सभामुखलाई गणना नगर्ने हो भने गण्डकीको प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । यस्तो बेलामा बहुमतका लागि ३० सदस्य भए पुग्ने हो । तर संविधानले ३१ लाई नै बहुमत भनेको छ ।
समाधान संवाददाता
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिट परेलगत्तै नेपाली मिडियाको हेडलाइन बन्यो– मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा ।

यो मुद्दा लगत्तै आम बुझाई के रह्यो भने खगराज अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे झगडिया भएका छन् । एकले अर्को विरुद्ध मुद्दा लड्दै छन् । तर यो नियुक्ति र मुद्दाको महत्व अर्कै छ । ३१ जना सांसद हुने गरी २ दल र १ स्वतन्त्र सांसदको समर्थन सहित मुख्यमन्त्री दावी गरेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी संविधानले गरेको व्यवस्थाको उचित व्याख्या चाहन्थे भने उनको चाहनामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सहयोगी भइदिए ।

नेपालको संविधानले सरकार गठनका लागि अथवा सरकारले विश्वासको मत पाउन ५० प्रतिशत भन्दा बढी सांसदको मत पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षको संख्या बराबर भएमात्र सभामुखले मतदान गर्न पाउने गरी सभामुखलाई संसदीय जोड घटाउबाट टाढै राखेको छ । तर सभामुख निर्णायक हुने अवस्थामा भोट दिन पाउने व्यवस्था छ ।

सभामुखलाई संसदमा गणना नगर्दा संसदको संख्या बिजोर भयो भनेमात्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बराबर हुन सक्छन् । तर सांसद संख्या जोर छ भने सभामुखलाई गणना नगर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संख्या बराबर हुने अवस्था नै हुँदैन ।

जस्तो गण्डकीको प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । एकातिर ३१ भएपछि विपक्षमा बढीमा २९ जना रहन्छ । सभामुुख दलविहीन गणना गरिने भएकाले सरकारका लागि टुप्लुक्क बहुमत पुगे पनि प्रतिपक्षको संख्या बढीमा २८ मात्र हुन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्ने हो भने गण्डकीको प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । यस्तो बेलामा बहुमतका लागि ३० सदस्य भए पुग्ने हो । तर संविधानले ३१ लाई नै बहुमत भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले खोजेको यही अन्योल चिर्ने संवैधानिक व्याख्या हो । यस्तो संकट जोर सांसद संख्या भएका अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ भन्ने बुझेका अधिकारीले गण्डकीमा सरकार गठन गर्न दावी पेश गरे । सभामुखलाई पनि गणना गरी ३१ जना सांसदको समर्थन छ भनेर दावी पेश गर्दै गर्दा उनलाई समर्थन नगर्ने सांसदको संख्या बढीमा २९ मात्र हुन्छ भन्ने थाहा थियो ।

एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ गरेर ३१ जनाको समर्थनमा दावी पेस गरेका एमाले–माओवादीले चाहेको भए सभामुख र उपसभामुखलाई पनि राजीनामा गराएर सरकार गठनको दाबी गर्न सक्थे । संविधानको व्याख्या जरुरी छ, त्यसैले यसरी दावी पेश गरेको हुँ–निकटस्थहरुसँग मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्ने गरेका छन् ।

खगराज अधिकारीले चैत २५ गते माओवादी केन्द्रका ८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री दावी नगरेको भए र २७ गते सुरेन्द्रले त्यो नियुक्तिका विरुद्धमा अदालत जाने थिएनन् । उनी अदालत नगएको यो कानुनी लडाइँ र संविधानको व्याख्यामा झन् ढिलाइ हुने थियो । अहिले पाण्डेले सर्बोच्चमा दिएको रिट सम्युक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइमा अधिकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहुमतको व्याख्या खोजिरेहका छन् ।

कि त सभामुखबाहेक बहुमत सदस्यले सरकारलाई समर्थन गरे भने सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्ने स्प्रष्ट ब्याख्या हुनु प¥यो कि त पक्ष वा विपक्षमा ५० प्रतिशत पुग्यो भने सभामुखले मतदान गर्न पाउनुप¥यो । यसो नहुँदा बहुमत हुँदा हुँदै पनि सरकार गठन नहुने स्थिति सिर्जना हुने भयो भनेर अधिकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बेञ्चलाई भनिरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाल, सानुराजा पोखरेल जस्ता संविधानविद् कानुन व्यवसायीहरुले यही बहस गर्दै संविधानको व्याख्या खोजिरहेका छन् । यदी चैत २७ गते पाण्डेले सर्बोच्चमा यो निवेदन दर्ता नगरेको भए अधिकारी सरकारले सभामुखबाहेक ३० सांसदको मात्र समर्थन प्राप्त गर्न सक्थे । यो संख्यालाई बहुमत मानिने थिएन र उनको सरकार ढल्थ्यो । अथवा सभामुख र उपसभामुख दुवै जनाले राजीनामा गरेर अधिकारीको पक्षमा ३१ सांसद त पुग्थे तर कसको अध्यक्षतामा संसद बैठक बस्ने भन्ने लडाइँले प्रदेश सभा नै अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्थ्यो । अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र पाण्डेको मुद्दाले संविधानको व्याख्यामा देखिएको यो अन्योल सदाका लागि अन्त हुनेछ ।