( बजेट मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, भौतिक मन्त्रीको कास्की र आर्थिक मामिला सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको भानु नगरपालिका केन्द्रित भएको भन्दै सांसदहरुको असन्तुष्टि )

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटप्रति सांसदले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै जनप्रतिनिधिको भूमिका पन्छ्याएर सचिवहरू हाबी भएको आरोप लगाए । ‘बजेटमा खैरो कोट होइन, नीलो कोट हाबी भयो’ भन्ने सांसदहरुले आरोप लगाए ।

खैरोकोट जनप्रतिनिधिले लगाउँछन् भने नीलो कोट निजामति कर्मचारीले । सोमबार भौतिक पूर्वाधारको मन्त्रालयगत छलफलका सत्ता पक्षकै सांसद एमालेका सुधीर पौडेलले रोस्ट्रममै उभिएर भने, ‘बजेट बनाउने बेलामा सांसदहरू बाहिर हुन्छन्, मन्त्रीज्यू पनि बाहिर हुनुहुँदोरैछ भन्ने आयो । अर्थमन्त्री नै अनुपस्थित हुँदा सचिवहरूले एकलौटी ढंगले बजेट बनाएका छन् । यही कारण बजेटमा खैरो कोट होइन, नीलो कोट हाबी भएको हो ?’

मुख्यमन्त्रीले पनि नीलो कोट लगाएको भन्दै उनले व्यांग्य गरे । प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले बजेट अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको निर्देशनमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ‘अब गण्डकीको सचिव नल्याउने हो भने अरु जिल्लाकोको सचिव नै ल्याउनुस्, मन्त्रीभन्दा बहादुर सचिव भए पनि यस्तो हुने रहेछ’, उनले भने ।

भानु नगरपालिकामा ५३ करोडका बजेट छुट्याइए पनि म्याग्दीको पुडीटार र लोकाखोलामा ५६ लाखमात्रै परेको उल्लेख गर्दै जुग्जालीले थपे, ‘हिँड्नुपर्ने सगरमाथा हो, तर यो उल्टो बाटो हो । मठ, मन्दिरलाई २१ करोड, उद्योगलाई ५६ लाख ? यस्तो पनि बजेट हुन्छ ?’ तनहुँको भानुु आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पाण्डेको पालिका हो ।

जुग्जालीले सचिवहरूलाई चुनाव लड्न जान चेतावनी दिए । ‘सचिवहरु सांसद लड्नुस्, उपसचिव मेयर, अधिकृत वडाध्यक्ष बन्न लाग्नुस् भनेको छु्,’ उनले भने । सांसद महेश भट्टराईले बजेटले प्रदेशको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताए । ‘चिदी खोलामा यति धेरै बजेट कसले हाल्यो ? मन्त्रीका योजना एकातिर थन्काएर एकै ठाउँमा बजेट खन्याइएको छ,’ उनले आलोचना गरे ।
गणेशमान गुरुङले बजेटलाई ‘व्यक्तिगत घर–आँगनको योजना’ जस्तो बनाएर प्रदेशको गौरव गुमाइएको टिप्पणी गरे । ‘विकास गर्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नीति आयोगका उपाध्यक्ष नै हुनुपर्ने ? माननीयको काम के त ?’, उनले आक्रोश पोखे । उनले तीन वर्षको बहुवर्षीय योजनालाई ८ वर्षसम्म तान्ने हो भने लोकतन्त्रको बदनाम हुने जनाए ।

सांसद पञ्चराम गुरुङले ‘पुल त बन्छ, तर सडकसँग जोडिँदैन’ भन्दै योजनाको शैलीप्रति आलोचना गरे । सांसद दोर्णबहादुर कुँवरले बजेट निर्माणमा सांसदहरूलाई सहभागी नगराइएको र आवाजसमेत नसुनिएको गुनासो गरे ।

जुग्जालीले च्याते बजेट पुस्तिका

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवं पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमाथिको छलफल भइरहेका बेला उनले म्याग्दीलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । साढे तीन करोडका नयाँ योजना कांग्रेस र एमालेको भागमा मात्र परेको र माओवादीको प्रतिनिधित्व रहेको म्याग्दीलाई लगातार २ वर्षदेखि बजेटमा अन्याय हुँदै आएको उनको दाबी छ । ‘म्याग्दीको भूगोल थाहा छैन भने मेरै खर्चमा गुर्जादेखि नारच्याङ हुँदै दारखोलासम्म घुमाउँछु,’ उनले भने । आफू र अर्का माओवादी सांसद हरि भण्डारीको नाममा आएको २ करोड रुपैयाँसमेत फिर्ता लैजान आग्रह गर्दै उनले भने, ‘२ वर्षदेखि म्याग्दीलाई अन्याय भएकाले यो बजेटको कुनै अर्थ छैन । सभामुखको अनुमतिमा यो पुस्तिका च्यात्न चाहन्छु ।’ उनले बजेटमा सत्ता पक्षभित्र पनि असन्तुष्टि रहेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो बजेटमा सत्ताको पनि उकुसमुकुस छ । सबैको प्रतिनिधित्व गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट मैले बहिष्कार गर्न चाहन्छु । पुस्तिका च्यात्न चाहन्छु ।’

घुमाउरो बाटोबाट सांसद विकास कोष

सांसद श्यामराज महतले सरकारले सांसद विकास कोषलाई प्रत्यक्ष रूपमा खारेज गरे पनि घुमाउरो तरिकाले त्यसैको अभ्यास दोहो¥याएको तर्क गरे । उनले सांसदकै सिफारिसमा ५०–५० लाखका २ योजनालाई बजेटमा राखिएको खुलासा गरे । ‘सांसद विकास कोष नभएको भनिए पनि बजेट भने सांसदले मागेकै योजनामा खर्च गर्नेगरी छुट्याइएको छ,’ महतले भने, ‘पत्रकारले लेख्ने मुद्दा हाल्ने बाटो टारिएको छ । नत्र ती सिफारिसमै बजेट हालिएको छ ।’ सर्वोच्चले यसअघि सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अहिले प्रदेश सरकारले ‘घुमाउरो कोष’को अभ्यास गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । उनले अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा नामर्द भन्ने गरेको सुनाए । ‘मेरो जति अरूको बजेट परेको छैन, भन्दै हिड्को छु,’ उनले भने, ‘बजेट परेन भन्दा नमर्द सांसद भन्छन् ।’

बजेट खर्च १ रुपैयाँ बनाऔं

सांसद कुसुम बुढा पुनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेकी छन् । उनले मन्त्रालयको बजेट वितरणमा भूगोलभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाइन् । ‘कुनै जिल्लाको बजेटभन्दा कुनै माननीयज्यूको एउटा आयोजनाको बजेट भारी हुनु समन्यायिक होइन,’ उनले भनिन् । गोरखाका लागि ६५ करोड, कास्कीका लागि ७५ करोडभन्दा बढी तर तनहुँका लागि ३५ करोडमात्र बजेट विनियोजन गरिएको उनले जनाइन् । मुस्ताङमा केवल ९ करोड ५३ लाख विनियोजन भएको उनले सुनाइन् । अहिले भौतिक पूर्वाधारले १३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा ६ अर्बमात्र दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी बजेट आएकाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेको उनको भनाइ छ । पुनले मन्त्रालयको खर्च कटाएर १ रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् ।