आनन्दराज बतास

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था भनिए पनि कुन मोडलको समाजवाद हो भन्ने स्पष्ट भने छैन । जसका कारण समाजवादको आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट सबैले उपयोग गरिरहेको पाइन्छ ।
हुन त संविधानमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी समाजवाद हासिल गर्ने भनेर लेखिएको पनि छ । यसले शब्दमा स्पष्ट नभने पनि पहिले पुँजीवाद अर्थात उदार अर्थतन्त्र मार्फत आर्थिक विकास र त्यसपछि समाजवादमा प्रवेश गर्ने भन्ने आशय बुझ्न सकिन्छ । तर, संविधानमै समाजवाद लेखिँदा यसले लगानीको वातावरण बन्नै नसकेको यथार्थ हृदयंगम हुन सकेको पाइँदैन । मुलुकले पूर्ण बहुमत सहितको सरकार पाउँदा समेत वाह्य लगानी आकर्षित हुन नसक्नुको कारण हाम्रो संविधानको समाजवाद उन्मुख लक्ष्य नै प्रमुख कारण हो कि भन्ने आशंका बलियो हुँदै गएको छ ।
संघीयताप्रति निजी क्षेत्र सुरुदेखि नै सशंकित थियो । सबै प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारका हिसाबले स्वायत्त भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वसँगै निर्माण हुँदै गएको लगानीको वातावरण कतै बिथोलिने पो हो कि भन्ने निजी क्षेत्रको आशंका चिर्न राजनीतिक नेतृत्वले गरेको प्रयाश भने सह्रानीय नै छ । संघीयता र आर्थिक विकास १ अर्काका पुरक हुन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भए पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था थिएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको बजेटले करका दायरा बढाउने नाउँमा सर्वसाधारणको दैनिकीसम्म महँगिएपछि निजी लगानीकर्ता निराश बन्नु स्वाभाविक नै थियो । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनेर उद्योग व्यवसाय अवरोध बिनै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र आफूहरुको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्र लगानी गरेपछि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ भन्नेमा पनि स्पष्ट छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि निर्वाध रुपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । एकात्मक राज्यलाई संघीय स्वरुपमा लगेर अधिकार सहितको प्रादेशिक संरचनामा जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा व्यावसायिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, उद्योगधन्दामा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन भन्ने पनि निजी क्षेत्रको सुरुदेखिकै माग हो । तर, मुलुकमा संघीयता लागू भएको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि अपेक्षाकृत आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्नुको कारण हामी यसमा चुकेका छौं भन्ने नै देखिएको छ ।
बेलायतजस्तो राजतन्त्रात्मक मुलुकले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् भने अफ्रिकाका कयौं मुलुकमा गणतन्त्र नै रहे पनि गरिबी र पछौटेपनले ग्रस्त छन् । यसैले संघीयता राजनीतिक रुपमा आफ्ना लागि आफैं शासन गर्ने अर्थात आत्मसम्मानपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था भए पनि आर्थिक विकासका सन्दर्भमा भने ढंग पु¥याउन जानिएन भने खर्चिलो र बोझिलो व्यवस्था सावित हुन सक्छ ।
विश्वकै उदाहरण हेर्ने हो भने अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता कतिपय मुलुक राज्यहरु गाभिएर संघीय संरचनामा गएका छन् । भारत, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुक एकात्मक राज्यबाट विभाजित भएर संघीय स्वरुपमा गएका हुन् । नेपाल भने भौगोलिक हिसाबले संघीयता लागू हुनुपर्ने मुलुक हो कि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस नै भएन कि । तर, अब यसमा बहस गर्नु भन्दा कसरी सफल बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्र चाहान्छ कि नेपाललाई बहुल सांस्कृतिक मुलक भए पनि एक अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । संघीय संरचनामा सबैको पहिचानको कदर गरेपनि अर्थतन्त्रमा भने विविधता नभइ एक नै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिले नेपालभर जहाँसुकै पनि सम्पत्ति खरिद गर्न, बिक्री गर्न, व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भने एउटा राज्यमा उत्पादन गरेको सामान अर्को राज्यमा लगेर बिक्री गर्न कुनै अवरोध हुनु हुँदैन । यसमा अहिलेसम्म त्यति ठूलो समस्या नदेखिए पनि केही अवरोधका संकेत भने देखिइसकेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको बढ्दो दूरीको असर निजी क्षेत्रमा पर्ने संकेत देखिएका छन् । हाल निजी क्षेत्रबाट अधिकांश कर संघीय सरकारले उठाएर वित्त आयोगले निर्णय गरेअनुरुप प्रदेशहरुमा वितरण गर्ने विधिमा गइरहेको पनि छ । यसमा प्रदेशहरुको विमती रहेकाले भोलि निजी क्षेत्रमाथि भार थोपर्न थप कर लगाइने आशंका जीवितै छ । यसैले व्यापार व्यवसायका लागि संघीयताले सिर्जना गरेको अवसरभन्दा चुनौती थपिएको महसुस हुँदैछ ।