यो वर्षको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन लक्ष्यको आधा मात्रै पूरा

पोखरा ।
संघले अधिकार नदिनाले कामै गर्न सकिएन भन्ने प्रदेश सरकारको गुनासो सुनिन्छ । तर, पाएको बजेट पनि खर्च गर्न भने प्रदेशहरु असमर्थ छन् । संघले पनि विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशहरू सबैजसोमा पनि उही रोग छ । गण्डकी प्रदेशको हालत पनि विकास खर्चमा उस्तै सुस्त र निराशाजनक छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म २४ दशमलव ८२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु भएयताको ९ महिनामा त्यतिमात्रै खर्च गरेको सरकारसँग अब तीन चौथाइ बजेट खर्चन साढे २ महिनामात्रै छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा चालुतर्फ २ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ४३ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको ५६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १७ करोड ९२ लाख खर्च भएकोे सापकोटाले जानकारी दिए ।

समग्रमा चालुतर्फ २५.२६ र पुँजीगततर्फ २१.९५ र वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानसहित २४ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको हो । गण्डकी सरकारको यो वर्षको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख छ । गण्डकी सरकारले चैत मसान्तसम्म कर राजस्व ६ अर्ब ५० लाख ३८ हजार ३ सय ३१, अन्य राजस्व १ अर्ब २६ करोड ५० लाख ३४ हजार ३ सय ४० संकलन गरेको छ । सरकारले चैतसम्म राजस्व लक्ष्यको ५२.४५ प्रतिशतसम्म संकलन गरेको छ ।

प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये सर्वाधिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म ३०.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिकको बजेट ११ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख ८८ हजार रहेकोमा ३ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यायलले ३७ करोड ७० लाख ६९ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ अर्थात ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसको कुल बजेट १ अर्ब १९ करोड ४ लाख ५४ हजार छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १५ करोड १५ लाख ७८ हजार बजेट रहेकोमा ३ करोड ९० लाख ५८ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन २५ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो वर्ष १ अर्ब ६० करोड ६२ लाख ४१ हजार ९ सय ९२ बजेटको ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गण्डकी सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय ५ अर्ब १ करोड ७० लाख ५५ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब १ करोड ६० लाख २० हजार ११ रुपैयाँ अर्थात् ४० दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो गण्डकीका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हो । प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ७५ करोड १२ लाख ८३ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकासले कुल बजेट ५ अर्ब १८ करोड ५३ लाख ६ हजारको ३३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च गरेको हो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ९७ हजार रहेकोमा २५ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्थाले चैतसम्म ५७ करोड ३१ लाख ९४ हजार पाँच सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

गण्डकी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या देखिएको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउँदै अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘भुक्तानी प्रक्रियामा अड्किएका छन्, भुक्तानी भएपछि खर्च बढ्छ । खरिद प्रक्रियादेखि लिएर यो क्षेत्रमा अनेक समस्या छन् । समस्या पहिचान भएका छन्, सरकार सुल्झाउँदै अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

उता, संघ सरकारको पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास अवधिसम्ममा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा ३२ दशमलव २४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको राससले जनाएको छ । चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ विनियोजन भएकामा चैत मसान्तसम्मको नौ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड १४ लाख बराबर छ ।

बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख असुली भएको छ ।