पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरुमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७१२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ६६१ र ०७६/०७७ मा ५९८ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक जनाले आत्महत्या गर्दा कम्तिमा २० जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेका छन् । गण्डकीका जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या हुने गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

कोसिस नेपालको आयोजनामा पोखरामा भएको आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रममा कोसिस नेपालका मनोविद् विजय राईले आत्महत्या सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा सनसनी नबनाइ संवेदनशिल भएर प्रकाशन गर्न पत्रकारलाई आग्रह गरे ।

आत्महत्याका कारण र रोकथामका उपाय पर्याप्त रुपमा संञ्चार माध्यममा आउन नसकेको राईले बताए । उनका अनुसार ४९ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलामा आत्महत्याको दर बढी छ । दैनिक ज्याला–मजदुरीमा निर्भर समुदायमा आत्महत्याको दर बढी देखिएको छ ।

‘जनतामा आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी जनचेतना र सुचना दिन सकेमा साथै समस्यामा परेका व्यक्ति कहाँ सहयोग माग्न जान सक्छन् भन्ने सूचना दिन सकेमा घटना कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

समाचारमा ‘आत्महत्या’ शब्द प्रयोग कम गर्न र यसका समाचारलाई कम महत्व दिन उनले सुझाए । मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कम रहेको । जनचेतना अझै पर्याप्त स्तरमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले पत्रकार, मिडिया हाउसले आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोसिस नेपालको उदेश्यलाई सहयोग पुग्ने गरी समाचार लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले संवेदनशील विषयमा जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गरे ।

कोसिस नेपालका सम्झना पौडेलले सरकारले एक विद्यालय, एक मनोविज्ञ राख्नुपर्ने बताइन् । कोसिस नेपाल एकल रुपमा आत्महत्या रोकथामका सबै कार्य गर्न असक्षम हुने भएकाले बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यकता रहने उनको भनाइ छ । उनले अहिले पोखरा महानगरपालिकाका ४ वटा विद्यालय गरि २० वटा विद्यालयमा मासिक रूपमा मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा प्रदान भइरहेको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा पोखरामा कार्यरत पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले मनोवैज्ञानिक शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि जनचेतना शहरमा मात्र सीमित भएको, गाउँसम्म नपुग्दा जोखिम कम हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सहभागीले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रम गाउँमा विस्तार गर्न सबै निकाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।