पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेका छन् । प्रदेश सभाको आइतबार बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुख धितालले गरेका हुन् । प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने उक्त घोषणाविरुद्ध अदालत जाने बताएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १ सय ८६ अनुरुप र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो २०८१ वैशाख १७ गते आदेशको मर्म र भावना अनुसार माननीय खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मत प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गदर्छु,’ सभामुख धितालले घोषणा गरे ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ८६ प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुने भनिएको छ । सभामुख धितालले उक्त धारा अनुरुप आफूबाहेक सभामा उपस्थित ५९ सदस्यमा ३० लाई बहुमत रहेको घोषणा गरे ।

‘प्रदेश सभाको मतदानमा उपस्थित संख्या ५९ छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा ३० मत छ,’ सभामुखले घोषणा गर्दै भने, ‘यो पक्षको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा २७ मत र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने संख्या २ परेको छ ।’

सभामुख धितालले आफूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको उल्लेखसमेत गरेका थिए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशसभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान रहने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँछु ।’

‘नेपालकाे संविधानकाे धारा १ सय ८६ अनुरुप र सर्वाेच्च अदातलकाे पछिल्लाे २०८१ वैशाख १७ गते आदेशकाे मर्म र भावना अनुसार माननिय खगराज अधिकारीले राख्नुभएकाे विश्वासकाे मत प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएकाे घाेषणा गर्दछु ।’ सभामुख, कृष्णप्रसाद धिताल

प्रदेश सभामा भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीका पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र एक जना स्वतन्त्र १ सांसद गरी ३० जनाले मतदान गरेका थिए । २ सिट संख्या रहेको राप्रपा तटस्थ रह्यो । नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे ।

सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्दा वैशाख १७ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश पनि उल्लेख गरेका थिए । उक्त आदेशमा ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा अधिकारीको पक्षमा ३० जनाको समर्थित देखिन्छ’ भनिएको थियो ।

सर्वोच्चको सोही आदेशलाई आधार मानेर सभामुख धितालले अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको घोषणा गरेका हुन् । एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले २५ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । सोही दिन उनको नियुक्ति भएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीले सभामुखको समर्थनसहित अधिकारी नियुक्त भएको भन्दै अदालत गुहारेका थिए । पाण्डेले अधिकारी सरकारविरुद्ध चैत २७ गते रिट दायर गरेका थिए ।

माओवादीका ८ सांसदमध्ये १ जना सभामुख रहेको भन्दै पाण्डेले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखलाई सामेल गरिएको भन्दै आपत्तिसहित रिट हालेका थिए । रिटमा उनले धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्था नभएकाले ३ अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत माग गरेका थिए ।

अदालतले पाण्डेले हालेको रिट खारेजमात्र गरेन, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेकाले खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिएको आदेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै विश्वासको मत लिने बाटो खुलेपछि अधिकारीले २ दिन अघि नै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए । सोही अनुसार आइतबार प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका थिए । संविधानले नियुक्तिको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था धारा १६८ को उपधारा ४ मा गरेको छ ।
…
कांग्रेस फेरि अदालत जाने
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० लाई नै बहुमत घोषणा गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले कानुनी प्रक्रियामा जाने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि आइतबार राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३० सांसद भएपनि सोही संख्यालाई बहुमत घोषणा गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभामा गरेको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो । संसद बैठकमै कांग्रेस संसदहरुले कालोपट्टी देखाएका थिए । प्रदेशसभाको बैठक लगत्तै कांग्रेसले सभामुखको घोषणा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको बाटोमा जाने घोषणा गरेको हो ।

‘सभामुखजस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको अधिनमा रही यसको कार्यान्वयन र पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो,’ प्रमुख सचेतक न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यीयमध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा÷निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ । यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसअघि संसदमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एकै प्रकृतिको मुद्दामा एमालेले माग्दा एउटा, कांग्रेसले माग्दा अर्को निर्णय अदालतबाट आएको बताएका थिए । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता अमान्य भनेको अदालतबाट गण्डकीमा त्यस्तो भनएको भन्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामी न्यायालयमा विश्वास गर्छौ, न्याय माग्छौं,’ उनले भने, ‘यसका बारेमा बोल्नै नपाइने होइन, चित्त नबुझेको कुरा राख्छौं । तर हामीले आदेश पालना गर्नुपर्छ ।’