काठमाण्डाैं ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तको विरुद्धमा सर्बाेच्च अदालतमा सुनुवाई सुरु भएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सो मुद्दा न्यायाधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको सम्युक्त इजलासमा परेको छ ।

२५ चैतमा अधिकारीको नियुक्ति भएपछि २७ गते मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए । उनले रिटमा अधिकारी सरकार गठनलाई बदरको माग गरेका छन् । रिट परेको भोलिपल्टै न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो । उक्त इजलासले ७ गते लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो ।

अधिकारीका तर्फबाट ७ गते लिखित जवाफ सर्वाेच्चमा पेस भइसकेको छ । सोमबार पूर्ण सुनुवाइ गर्दा सर्वाेच्चमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने छन् । अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहस गर्दैछन् ।

रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार तथा गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहस गर्ने छन् ।

अघिल्लोपटक अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदाका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बरालले रिट निवेदकका तर्फबाट दाबी गरिएको कोशी र गण्डकीको विषय एउटै हो भन्ने जिकिर झुठो भएको बहसका क्रममा आफूहरुले राख्ने बताए । ‘कोशी प्रदेशमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो, गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर छैन,’ उनले भने, ‘कोशीमा सभामुखले विश्वासको मत पनि हालेको अवस्था थियो, गण्डकीमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पुगेकै छैनौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बरालले यो मुद्दा बृहत् इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग पनि आफूहरुले गर्ने जानकारी दिए । ३ जना न्यायाधीशको बेन्चलाई पूर्ण र त्यसभन्दा माथिको संख्याका न्यायाधीशको बेन्चलाई बृहत् इजलास मानिन्छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले अधिकारी सरकार गठन गैरसंवैधानिक भएकै कुरालाई आफूहरुले बहसमा उठाउने जानकारी दिए । सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखलाई समेत सामेल गर्नु असंवैधानिक हुने कोशी प्रदेशको मुद्दामा सर्वाेच्चले नजिर स्थापित गरेको विषयलाई प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ थियो ।

संघीय सरकारको गठबन्धनमा हेराफेरी भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । चैत २१ गते पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो । माओवादी संसदीय दलको सदस्य संख्या निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा नै ८ रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका दलको छ । तर कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ ।