पोखरा ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)ले सार्वजनिक शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न ३ तहकै सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार तीनै तहका सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न माग गरेको एनसिई कास्की संयोजक शिवराज शर्मा सुवेदीले बताए । सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि अभियान नेपालले सञ्चालन गरेको शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह २०२४ मा संयोजक सुवेदीले सार्वजनिक शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको दाबी गरे ।

‘नेपालको संविधानले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म र यसको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।’ उनले शिक्षाको अधिकार सनिश्चित गर्न माग गरे । संयोजक सुवेदीले सार्वजनिक शिक्षालाई निशुल्क, अनिवार्य र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यसप्ताह अन्तर्गतको नागरिक समाजको भेला तथा प्रर्दशनमा संयोजक सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न अभियान सञ्चालन गरेको बताए । उनले वैशाख १०देखि १४ सम्म नेपाल लगायत विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी मुलुकमा कार्य सप्ताह मनाएको जनाए ।

इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क सम्भव छ भनी अभियान चलाएको बताए । उनले विद्यालय तहमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह अन्तर्गत अभियानले सार्वजनिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रहरुमा अनलाइन शिक्षा, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार तथा परिमार्जन र शिक्षालाई दैनिक जीवनसँग जोड्दै गुणस्तरीय, समावेशी, जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिने भएको छ ।

संयोजक सुवेदीले शैक्षिक रूपान्तरणका लागि तीनै तहका सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

खासगरी शिक्षामा लगानी, प्रविधिमैत्री शिक्षा र रूपान्तरण, समावेशी, समतामूलक, सुरक्षित सिकाइ वातावरण बनाउन माग गर्दै उनले नागरिकको सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको आकर्षण बढाउन सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।