पोखरा ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले २०७१ देखि संशोधन गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी छनोट गर्न सिफारिस समिति गठन गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

द्वन्द्व पीडितका २९ संघ संस्थाले कानुन संशोधन नभई एकांकी रुपमा गठन गरिएको सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि नपठाउन बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष दूधराज अधिकारीले दलीय भागभण्डाको साक्षी नबस्न र पीडित समुदायलाई धोका नदिन माग गरेको बताए ।

द्वन्द्व पीडित समुदायको न्याय प्राप्तिको अधिकारप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै ठोस समाधानका लागि अडान लिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारका गलत कार्यको साक्षी नबस्न अनुरोध गरिएको छ । आयोगले समेत विगत ९ वर्षदेखि ऐन संशोधन गर्न विश्वसनीय प्रक्रियाबाट स्वायत्त, सक्षम आयोग गठन गर्न निरन्तर पहलकदमी गरेको स्मरण गरिएको छ ।

‘तत्काल कानुन संशोधन गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्न तथा कानुन संशोधन नगरी बनाइएको सिफारिस समितिमा दबाबमा परेर प्रतिनिधि पठाउने काम नगर्न अनुरोध गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई बिर्सेर पीडितलाई थप पीडा दिने असफल र गलत प्रक्रियाको साक्षी नबन्न आग्रह गर्दछौं ।’

ध्यानाकर्षण पत्रमा संवैधानिक निकायको हैसियतले आयोगलाई ९ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुका कारण अध्ययनपछि समीक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले ऐनको त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा गरेको परमादेशप्रति सरकार उदासिन भएको आरोप लगाए । उनले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरे ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल टुंगोमा पु¥याउनका लागि मार्गचित्र तयार पार्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा सरोकारवालाका सवाललाई समेटेर न्यायका स्वीकार्य मापदण्ड र तत्काल समाधानको मार्गचित्र सहितको आयोगको अवधारणपत्र निर्माण गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक मायादेवी शर्माले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पीडित मैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।