पोखरा ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहसँगै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । संसदै नभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने दिशामा अहिलेको सरकार क्रियाशील छन् ।

सुशिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । दलहरू चुनावसँगै अहिले महाधिवेशन केन्द्रित भएका छन् । यद्यपि आन्दोलन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि देश भदौ २४ गतेको विध्वंशबाट उठ्न सकेको छैन । विशेषगरी विद्रोहको सबैभन्दा बढी प्रहार खेपेको प्रदेश संरचना अझै पनि तंग्रिन सकेकै छैन ।

यसबिचमा प्रदेश सरकारले आधारभूत सेवा, सुविधा दिन थाले पनि कार्यालयहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ४८ वटा कार्यालय जलेका छन् । अधिकांश कार्यालय पुनःनिर्माण गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसैबिच गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयकै सभाहलमा प्रदेश सभा बैठक चलायो ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालय संशोधन ऐन २०७६ को पहिलो संशोधन पारित ग¥यो । आन्दोलनपछि जुर्मुराउन थालेको गण्डकीमा अहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको राजीनामा माग भएको छ । कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको कात्तिक २७ गते बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग संसदीइ दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका सांसद भोजराज अर्यालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग गरेका हुन् । ‘यो आन्दोलनमा यत्रो क्षति भयो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यस कारण नैतिकताको खोजी गरेको हो,’ अर्यालले भने, ‘मुलुक जटिल अवस्थामा छ । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको हुँ ।’

अर्यालले आफूले उठाएका मागहरू यी आधिकारिक बैठकमै राखेको सुनाए । कांग्रेस दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामामात्रै होइन, सरकारको गठबन्धन नै परिवर्तनको मागसमेत उठेको थियो । जेनजी आन्दोलनका बेला संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसँग थप समन्वय गर्न नहुने अर्यालको तर्क थियो ।

यो आन्दोलनमा यत्रो क्षति भयो । मुलुक जटिल अवस्थामा छ । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेकाे हुँ ।
भोजराज अर्याल, प्रदेश सभा सदस्य

‘आन्दोलनमा एमालेले गरेको बदमासीको भारी कांग्रेसले बोक्नु हुँदैन भनेर भनेको हुँ,’ अर्यालले थपे । उनका अनुसार कतिपय सांसदले पनि यही मत व्यक्त गरेका थिए । संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदले अहिलेको गठबन्धन छाडेर नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठाएका छन् । कतिपय सांसदले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको दाबी गर्दै फिर्ता बोलाउनुपर्ने धारणासमेत राखे ।

‘आन्दोलनको मर्म बुझेर काम गर्ने मन्त्री नै भएनन् । पर्फमेन्स दिने सांसदलाई मन्त्री बनाएर पठाऔँ भन्ने आवाज उठेको हो,’ परिचय नखुलाउने शर्तमा एक कांग्रेस सांसदले समाधानसँग भने । यता, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार बैठकले कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाउन प्रत्येक सांसदले एक महिनाको तलब दिने र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित ४ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका सारथिमा कांगेसबाट सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङ र वन मन्त्री भेषबहादुर पौडेल छन् । कांग्रेसकै कोटामा मन्त्री बनेका नेसपा(नयाँ शक्ति)का फणीन्द्र देवकोटाले भदौ २४ गतेको आन्दोलनका दिन राजीनामा दिएका थिए । त्यस यता ऊर्जा मन्त्रालय भने रिक्त छ ।

कांगेस बैठकमा रिक्त मन्त्रालयमा नियुक्ति तथा पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे समेत छलफल भएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को पद अदालतको आदेशअनुसार गएपछि रिक्त छ । ५९ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । सरकार बनाउन बहुमतका लागि कांग्रेसलाई थप ३ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेससँग अहिले एमालेबाहेक नै बहुमत छ । २ सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने नेसपा सांसद देवकोटाको पनि समर्थन यथावत छ । मधेश प्रदेशभा कांग्रेस, एमालेको सहकार्य टुट्दा र संघमा एमाले–कांग्रेसको सहकार्य अन्त्य हुँदा त्यसको असर गण्डकीमा पनि महसुस गरिएको छ । यद्यपि यो विषय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयबिना टुंगो नलाग्ने देखिन्छ ।