काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा अन्योल सिर्जना भएको थियो।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि अब उनीहरू तत्कालका लागि पदमै बहाल रहनेछन्।