(प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसदले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेपछि संसद चल्न सकेन)
—गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा पहिलोपटक प्रतिपक्ष दलका सांसद उपस्थित नभएका हुन् ।

—अधिवेशन बोलाउने कार्य पनि गैरकानुनी र सर्वोच्चको आदेश विपरीत कार्य हो— कांग्रेस
—सरकारको गठन प्रक्रियाबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले बैठकमा जानु खास अर्थ भएन— राप्रपा

पोखरा, ७ वैशाख
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार सञ्चालन हुन नसकी स्थगित भएको छ । दिउँसो ३ बजे ढाकिएको प्रदेश सभा बैठक ढिला गरी सुरु भए पनि ६ मिनेटमात्र बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रतिपक्ष सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रदेश सभा स्थगित गरे । यसअघि गण्डकी प्रदेश सभा फागुन २१ मा बसेको थियो । त्यसयता राजनीतिक दल सत्ता फेरबदलमा लाग्दा प्रदेश सभाले काम गर्न सकेको छैन ।

एमाले र माओवादीले सभामुखलाई समेत गणना गरी सरकार गठन गरेयता कांग्रेस चरम असन्तुष्ट छ । त्यसमाथि शुक्रबारलाई सरकारले सदन अधिवेशन डाकेपछि उसले असंवैधानिकको संज्ञा दिएको थियो । शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभा बहिस्कारको निर्णय गरेको थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार कार्यसूचीमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पठाएको पत्र सदनमा पढेर सुनाउने र विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । २९ सांसदको अनुपस्थितिपछि कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा प्रवेश नभई बैठक स्थगित भएको छ ।

‘माननीय सदस्यहरु सभामुखको बायाँतर्फ रहेको प्रतिपक्ष बेन्चमा माननीय सदस्यहरुको आसन खाली देखिएकाले प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरु सभाहलमा प्रवेश गरी आफ्नो स्थानमा आसन गर्न अनुरोध गदर्छु,’ प्रदेश प्रमुख भट्टले पठाएको पत्र पढिसकेपछि सभामुख धितालले कांग्रेसलाई बैठकमा आउन आह्वान गरेका थिए ।

३ पटकसम्म प्रतिपक्ष दललाई बैठकभित्र आउन धितालले आग्रह गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल र राप्रपा बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि सभामुख धितालले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए । संसद परिसरमा पनि कांग्रेस सांसद पुगेका थिएनन् । तसर्थ सभामुखले बोलाएको उनीहरुले सुन्ने कुरै भएन ।

‘माननीय सदस्यहरु सभामुखको बायाँतर्फ रहेको प्रतिपक्ष बेन्चका माननीयहरुको उपस्थिति नदेखिएकाले आजका लागि तयार गरिएको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ मा रहेको कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउँदछु ।’ लगत्तै सभामुख धितालले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । कांग्रेस र राप्रपाले बहिस्कारका कारण शुक्रबारको प्रदेश सभाको बैठक अघि बढ्न नसकेको हो । गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा पहिलोपटक प्रतिपक्ष दलका सांसद उपस्थित नभएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेपछि कांग्रेस रुष्ट थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै बैठक बोलाउनु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियोे । कांग्रेसलाई साथ दिँदै राप्रपाले पनि प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको छ । यद्यपि राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बैठक बहिस्कार नभई अनुपस्थितमात्र भएको बताए । ‘आफ्नै कार्यव्यस्तताले पनि भयो । अर्को सरकारले वैधानिकता पाउने÷नपाउने भन्ने कुरा सर्वोच्चमा मुुद्दा छ । सर्वोच्चले निर्णय नगर्दासम्म बैठकमा उपस्थिति नहुने भन्ने पनि भयो,’ गुरुङले भने । उनले सरकारको गठन प्रक्रियाबारे सर्वोच्चमा पेशी तोकिएकाले यसअघि बैठकमा जानु खास अर्थ नभएको तर्क दिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले शुक्रबार बिहान बसेको प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत बहिस्कार गरेको थियो । ‘सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रुपमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश भएको थियो,’ कांग्रेस संसदीय दलले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएकाले उक्त अधिवेशन बोलाउने कार्य पनि गैरकानुनी र सर्वोच्चको आदेश विपरीत कार्य हो ।’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलास अघि प्रदेशसभा बैठक र अन्य कुनै पनि बैठकमा कांग्रेस प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नहुने भनिएको थियो ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि सभामुखलाई समेत गणना गरेर एमालेका खगराज अधिकारी गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ १ गरी ३१ सांसदको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी पेश गरेका थिए । त्यसलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गत चैत २७ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । चैत २८ मा सर्वोच्चले सरकारले नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले वैशाख १० गते रिट माथि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । पूर्ण सुनुवाई अगावैका प्रदेश सभा बैठक कांग्रेसले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसको बहिस्कारमा राप्रपाले समेत साथ दिएको छ ।