पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष पोखराले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग ऐन तत्काल निर्माण गर्न माग गरेको हो ।

कोषले बिहीबारमात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त माग गरेको हो । प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तर्क्रियामा सचिव निर्देशक र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले यो ऐन तत्काल निर्माण गर्न माग गरे ।

संघीय सरकारले २०७५ सालमै लागु गरेको योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण ऐनको अभ्यासलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागु गर्नुपर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष पोखराको माग छ । कर्मचारी सञ्चय कोष पोखरा शाखाका प्रमुख मदन सुवेदीले सरकारले ऐन बनाए प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोष तत्पर रहेको बताए ।

‘सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्ति भरणको कानुनी ढाँचा निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो योजना कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षाका लागि मात्र होइन, संघीय संरचनाभित्रको समुचित वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले साामजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष नितान्त फरक भएको सुनाए । ‘अहिले राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य भनेको छ । धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेकै सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने परेको छ,’ उनले भने, ‘तर यी दुवै फरक विषय हो । हामी पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत नै स्थापना भएको संस्था हो । यसका विशेषता अरु भन्दा फरक छ ।’

उनले अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या वृद्धि भइरहेको दाबी गरे । ‘बिचमा एक वर्ष यो कोषमा आकर्षण देखिएन । तर, यो वर्ष अर्कोतर्फ पुगेकाहरु पनि यहाँ नै जानुपर्ने रैछ भनेर आउनुभएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । ‘संघीय सरकारले थालनी गरिसकेको योजना प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाएर अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कोष संघीय तहमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँदै सोही जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कोषलाई दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘कोष सक्षम र अनुभवी छ । प्रदेशले कानुन बनाएर जिम्मेवारी हामीलाई दिन सक्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा खेलकुद सचिव नवराज ढकालले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत योजनामा समावेश गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पार्नुपर्नेमा बताए । उनले सञ्चयकर्ताका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत पोखरा आवास योजना जस्तै अन्य आवास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए । कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यपत्रको आधारमा सहभागीहरूसँग विस्तृत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।