पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार प्रदेश सभामाबाट पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सर्वोच्च गुहार्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेसले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएको छ । आइतबार प्रदेश सभाबाट पास भएको बहुमतको प्रस्ताव विरुद्ध नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले सोमबार सर्वोच्च जाने तयारी गरेको थियो । यद्यपि सोमबार कांग्रेसले विश्वासको मत विरुद्धको रिट दर्ता गरेन । कांग्रेसका सांसद दोण कुँवरले सोमबार अदालत पुगेपनि दर्ता गर्न नभ्याइएको जानकारी दिए । ‘रिट दर्ता गर्ने समय ३ बजेसम्म मात्र हो । तर, जाँदाजाँदै भ्याइएन । मंगलबार फस्ट आवरमै दर्ता गर्छौं,’ सांसद कुँवरले भने । रिट दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेसहितका नेता सर्वोच्चसम्म पुगेको दोणले जानकारी दिए । यद्यपि १०÷१५ मिनेट ढिला भएकै कारणले रिट दर्ता गर्न नपाइएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सभाको आइतबार बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुख धितालले गरेपछि कांग्रेसले भने उक्त कदमविरुद्ध अदालत जाने बताउँदै आएका छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा यसअघि ३१ लाई बहुमत मानिएको थियो । तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले वैशाख १७ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार मानेर ३० सांसदले हालेको मतलाई नै बहुमत घोषित गरे । नेपालको संविधानको धारा १ सय ८६ अनुरुप र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो २०८१ वैशाख १७ गते आदेशको मर्म र भावना अनुसार खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मत प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको धितालले घोषण गरे । त्यसयता नेपाली कांग्रेसले सभामुखको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ । कांग्रेसले प्रदेश सभा बैठकमा नाराबाजीसँगै सभामुखलाई कालो पट्टी देखाएको थियो ।सभामुखले भने नेपालको संविधानको धारा १ सय ८६ प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुने भनिएको धारामा टेकेर बहुमत घोषणा गरेको सुनाए ।

‘प्रदेश सभाको मतदानमा उपस्थित संख्या ५९ छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा ३० मत छ । यो पक्षको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा २७ मत र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने संख्या २ परेको छ,’ सभामुख धितालले बहुमत पुगेको घोषण गर्दै भनेका थिए । सभामुख धितालले आफूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको उल्लेखसमेत गरेका थिए । ‘गण्डकी प्रदेशसभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान रहने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँछु ,’ सभामुख धितालले भनेका थिए ।

विश्वासको मत दिँदा अधिकारीका पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र एक जना स्वतन्त्र १ सांसद गरी ३० जनाले मतदान गरेका थिए । २ सिट संख्या रहेको राप्रपा तटस्थ रह्यो । नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्दा वैशाख १७ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश पनि उल्लेख गरेका थिए । उक्त आदेशमा ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा अधिकारीको पक्षमा ३० जनाको समर्थित देखिन्छ’ । एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई चैत २५ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीले सभामुखको समर्थनसहित अधिकारी नियुक्त भएको भन्दै अदालत गुहारेका थिए । पाण्डेले अधिकारी सरकारविरुद्ध चैत २७ गते रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले पाण्डेले हालेको रिट खारेजमात्र गरेन, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेकाले खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिएको आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै विश्वासको मत लिने बाटो खुलेपछि अधिकारी आइतबार विश्वासको मत लिएका थिए । अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको छ । सभामुखको असंवैधानिक कदम भन्दै कांग्रेसले सोमबार रिट दर्ता गर्न पुगेपनि समयको अभावले नभ्याइएको जनाएको हो । कांग्रेसले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ बहुमत हुनुपर्ने मागदाबीसहित दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।