पोखरा ।  मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले उपल्लो मुस्ताङका तीनवटा पालिकालाई ‘निषेधित क्षेत्र’ बाट हटाउन र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ र पाँचवटै गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर विभिन्न १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उपल्लो मुस्ताङका लो–घेकर दामोदरकुण्ड, लोमान्थाङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिँदा पर्यटन र जनजीवनमा असर परेको उल्लेख छ । सरकारले हालै मात्र विदेशी पर्यटकका लागि लिइँदै आएको प्रवेश शुल्क ५ सय डलरबाट घटाएर प्रति दिन ५० डलर बनाएकोमा धन्यवाद दिँदै उनीहरूले नेपाल र चीनबीचको कोरला नाका सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा ‘निषेधित क्षेत्र’ नै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको सहज आवागमन र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निषेधित क्षेत्र हटाउनु उत्तम उपाय रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

ज्ञापनपत्रमा उठाइएको अर्को मुख्य विषय स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगसँग सम्बन्धित छ । मुस्ताङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्ने भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावलीका कारण स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उपयोग गर्न पाएका छैनन् । तल्लो मुस्ताङमा प्रशस्त निर्माण सामग्री भए पनि उपल्लो मुस्ताङमा निर्माण कार्य गर्दा अन्य जिल्लाबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ को दफा ६ उपदफा ७ संशोधन गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जिल्ला मुस्ताङले भोग्नुपरेको सास्तीबारे पनि ज्ञापनपत्रमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण तल्लो मुस्ताङमा स्याउ खेती हुन छोडेको, माथिल्लो भेगमा रोगको प्रकोप बढेको र हिउँ चितुवा, कस्तुरी जस्ता वन्यजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । २०८० साउनमा कागबेनीमा आएको बाढीले बस्ती नै बगाएको स्मरण गराउँदै टोलीले बाढी पहिरो नियन्त्रण, माटोको छाना भएका गुम्बाहरूको संरक्षण र कालीगण्डकी नदीमा तटबन्धका लागि यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।

कोरला नाका सञ्चालनमा आए पनि व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै नाकामा विद्युत्, पानी र कर्मचारी आवासको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ । यस्तै जिल्लाको करिब १.५ प्रतिशत जग्गा मात्र नापी भएको भन्दै तत्काल नापी टोली पठाएर जग्गा व्यवस्थापन गर्न र राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक समयमै सम्पन्न गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बढ्दो सवारी चापसँगै धुवाँधुलोले वातावरण प्रदूषित बनाएको भन्दै पुराना सवारी साधनमा रोक लगाउन र ‘ग्रिन भेहिकल’ लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनसमेत सुझाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङ, थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचन, घरपझोङका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका अध्यक्ष रिङजिन नाम्गेल गुरुङ, लो–घेकर दामोदरकुण्डका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्ट र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङ लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।