गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त निर्णयबाट ४ चैत २०८० मा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट विशेष समारोहमा बेलुन उडाएर र फुटपाथमा रहेको शिलालेख अनावरण गर्दै पर्यटनको राजधानी घोषणा भयो । पर्यटनको राजधानी घोषणाले देशभरी राम्रो सन्देश दिएको छ । पोखरामात्र नभएर गण्डकी प्रदेशभरी एउटा महत्व बोकेको कार्यक्रम मानिएकाले सबैतिर यसबारे चासो छ ।

पोखरा उपत्यका आफैंमा नेपालले प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । यो उपत्यकाको बनोटका बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । विस १२६५ मा नेपालमा १० रेक्टर स्केलभन्दा माथिको ठूलो भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पले काठमाडौंका राजा यक्ष मल्लसहित त्यहाँका जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । सोही भूकम्पका कारण माछापुच्छ्रेमा रहेको हिमताल फुटेर पोखरा उपत्यका बनेको केही भूगर्भविद्को मत देखिन्छ ।

जसलाई घाचोक फर्मेसन एज भनिएको छ । यो उपत्यकालाई अन्नपूर्ण हिम शृंखला भित्रका प्रथम, द्वितीय, तृतीय चुचुराको साथमा पहिलो र दोस्रो चुचुराको बीचमा माछापुच्छ्रे हिमालको चुलीले फेवातालको पानी देखिने छायाँ र तालको बीचमा रहेको प्राकृतिक टापु जहाँ तालबाराही मन्दिरलाई पञ्चासेको जल प्रवाहले निरन्तर सिञ्चित गरिरहेको छ ।

यो दृश्य पोखरा घुम्न आउने पर्यटककका लागि सुन्दरताको अनुपम उदाहरण हो । अर्को फेवाको शीर पञ्चासे पर्वत सुनगाभाको अपार खानी हो । अर्को शब्दमा पञ्चासेलाई सुनगाभाको राजधानीसमेत भनिन्छ । त्यहाँ धेरै प्रजातिका सुनगाभा पाइन्छन् । पञ्चासे क्षेत्र कास्की पर्वत र स्याङ्जा जिल्लाको महत्वपूर्ण जल भण्डारण क्षेत्र हो । जहाँबाट कास्कीको हर्पन, पर्वतको रती र स्याङ्जाको आँधीखोला जस्ता जल प्रवाहले निरन्तर सिंचित गरिरहेका छन् ।

हामीकहाँ भएका हिमनदीहरु संसारमा नै विरलै देखिने सेती नदीको भूमिगत बहाव, मादी, मोदी, मर्दी जस्ता हिमनदीहाट सिंचित अन्य ससाना खोलाहरु सिमसारका नमूना हुन् । पोखरा उपत्यकाको सुन्दरताको प्रतीक बनेका ९ मुख्य ताल (फेवा, बेगनास, रुपा, कमलपोखरी, गुंदे, खास्टे, न्यूरेनी मैदी) बाहेक पनि अन्य पोखरी, साना ठूला ताल छन् । यी सबै ताल एकापसमा सडक सञ्जालबाट जोडेर पर्यटकलाई एकै पटक दृश्यावलोकनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्न सके धेरैभन्दा धेरै प्रकृतिप्रेमी माझ पोखराको रमणीय स्थललाई अझै आकर्षण गन्तव्य बनाउन सकिने अवस्था छ । यस्तो बनाउन सके पर्यटनका लागि सुनमा सुगन्ध बन्नेछ ।

फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण नगरी पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणाको औचित्य हुँदैन

पोखराको पूर्वमा रहेको ठूलाकोट बेलायतका राजकुमार चाल्स पदमार्ग, सिक्लेस हुँदै दूधपोखरीबाट मनाङ जाने पदमार्गको विकास गर्न सकिन्छ । मर्दी हिमालको पदमार्ग र विश्वकै उत्कृष्ट अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पोखरा उपत्यकासँग जोडिएको छ । यस्ता अनेकौं प्रकृतिका बरदानका अनुपम उदाहरण पोखरा आसपासका क्षेत्रमा छन्, जसको व्याख्या विश्लेषण गरेर सकिँदैन ।

यो उपत्यकाको सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता पनि अनुपम छ । उपत्यकाको चारैतिर पहाडी भूभागमा लामो समयबाट विभिन्न जात जातिको बसोबास छ । ती जातजातिका फरक फरक रहनसहन, चालचलन र संस्कृति छन् । आसपासका पहाडी क्षेत्रका समुदायको पोखरा उपत्यकामा स्थानान्तरणले पहाडको प्रभाव पोखरामा स्वतः परेको छ ।

ती जातजातिले बोल्ने भाषा, प्रयोग गर्ने भेषभूषा, रीतिरिवाज र अनेकौं सांस्कृतिक चाडपर्व, प्राकृतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, पहिचानका आधार पर्यटकका लागि अध्ययनको खानी बन्न सक्छन् । सबै खालका विविधता भएको पोखरा उपत्यकालाई पर्यटकको राजधानी बनाउने कार्य आफैंमा सान्दर्भिक छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको तत्परतामा भएको कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न ढिलाई नगरी तत्काल कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । पोखरा पर्यटकको राजधानी घोषणा भएको सन्दर्भमा अब पोखराको विगतको पर्यटनको इतिहासतर्फ फर्केर केही विवेचना गर्न मनासिब लागेर केही सान्दर्भिक कुरा राख्ने जमर्को गरेको छु ।
पोखरालाई पर्यटकीय सहर पहिल्यैदेखि नै भनिँदै आएको देखिन्छ ।

नेपालको पहिलो पर्यटनको विकासका निमित्त योजनाबद्ध रुपमा भारत सरकारले सरकारले सहयोग गरेको थियो । विस २०२२ मा सुरु गरेको टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिङ अर्गनाइजेसन मिनिस्ट्री अफ वर्क हाउजिङ एन्ड सप्लाई मन्त्रालयबाट विकास योजना २०२३ (सन २०६५)मा तयार पारको थियो । पूर्वाधार, विकास, सामाजिक उत्थान, वातारण संरक्षण लगायत समष्टिगत रुपमा सबै विषयलाई समेटेर योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति ल्याएको देखिन्छ । ती योजना कार्यान्यनका लागि उत्तर दक्षिणका संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर दुई संस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।

पहिलोमा निर्देशक व्यवस्थापन समितिमा तत्कालीन गण्डकीका अञ्चलाधीश संयोजक रहने व्यवस्था गरियो । अर्को कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न (१ भौतिक योजना विज्ञ इन्जिनियर, २ आर्थिक विज्ञ, ३ आर्किटेक्चर, ४ समाजशास्त्री) रहने गरी कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको थियो । विस २०३० मंसिर १५ गते तत्कालीन सरकारले भौतिक योजना निर्देशन र कार्यान्वयन समितिमा तत्कालीन अञ्चलाधीशको संयोजकत्वमा योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।

पछि विसं. २०३१ मा पदमबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा पोखराको गुरुयोजना समिति बनाएर काम थालियो । जुन योजनामा हरियाली बगैंचा सहरको रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पोखरालाई पश्चिमाञ्चलको मुख्य सहरी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

सो योजनामा पोखराको पर्यटन विकासमा जोड दिइएको छ । पर्यटन विकासको थालनी फेवातालको किनारलाई हरियाली र तालवरपर संरक्षण क्षेत्रको विकास गर्ने ध्ययले भएको थियो । यो योजनामा २०३३ बाट २०४६ भित्र पटक पटक पर्यटन विकासका लागि तालको संरक्षित क्षेत्र कति बनाउने र संरक्षित क्षेत्र कसरी बनाउने भन्नेमा निरन्तर छलफल भएर टुंगिन सकेन । भिन्न भिन्न समयमा नेतृत्व हेरफेरले समयमा योजनाले खोजेको ताल किनाराको मापदण्ड र संरक्षण कार्यक्रमबारे छलफल भए पनि कार्यान्वयन भएन ।

बरु मापदण्डबहेक संरक्षणमा भने तालको मुहानतर्फ संरक्षण कार्यक्रम क्रमशः फेवा जलाधार र बेगनास तालमा बेगनास जलाधार योजना लागू गरेर संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएका थिए । मुख्यतया फेवातालको किनारामा हरियाली बगंैचा सहरको अवधारणा मापदण्डको विवादले अगाडि बढेन सकेन । फेवा बाँधदेखि गैराको चौतारासम्मको मापदण्डमा प्रत्येक निर्णयमा फरक परेकाले हालसम्म लागू हुन सकेको देखिँदैन । फेवा किनाराको जग्गा स्थानीयले हकभोग गर्दै आएका थिए । उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको हुँदा सरकारले विना मुअब्जा लिन कानुनी समस्या देखियो ।

कानुनी समस्या समाधान गर्ने र मुआब्जा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मुअब्जाको समस्याले कहिल्यै तथा कुनै पनि समयमा हल हुन सकेको देखिएन । अतः विना मुअब्जा जग्गा प्राप्ति असहज भएपछि फेवाको किनाराको मापदण्ड र हरित पेटीको योजना अहिलेसम्म रोकिएको छ । २०४६ पछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात पर्यटनको विकासका लागि काम भएको छ । आयुसिएनले विस २०५३सालमा पर्यटन विकासका लागि फेवाताल र बेगनास तालको लागि छुट्टा छुट्टै योजना ल्यायो । त्यो योजना पनि विना कार्यान्वयन समाप्त भयो ।

विस २०५८ मा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा जापान सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा समिति बनेर वातावरण संरक्षण र फेवातालको विकासको लागि २० वर्षे गुरुयोजना बन्यो । गुरुयोजनाको स्वामित्व न कसैले लियो, न लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयनसमेत भयो । स्वामित्व लिनुपर्ने निकाय नेपाल सरकार र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएनन् ।

फेरि विस २०५८ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीले ७ वर्षे योजना ल्यायो । सो योजनाको लक्ष्य पनि कास्कीको पर्यटन विकास र तालको संरक्षण गर्ने थियो । पञ्चासेको विकास, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सहरी क्षेत्रको फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो । कास्कीको भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यको विकासमा जोड दिएको योजनाको कार्यान्वयनको जिम्मा नेपाल सरकार, जिविस र उपमहानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा लिनुपर्ने थियो । तीन वटै निकायमध्ये कसैले पनि अपनत्व ग्रहण नगर्दा यो योजना पनि अलपत्र बन्यो ।

यी योजनाबाहेक पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका बेलामा पनि तीन वर्षे र पाँच वर्षे योजनाले पनि पर्यटन विकासमा जोड दिएका थिए । आवश्यक स्रोत, साधन र दृढ इच्छा शक्ति नभएको कारण ती योजनासमेत उपलब्धिविहीन नै बन्न पुगे ।
२०७७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको फेवाताल चार किल्ला सीमांकन तथा नक्सांकन समिति प्रतिवेदन विस २०७८ भदौ २८ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनले औंल्याएको फेवातालको क्षेत्रफल, चार किल्ला, कायम गरी तालको नाममा दर्ता कायम गरेर अझैसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन । यता, राजधानी घोषणा गर्ने तर फेवातालको चार किल्ला र क्षेत्रफल तालको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष ७ महिनाभन्दा बढी समय हुँदा समेत सरकारले सो जग्गा तालको नाममा कायम गर्न कायम गर्न सकेको देखिँदैन ।

अहिलेसम्म बनेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटक राजधानी घोषणा के, कसरी कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे ठोस आधार तय हुन सकेको छैन । पुराना तथा थाँती रहेका सबै पर्यटन प्रवद्र्धनका अभियानलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार मिलेर पूरा गर्दै अगाडि बढेमा पोखरामा देखिएका पर्यटन विकासका सम्भावना यथार्थमा बदल्न र चुनौती सामाना गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र पर्यटन राजधानी घोषणाको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । योजनाले परिलक्षित कार्यक्रमहरु पूरा हुन सक्छन् ।

पर्यटक राजधानी बनाउने घोषणालाई साकार रुप दिन पहिलेका सरकारले बनाएका दीर्घकालीन योजनालाई अद्यावधिक गर्नु पर्छ । राजधानी घोषणापछि गर्नुपर्ने कार्यक्रम, आवधिक, मध्यावधिक र दीर्घकालीन योजनाले बनाएको मार्ग दर्शन अनुसार कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाउनु पर्छ । आवश्यक स्रोत र साधनको सुनिश्चितता गरी जुनसुकै सरकार आए पनि निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो वातावरणलाई निरन्तर कायम राख्नु पर्छ ।

प्रथम पटक पहिलो गण्डकी प्रदेश सरकारका पालामा ३० मिलियन डलरसम्मको निजी कम्पनीद्वारा २० वर्षका लागि सरकारसँगको मार्गदर्शनमा रहने फेवातालको विकास गर्ने गरी प्रस्ताव (एयुएस)का निजी व्यक्तिहरुले पठाएका थिए । उनीहरु सो प्रस्ताव अनुसार फेवातालको विकास गर्न तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा पौडेलसँग कुराकानी भएको थियो । सो योजनाका बारेमा पौडेल हुनु हुन्छ । त्यो समयमा के के विषयले त्यो योजना काम अगाडि बढ्न सकेन, अब ती अवरोध के कस्ता छन्, ती कुराको समाधान गरी ताल संरक्षणमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहयात्रा गर्न आवश्यक छ ।

पोखराका सबै तालको सौन्दर्यीकरणका लागि ती तालको अवस्था र तिनीहरुको अवस्थितिका आधारमा फरक फरक मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पोखरा आसपासको पदमार्गको विकास, सेती नदीको साहसिक पर्यटनको उपयोग र संरक्षण गर्नु पर्छ । सबै ताललाई जोड्ने साइकल मार्ग, मोटर बाटो निर्माणदेखि पञ्चासे क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्नपूर्ण पदमार्गको विकास, पोखरा वीरेठाँटी उल्लेरी पुनहिल हुँदै मुक्तिनाथसम्मको पदमार्गको विकास आवश्यक हुन्छ । सेती नदीको विकास र संरक्षण पोखराका लागि आवश्यक पर्छ । फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरण नगरी पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणाको औचित्य हुँदैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुनु राजधानी घोषणा कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य शर्त हो ।

आगामी दिनमा ३ तहका सरकारले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, विकास र अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गरेर दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढेमा मात्र राजधानी घोषणाको सार्थकता हुन्छ । नत्र २०२२ देखि फेवातालको विकाससँग जोडिएको पर्यटन विकास गर्ने आशा आसैमा सीमित रहेको नियति अब बन्ने पर्यटन विकासको नीति र पर्यटन घोषणापछि देखिने छैन भनी विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । यो घोषणालाई सफल पार्न जनता र सरकारी निकाय उत्साहका साथ लाग्नुपर्छ ।