पोखरा ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन र पोखरा महानगर पालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आज मंगलबार रिट दर्ता गरेको सर्वोच्चले भाेलि बुधबार १० बजे अदालतमा प्रमाणसहित हाजिर हुन निवेदकलाई आदेश दिएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको निर्माण सम्पन्न लिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व छलि भएकाे भन्ने प्रकरणमा मणिपाल सर्वोच्च अदालत गएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व गुमेको कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैका आधारमा पोखरा महानगर पालिकाले मणिपाललाई पत्र पठाउदै सो रकम तत्काल तिर्न भनेको छ । तत्काल बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमाोजिमको रकम नतिरेमा कारवाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटे पछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका विरुद्धमा गएको हो ।

मणिपालले २०५७ साल पछि नै भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र माग गरेपनि पोखरा महानगर पालिकाले दिएको थिएन् । मणिपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना कारण सम्पन्न नदिएकाे दावी गरेको छ । नक्शा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएकाे दावी गर्दै महानगरबाट अनावश्यक रुपमाा दुख दिइएको उसकाे दावी छ ।

यसै क्रममा पछिल्लाे समयमा पाेखरा महानगर पालिकाको बोर्ड बैठकले करिब १ करोड ७५ लाख रुपैया राजस्व लिएर भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गरेको थियो । साेही बमोजिम प्रमाणपत्र दिँदा महानगरको २० करोड राजस्व गुमेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पोखरा महानगर पालिकाकाे नगर सभाले सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने निर्णय बदर गर्दै एक छानविन समिति समेत बनाएकाे छ । भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलेपले बेरुजु देखाए अनुसार रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेका छन् । यसैका विरुद्धमा मणिपाल सर्वोच्च गएको हो ।

समाधानलाई मणिपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट प्राप्त भएको छ । सो रिटमा पोखरा महानगर पालिका आफैले अनावश्यक ढिलाई गरेर भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिएको र उल्टो जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय मागिएको छ ।

रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका सवालका विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई साेधपुछ गरेर प्रमाण पेश गर्न समेत नदिई अन्याय गरिएकाे जिकिर गरिएकाे छ । निवेदकले मलेपले भने बमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारवाही गरिने छ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् । हेर्नुहोस् मणिपालको माग-

• कम्पनीको देहाय बमोजिमको निवेदन जिकिर रहेको छः

• विपक्षी नगरपालिकाले महालेखा परिक्षकको आ.व. ०७६/७७ तथा आ.व. ०७९/८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको देखाई बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्रबाट नेपालको संविधान प्रदत्त धारा २० बमोजिमको न्यायको हक हनन भएको छ । संविधानको धारा २० मा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा सुनुवाईको मौकालाई अङ्गिकार गरेको छ । विपक्षी नगरपालिकाले जारी गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । विपक्षी नगरपालिकाले उक्त रकम दाखिला गर्नु अन्यथा कारबाही गरिनेछ भनि कामकारबाही गर्नु पूर्व हामी कम्पनीलाई जानकारी प्राप्त गर्ने, आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने, त्यस उपर कानुनी उपचार खोज्ने, प्रतिवाद गर्ने, लगायतका प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले अङंगिकार गरेका अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेनदमा देखाएको बेरुजुको सम्बन्धमा हामी कम्पनीले आफ्नो प्रतिवाद पेश गर्ने, प्रमाण पेश तथा न्यायिक सुनुवाई समेत हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा बेरुजु दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी भएको पत्रबाट हामी कम्पनी प्राकृतिक न्यायबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त स्थापित भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (क) ने.का.प. २०६७ नि.नं  ८२९४, पृष्ठ ६०-७७ मुद्दामा “आरोपको सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुने नभई सो सूचना बमोजिम आरोपको खण्डन गर्न, प्रतिवाद गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पर्याप्त र मनासिव समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।… यस्तो व्यक्तिलाई प्रशासकीय वा न्यायिक कारवाही र निर्णयको प्रतिकूल प्रभावबाट कार्यविधिगत सुरक्षा प्रदान गर्नु नै सुनुवाइको सिद्धान्तको मूलभूत उद्देश्य रहने ।” (ख) ने.का.प.२०७४, नि.नं  ९७६९, पृष्ठ ३३२-३३८ मुद्दामा “कुनै पनि विवाद निरूपण गर्दा आरोपित व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नुभन्दा पहिला निज विरूद्ध लागेको आरोप सम्बन्धमा खण्डन गर्न पाउने निजको नैसर्गिक अधिकार हो । ” भनि, (ग) ने.का.प २०७३, नि.नं  ९६०६, पृष्ठ ९७३-९८१ मुद्दामा “सुनुवाईको लागि उचित अवसर तथा मौका नदिई गरेको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।” भनि, (घ) ने.का.प. २०६८, नि.नं ८६६३, पृष्ठ १२७६- १२८२ मुद्दामा “सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । ” भनि, (ङ) ने.का.प.२०६९, नि.नं  ८८५७, पृष्ठ १०४१-१०५७ मुद्दामा “स्वच्छ कारवाहीको सिद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ ।” भनि सिद्धान्त स्थापित भएको छ । अतः विपक्षी नगरपालिकाबाट जारी भएको मिति २०८१/०३/०७ को पत्रबाट हामी कम्पनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट बञ्चित भएका छौँ ।

• विपक्षी महालेखा परिक्षकको कार्यालयले  बेरुजु देखाउदैमा सो रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी भएको मिति २०८१/०३/०७ को पत्रबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरित छ । विपक्षी महालेखा परिक्षकको कार्यालय अन्तिम निर्णय कर्ता होईन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदर्श पोलिप्लाष्टिक विरुद्ध महालेखा परिक्षकको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (०८०-WF-०००३) “महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वित हुने प्रकृतिको दस्तावेज नभई सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्तिहरूमार्फत मात्र कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको देखिएकाले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्दाका बखतमा नभई असूलउपर गरिनुपर्ने बेरुजु औंल्याइएपश्चात कानूनबमोजिम असूलउपर गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यालयबाट असूलउपरको काम कारबाही गर्दाका बखत सो बेरुजुको रकम दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व रहेको व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने देखिन्छ” भनि फैसला भएको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(व), ३९ तथा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ र २२ बाट समेत विपक्षी महालेखा परिक्षकको कार्यालय अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट हुन्छ । यसरी विपक्षी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अन्तिम नभएको, प्रमाण पेश गरी प्रतिवाद गर्ने हकबाट वञ्चित गराई बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि विपक्षी नगरपालिकाबाट जारी भएको पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(व), ३९ तथा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ र २२ बाट समेत विपरित छ ।  

• विपक्षी महालेखा परिक्षकको कार्यालयले  बेरुजु देखाउदैमा सो रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी भएको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र नेपालको संविधानको धारा ११५(१) विपरित छ । विपक्षी नगरपालिका तथा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति बाट मिति २०५३/०३/१० लगायत विभिन्न मितिमा नक्सा पास प्रमाण पत्र जारी भएको र सोही बमोजिम भवन निर्माण भएको अवस्था छ । कानुन बमोजिम भवन निर्माण अगाडी नै साधिकार निकायबाट हामी कम्पनीले स्वीकृती लिई भवन निर्माण गरेका थियौँ । हामी कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको कुरा विपक्षी नगरपालिका स्वयंले स्वीकार गरेको छ । विपक्षी नगरपालिकाले मिति २०६१/०४/२० मा कर निर्धारण आदेश गर्दा नक्सा पासको आधारमा नै कर निर्धारण गरेको छ । यसबाट विपक्षी नगरपालिका विवन्दित समेत छ । साथै विपक्षी नगरपालिकाले गरेको घर जग्गाको कर निर्धारण आदेश उपरको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७/०७/२५ मा भएको फैसला (सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं …. ८११८) को पृष्ठ ७ मा “……….२०५३/०२/३१ नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको देखिन्छ” व्यहोरा उल्लेख गरेकोबाट पनि हामी कम्पनीले विपक्षी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको पुष्टी हुन्छ । हामी कम्पनीले नक्सा पास गरि भवन निर्माण गरेको कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७/०७/२५ फैसला, विपक्षी नगरपालिकाको मिति २०६१/०४/२० को कर निर्धारण आदेश, तथा विपक्षी नगरपालिका बाट जारी नक्सापासको प्रमाण पत्रबाट समेत पुष्टी हुन्छ । भवन निर्माण स्वीकृती अर्थात नक्सा पास नगरी भवन बनाएको अवस्था र नक्सा पास गरी सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएको अवस्था भिन्न हुन । भवन निर्माण पूर्व नै नक्सा पास भई दस्तुर समेत दाखिला गरेको अवस्थामा पुनः नक्सा पास दस्तुर भनि बेरुजु देखाएको कार्य गलत छ । भवन निर्माणको लागि नक्सापास गरी सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएको अवस्थामा पनि नक्सा पास वापतकै जति रकम लाग्ने कानुनी व्यवस्था छैन र नक्सा पास भैसकेको अवस्थामा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनको लागि दस्तुर लाग्ने कानुनी व्यवस्था छैन । यसरी कानुनमा दस्तुर लगाउने आधार नभएको अवस्थामा विपक्षी महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजू देखाइएको कार्य र सो बेरुजु दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि विपक्षी नगरपालिकाबाट जारी भएको मिति २०८१/०३/०७ को पत्रबाट नेपालको संविधानको धारा ११५(१) विपरित छ ।  
• विपक्षी नगरपालिकाले महालेखा परिक्षकको आ.व. ०७६/७७ तथा आ.व. ०७९/८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको देखाई बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र नेपालको संविधानको धारा ११५(१) को व्यवस्था विपरित छ । हामी कम्पनीले भवन निर्माण गरिसकेपछि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उक्त प्रमाण पत्र जारी हुन सकेन । हामी कम्पनीले नक्सापास वापतको कानुन बमोजिमको दस्तुर दाखिला गरिसकेको अवस्थामा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिनु विपक्षी नगरपालिकाको दायित्व तथा जिम्मेवारी रहेकोमा विपक्षी नगरपालिकाले विगतमा आफैँले लिएको दस्तुर तथा जारी गरेको नक्सा पास प्रमाण पत्रलाई अन्देखा गरेको कारणबाट हामी कम्पनीलाई करिब दुई दशक सम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्राप्त हुन सकेन । साथै बस्ती विकास, सहरी योजना, तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को बुदाँ ५.१० ले निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका भवनमा मात्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम समेत गरेको छ । यसरी भवन मापदण्डको अनुपालनाको लागि हामी कम्पनी बाध्य भएर दोहोरो दस्तुर दाखिला गरी अस्पताल भवनको निर्माण सम्पन्न पत्र लिएका हौँ । विपक्षी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १५ तथा अनुसूची १५ को व्यवस्था बमोजिम हुन आउने रकम दाखिला गरि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएको हो । हामी कम्पनीले मिति २०८०/०२/२४ मा अस्पताल भवनको निर्माण सम्पन्न नियमित प्रमाण पत्र (चलानी नं ९०३३) लिएको हो । विपक्षी नगरपालिकाले विगतमा आफैँले लिएको दस्तुर तथा जारी गरेको नक्सा पास प्रमाण पत्रलाई अन्देखा गरेको कारणबाट हामी कम्पनीले बाध्य भई दोहोरो दस्तुर तिरी भवन निर्माण सम्पन्न पत्र लिएकोलाई नक्सा पास नै नभएको भन्न मिल्दैन ।

• विपक्षी महालेखा परिक्षकको आ.व. २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेनको बुदाँ नं १७०.३ मा बेरुजु देखाउँदा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४२(घ) को गलत आधार लिएको रहेछ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४२ मा मुलतः भवनको नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको वा पास भएको नक्सा हेरफेर गरेको अवस्थामा तिन गुणा सम्म दस्तुर लिई नक्सा पास गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामी कम्पनीले नक्सा पास गरेको र नक्सा पास विपरित निर्माण पनि नगरेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था हामी कम्पनीको हकमा लागु हुदैन । साथै, सोही दफाको उपदफा (२) मा अपाट्रमेन्ट, हाउजिङ्ग, होटेल, तथा अन्य व्यवसायिक भवनको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था गरेकोबाट पनि हामी कम्पनीको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने स्पष्ट छ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४२ को व्यवस्था हामी कम्पनीको हकमा लागु नहुने हुदाँ सोही दफाको आधारमा विपक्षी महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको आधार देखाई विपक्षी नगरपालिकाले बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र नेपालको संविधानको धारा ११५(१) को व्यवस्था विपरित छ ।

• विपक्षी नगरपालिकाले महालेखा परिक्षकको आ.व. ०७६/७७ तथा आ.व. ०७९/८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको देखाई बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र नेपालको संविधानको धारा ११५(१) को व्यवस्था विपरित छ । विपक्षी महालेखाको प्रतिवेदनमा २०७९/८० को प्रतिवेदनमा विपक्षी महालेखाको प्रतिवेदनमा २०७६/७७ मा विपक्षी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ को समेत आधार लिइएको रहेछ । हामी कम्पनीले विपक्षी नगरपालिकाबाट आर्थिक ऐन, २०७९ बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिला गरी मिति २०८०/०२/२४ मा भवन निर्माण सम्पन्न नियमित प्रमाण पत्र (चलानी नं ९०३३) लिएको हो । हामी कम्पनीले मिति २०८०/०२/२४ मा भवन निर्माण सम्पन्न नियमित प्रमाण पत्र लिदाँ साविकको आर्थिक ऐन लागु हुदैन । यसरी प्रचलित कानुन बमोजिम भएको काममा साविकको ऐनको दरमा दस्तुर लाग्दैन । यदी साविकको कानुन बमोजिम कर लाग्छ भन्ने हो भने, हामी कम्पनीले २०५९ साल मा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हुदाँ २०५९ सालको प्रचलित कानुन बमोजिम दस्तुर लगाउनु पर्छ । यसरी नक्सा पास गरी दस्तुर दाखीला गरिसकेको अवस्थामा करिब दुई दशक पछि नक्सा पास वापतको रकम भनि हाल नक्सा पास नभएको भवनको हकमा लागु हुने दरको आधारमा बेरुजु रकम देखाउने विपक्षी महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन तथा उक्त बेरुजु दाखिला गर्नु भनि जारी भएको विपक्षी नगरपालिकाको पत्र न्यायको रोहमा समेत गलत छ ।

• विपक्षी महालेखा परीक्षकको आ.व. ०७६/७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको बुदाँ नं १७०.३ मा अस्पताल भवन तथा अन्य भवनको हकमा समेत बेरुजु देखाएको रहेछ । अस्पताल भवन हामी कम्पनीको आफ्नै जग्गामा रहेको छ भने अन्य भवनहरु नेपाल सरकारले लिजमा दिएको जग्गामा निर्माण भएको छ । हामी कम्पनीले मिति २०५३/०३/१० तथा मिति २०५३/०२/३१ मा नक्सा पास गरिसकेको तथा सो वापत लाग्ने दस्तुर पनि भुक्तानी गरेको अवस्था छ । स्टाफ क्वाटरको हकमा विपक्षी नगरपालिकामा दस्तुर दाखिला गरेकोमा विपक्षी नगरपालिकाले नक्सा पासको प्रमाण पत्र जारी नगरिदिएको र हामी कम्पनीले मिति २०५९/०२/०१ लगायत विभिन्न मितिमा पत्राचार गरेकोमा विपक्षी नगरपालिकाले हालसम्म नक्सापास गरिदिएको छैन । नेपाल सरकारबाट लिजमा प्राप्त जग्गामा निर्मित व्याईज होस्टेल, तथा गर्ल होस्टेलको नक्सा पास भइसकेको र स्टाफ क्वाटरको नक्सा पास दस्तुर भुक्तानी भैसकेको अवस्थामा उक्त भवनहरुको भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिनुपर्ने दायित्व विपक्षी नगरपालिकामा रहेको छ । नेपाल सरकारसँगको सम्झौता बमोजिम लिजको जग्गामा निर्माण भएका भवनहरु सम्झौता अवधी पछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । हामी कम्पनीले कानुनको पुर्ण पालना गरी दैदस्तुर दाखिला गरिसकेको, नक्सापास लिइसकेको अवस्थामा विपक्षी नगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र पाउनु पर्ने हामी कम्पनीको वैध अपेक्षा () हो ।  

• अत: विपक्षी महालेखा परिक्षकले गलत आधार लिई अन्तिम प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएकोमा विपक्षी नगरपालिकाले सोही प्रतिवेदन देखाई बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनि जारी गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र नेपालको संवैधानिक २०७२ को धारा २०,२५, तथा ११५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ‌ऐन, २०७४, भवन ऐन, २०५५ लगायतको व्यवस्था विपरित रहेको हुदाँ विपक्षी नगरपालिकाले जारी गरेको गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने तथा विपक्षी नगरपालिकाले बेरुजु असुलीको नाममा थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएको हुदाँ सुविधा सन्तुलनको आधारमा समेतबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि विपक्षी नगरपालिकाले  जारी गरेको गरेको मिति २०८१/०३/०७ को पत्र यथास्थितीमा राख्नु, थप कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनि भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।