संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले समाजवादको यात्रा निर्देश गरेको छ । स्थिरता, समृद्धि, विकास, सुशासन जनताले अपेक्षा गरेका थिए । संविधान बनेपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचपछि केन्द्रमा ३ पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइसकेको छ । गठबन्धन परिवर्तन हुँदा केन्द्रमा भन्दा बढी सकस प्रदेशहरुले भोग्दै आएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति, योजना निर्माण, ठूला काण्डहरुको अनुसन्धानदेखि सबै काम सरकार परिवर्तन हुँदा प्रभावित हुने गरेका छन् । पछिल्लो पटक सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएको छ ।

यो राष्ट्रिय दलको विभाजनले राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ । यसअघि पनि अहिलेको सरकार ढल्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने चर्चा चलेका थिए । सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष अमेरिका भ्रमणमा हुँदा जसपाका सात सांसदले पार्टी विभाजन गरेका छन् । नयाँ पार्टीलाई निवेदन दिएको भोलिपल्ट आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिई दर्ता गरिसकेको छ । यसरी हठात् हुने पार्टी विभाजन र त्यसलाई वैधता दिने फास्ट ट्रयाक विधिले केहीको स्वार्थ सिद्धि त अवश्य गर्ने छ तर स्थिरता र देशको राजनीतिका लागि भने हानी हुनेछ ।

यो निर्णयसँगै डेढ वर्षभित्रै जसपा दुई पटक विभाजित भएको छ । २०७९ मंसिरमा चुनावको सम्मुखमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जसपा विभाजन गरी नेसपा गठन गरेका थिए । त्यो विभाजनका बेला उपेन्द्रसँगै रहेका अशोक राईले आइतबार नयाँ दल बनाएकाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । किनकि जसपाको विभाजन सत्ता जोगाउनकै निम्ति रहेको अनुमान गरिन्छ । अशोक राई नेकपा एमालेबाटै आएका नेता हुन् । सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत् यो सरकार परिवर्तनको संकेत दिइरहेका थिए । जसपाको १२ सिट र एकीकृत समाजवादीको १० सिट बाहिरिदा अर्को सरकार बन्थ्यो । राजनीतिक वृतमा नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई टार्न जसपा विभाजन भएको आकलन गरिँदै छ ।

संसदको अंक गणित जोगाउन जसपा विभाजन भएको भन्ने अनुमानलाई नयाँ पार्टीका नेताहरुले सरकारलाई समर्थना जारी राख्ने भनाइले पुष्टि पनि गर्छ । यस्तै अराजनीतिक निर्णय तीन वर्ष अगाडि देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन २०७७ वैशाखमा जसपा विभाजनको प्रयास गरेका थिए । नयाँ सरकार बनाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएर एमालेबाट माधवकुमार नेपाललाई नयाँ पार्टी गठनको बाटो खोलिएको थियो ।

गएको आमचुनावले सत्ताकै निम्ति बेला बेलामा अराजनीतिक काम गर्ने ठूला दलहरुको जनमत घटेको देखाउँछ । दलहरुका मुख्य नेतृत्वबाट व्यवस्था र संविधान जोगाउनभन्दा पनि स्वार्थ सिद्धिमा लाग्दा बारम्बार अराजनीतिक कदम चाल्ने गरेको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास एकातिर घटाएको छ भने अर्कातिर विकास र समृद्धिको यात्रालाई धिमा बनाइदिएको छ ।