पोखरा । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदन खारेज गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो । लामिछानेले आफूमाथि लागेको बिगो बराबरको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्दै थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका थिए । अदालतले उक्त मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई पछि सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि उनी हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।

सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईमार्फत लामिछानेको संलग्नता रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अवैध रूपमा लगानी भएको अभियोग छ । प्रहरी अनुसन्धान र संसदीय समितिको प्रतिवेदनले समेत सो कुरा औंल्याएपछि लामिछानेलाई मुख्य योजनाकार रहेको दाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।