पोखरा ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मेरिट सिस्टमको विपरीत रहेको बताएका छन् । दुई वर्षअघि आफैंले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याउनु मेरिट सिस्टमको विपरित रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका हुन् । यद्यपि माघ २ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सभाले यो अध्यादेश सर्वसम्मत पारित गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारणले प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न सकेको थिएन । अध्यादेशमार्फत करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले यो संशोधनमा त्यही दफालाई जस्ताको तस्तै राखेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थप गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले यसरी सरकारले आफैंले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई, भतिजवाद प्रश्रय पाउने बताका हुन् । उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिष्पर्धाको गुण हराउने भएको कारण सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने बताए ।

अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । रेग्मीले लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनपर्ने कुरामा आफू गम्भीर रहेकोसमेत बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न सकिएन त्यसकारणले करार ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेशको काम होस् भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो । तर म लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर जुन कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यो मेरिट सिस्टमको विपरित छ । त्यसो गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे, त्यसो गर्न मिल्दैन । अस्थायी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति गरेर बजेट सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन ।

अहिले स्थानीयमा के परेको छ भने जहाँ स्थायी ज्यालादारी कर्मचारीको विषय आउँछ त्यहाँ आफन्तवाद, भाई भतिजावादले प्रश्रय पाउँछ । त्यसले प्रतिष्पर्धाको गुण लिन सक्दैन र नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निश्पक्ष भएर गर्न सक्दैन ।’ अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयकोसमेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले कानूनी रुपमा सुधार गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिने जिकिर गरे ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरु सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।