सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापति १ वर्षदेखि रिक्त छ । त्यही समितिको सभापति चयन गर्न गएको चैत २६ गते प्रदेश सभा नियमावली २०८० लाई नै संशोधन गरियो ।

नियमावलीमा समिति सभापति चुन्न १ महिनाभित्र एक पटकका भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ । अर्थात् यही वैशाख २६ गतेभित्र सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने छ । तर, ७ दिनमात्र बाँकी हुँदा समिति सभापति चयन अन्योल बनेको छ । समिति सभापति चयन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति नजुट्दा एक वर्ष लगाएर फुकाइएको गाँठो फेरि कसिने अवस्थामा पुग्ने प्रायः निश्चित देखिएको छ ।

समितिको भागबन्डा मिलाउन कांग्रेस एमाले पटक पटक बैठक बसिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म बसेका बैठकले कुनै निकास दिन सकेको छैन । कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव एमालेले नमान्दा समिति छनोट अन्योल बनेको कांग्रेस सांसदहरु बताउँछन् ।

‘औपचारिक अनौपचारिक धेरै बैठक बसियो । तर, समिति चयनको विषय टुंग्याउन एमाले आफ्नो निर्णयमा टसमस नै हुँदैन,’ कांग्रेस निकट स्रोतले भन्यो । कृषि समिति सभापति चुन्न कांग्रेसले एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति छोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले खाली भएको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति लिएर लेखा समिति छाड्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो । जुन प्रस्ताव एमाले संसदीय दलले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसरी कांग्रेस र एमालेका अडानले सामाजिक विकास समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

‘हाम्रो दलले स्पष्ट प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समिति दिऔं । सामाजिक विकास समिति एमाले लिओस् भन्ने हो, हाम्रो परम्परा पनि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने भन्ने छ,’ सामाजिक विकास तथा खेलकुद विकास मन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले भने, ‘दलका नेताहरुलाई मेरो सुझाव पनि हो । अब दुई दलका नेता बसेर त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ र टुंग्याएर जानुपर्छ ।’

भागबन्डामा सहमति नहुँदा १ वर्षदेखि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा सभापति रिक्त छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्छ भनेर कुनै कानुनमा नलेखिएको एमालेको जिकिर छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले दुई दलबिच सहमति जुट्न नसकेको स्वीकारे । ‘सहमति बन्यो भने सभापति चुन्ने कुरा हो । त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । सचेतक नेपालीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिने कुरा कहिँकतै कुनै सिद्धान्त र कानुनमा नलेखिएको तर्क गरे ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिने कुरा कुनै कानुन, सिद्धान्तमा लेखिएको छैन । जहिले भए सबै यो राजनीतिक सहमति हो,’ सचेतक नेपालीले भने, ‘हिजो सरकारकै नेतृत्व लिएका बेला सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति लिएका उदाहरण छन् । त्यस कारण सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा कतै लेखिएको छैन । रिक्त समितिको सभापति चुन्ने कुरा सभामुखले समन्वय गरेर लैजाने कुरा हो ।’

सत्तारुढ दल आफ्नो निर्णयमा टसमस नहुँदा नियमावलीले तोकेको समयभित्र सभापति चयन कठिन भएको सत्तारुढ सांसदहरु बताउँछन् । यद्यपि, कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्यमा जिसी श्रेष्ठले दुवै दलका नेताहरु बसेर सभापति चयनको विषय टुंग्याउने बताइन् । ‘भागबन्डा नमिलेको भन्ने होइन, यी विषयमा दुवै दलका नेता बसेर समय सीमाअघि टुंगिन्छ,’ उनले भनिन् ।

नियमावली संशोधनका लागि यसअघि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । त्यहीँ समितिको सुझाव अनुसार नियमावली संशोधन भएको हो । समितिको सभापति रिक्त हुँदा ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बस्दै आएको छ । गत वर्ष जेठमा समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेपछि सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति विहीन छ ।

देवकोटा दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् । तर, पनि यो समितिले सभापति पाएको छैन । यसअघि प्रदेश सभा नियमावली २०८० मा संसदीय समितिको सभापतिको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भए पनि १५ दिनभित्र अर्को सभापति चुनिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । देवकोटा मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र अर्को सभापति चुन्न समितिका सदस्यहरु चुके । समयमा सभापति चुन्न चुक्दा नियमावली संशोधन गर्नुपर्‍यो । गत चैत २६ गते बसेको प्रदेश सभाले ‘गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन पारित गर्‍यो ।

त्यसमा हालको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर अब संशोधित नियमावली लागु भएको १ महिनाभित्र एक पटकका लागि सभापति चुन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, यो नियमावली प्रदेश सभाबाट पास भएको १ महिनाभित्र अर्को सभापति चुनिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । प्रदेश सभामा ४ वटा समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्तारुढ एमालेकै सुधीरकुमार पौडेल छन् । अर्थ विकास समितिको सभापति कांग्रेसका भोजराज अर्याल छन् । यस्तै, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापति कांग्रेसकै चम्पादेवी खड्का छिन् ।