पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीले ७ बुँदे माग राख्दै प्रदेश सरकारलाई दिएको ४८ घन्टे अल्टिमेटम सकिएको छ । रातो नम्बर प्लेटलाई राइड सेयरमा मान्यता दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले साउन १० गते विज्ञप्ति बुझाएर अल्टिमेटम दिएका थिए ।

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले आइतबारदेखि घर, ग्यारेजमा सवारी धन्काउने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका गण्डकी संयोजक केदार पौडेलले आइतबार र सोमबार पहिलो चरणमा आन्दोलन गर्ने बताए । ‘आइतबारबाट २ दिन घरमा ग्यारेज आफ्नो सवारी धन्काउँछौैं । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए सडकमा उत्रन्र्छौं,’ उनले भने ।

यातायात व्यवसायीले २ र ४ पांग्रे निजी (रातो नम्बर) प्लेटका सवारी साधनलाई यात्रु ओसारपोसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा राखेका थिए ।

यातायात प्राधिकरण गठन गरी सञ्चालनको कार्यविधि बनाउनुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्नुपर्ने र यातायात मजदुरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदल क्रियाशील बनाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत छन् । आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले कार्यवहाक मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिन्दुकुमार थापासँग शनिबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा मन्त्री थापाले यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए । छलफलपछि यातायात व्यवसायीले सोमबार र मंगलबार यातायात ठम्प पर्ने बताएका छन् । यातायात व्यवसायीले यसअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन र नियमानवलीमा असहमति जनाएर ध्यानकर्षण बुझाएपछि पनि कार्यविधि बनाउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रनुपरेको जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ र गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० बनाइसकेको छ ।

सोही नियमावली अन्तर्गत रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसापोसार गर्न दिने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । कार्यवहाक मुख्यमन्त्री थापाले यसबारे सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने जवाफ दिएका छन् । स्रोतका अनुसार यातायात व्यवसायी पनि अहिले राइड सेयरिङ एपलाई कानुन बनाएर करको दायरामा ल्याउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन् । ‘राइड सेयरिङलाई नियमन गर्नुपर्छ, नगर्नू त भनेकै छैनौं । सरकारले कानुन ल्याएर छाडा मनपरी रोक्छ भने रोकोस् । तर, कालो नम्बर प्लेटको अर्थ के भयो,’ यातायात व्यवसायी गण्डकीका संयोजक पौडेलले भने । राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने कुरा प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको थियो ।

तथापि त्यस बेला कानुननी अड्चनकै कारण राइड सेयरिङले मान्यता पाउन सकेन । यसपालि सरकारले कार्यविधि ल्याउन लागेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङउर्फ दीपक मनाङेले भने यसबारे बेला बेलामा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अहिले उनी भित्री बस्त्रमात्र लगाएर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको तस्बिरका कारण विवादित छन् । राइड सेयरिङमार्फत ट्याक्सी चलाउनेहरुसँग शुक्रबार भेटका मनाङेले व्यवसायीले आन्दोलन गरे पनि आफूपछि नहट्ने सुनाएका छन् । ‘२४ घण्टामा अलिअलि रक्सी खान्छु अनि सुत्छु । हुने के हो र ? सरकारले उनीहरूको माग पूरा गर्नै सक्दैन,’ मन्त्री मनाङेले भनेका छन् ।

राइडरहरुले सेवा दिने
यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई काउन्टर दिन राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ता पनि सडकमा उत्रेका छन् । यातायात व्यवसायीले बदलिँदो परिवेशलाई नबुझेकाले सडकबाटै आफूहले बुझाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै राइड सेयरिङका राइडरहरु पनि सडकमा उत्रेका हुन् ।

उनीहरुले शुक्रबार यातायात मन्त्री मनाङेलाई भेटर यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे आफूहरुले विकल्प बन्ने गरी सेवा दिने भन्दै विज्ञप्ति बुझाएका छन् । राइडर्स पोखरा नेपालका संयोजक अनिल श्रेष्ठले यातायात व्यवसायीले लामो समयसम्म कायम राखेको सिन्डिकेट भत्काउन जरुरी रहेको सुनाए ।

उनले राइडरहरु निशुल्क सेवा दिन तयार भएको उल्लेख गरे । उनले पाँच हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल, स्कुटर र ट्याक्सीमार्फत सेवा दिन तयार भएको उनको भनाइ छ । उनीहरुले शुक्रबार पोखरामा ¥यालीसमेत निकालेका थिए ।