पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त एकाधिकार र महँगी अन्त्य गर्दै जनतालाई सस्तो र सहज सेवा दिन राइड सेयरिङ अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । “राइड सेयरिङ लागू गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा म दृढ छु, लागू गरेरै छोड्छु,” उनले भने, “मेरो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले झन् सजिलो बनाइदिएको छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा जस्ता सहरमा ट्याक्सी व्यवसायीहरूको एकाधिकारका कारण जनता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको उदाहरण दिए । “राइड सेयरिङ हुँदा तीन सय रुपैयाँमा पुग्न सकिने ठाउँमा अहिले ट्याक्सीले १५ सयसम्म असुलिरहेका छन्,” उनले भने, “जनता ठग्नका लागि हुने कुनै पनि आन्दोलन र दबाबबाट म पछि हट्दिनँ ।”

गण्डकी प्रदेश, विशेषगरी पर्यटकीय सहर पोखरामा, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने विषय लामो समयदेखि विवादित छ । प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था सम्बन्धी ऐन’ मार्फत निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) लाई पनि राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, यातायात व्यवसायीहरूले भने निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिनु ‘यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को बर्खिलाप हुने भन्दै कडा विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउँदा आफूहरूले तिर्दै आएको कर, दर्ता शुल्क र नियमनको औचित्य समाप्त हुने र आफ्नो व्यवसाय धराशायी हुने तर्क राख्दै आएका छन् । यही विवादका कारण पोखरामा पटक-पटक राइड सेयरिङ चालक र ट्याक्सी चालकबीच झडप तथा तनावको स्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ ।