पोखरा ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघले उद्योग व्यवसायीको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछिको असहज अवस्था र विकसित घटनाक्रमको बारेमा संघले व्यवसायिक सुरक्षाको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ज्ञापानपत्र बुझाएको हो ।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले जेन्जी आन्दोलनमा भएको घुसपैठबाट सरकारी कार्यालय, निजी आवास तथा उद्योग व्यवसायी प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तोडफोड र लुटपाटको लगानीकर्ता निराश भएको बताए ।

तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको घटनाको निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याए उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल उकास्न नसकिने र लगानीमैत्री वातारण बन्न नसक्ने जानकारी दिँदै उनले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान नभए व्यवसायी पलायन भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आउने दाबी गरे ।

दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, लगानीको अवसर सिर्जना, बैंक ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ कास्की अध्यक्ष विष्णुबहादुर विकले उद्योग व्यापार सञ्चालनमा पटक पटक हुने गरेका बाधा अवरोधका घटना रोक्नको लागि स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

‘जुनसुकै आन्दोलनका नाममा निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तीमाथी आक्रमण गर्ने अराजक तत्वहरु विरुद्ध कठोर कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गरियोस्, ‘ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी व्यवसायिक गतिविधिलाई नियमित गर्न रचनात्मक सन्देश जाने गरी नीतिगत पहल गरियोस्, जसले लगानीकर्ता र व्यापारीहरुको विश्वास पुनःस्थापित गरोस् ।’

ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहमा र असुलीमा झन्झटिलो र अस्थिर नीतिका कारण लगानीयोग्य रकम प्रयोगमा भय र त्रास कायमै रहेको उल्लेख छ । स्थायी र व्यवसाय मैत्री बैंकिंङ नीति लागू गरी लगानी योग्य वातावरण निर्माण गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

२०७२ सालको गोरखा भूकम्प र कोभिड १९ का कारण देशको उद्योग व्यापार तथा रोजगारीमा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा जेन–जी आन्दोलनका नाममा घुसपैठबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीमा आगजनी तोडफोडको कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको स्मरण गरिएको छ । ठूला उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल्न नसक्दा पुँजी पलाउन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा युवा पलायन रोक्नका लागि राजनीतिक स्थीरता कायम गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन बक्यौताको विषयलाई लिएर उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवादले केही उद्योगको लाइन काटिएका कारण उद्योगहरु बन्द भएकाले सयौं मजदुरहरु बेरोजगार बनेका र करिब ३ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको दाबी गर्दै ज्ञापनपत्रमा उद्योग खुलाउनका लागि वार्ताबाट तत्कालै न्यायोचित निकास निकाली उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

संघले अहिलेसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको दाबी गर्दै संघले प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय विकेन्द्रिकरणमा आधारित एकात्मक शाशन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।