पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैतमा ३ निकाय खारेज गर्‍यो । प्रदेश आफैंले स्थापना गरेका दुग्ध विकास बोर्ड, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) प्रदेश सभाको गत चैत १२ गतेको बैठकबाट खारेज भए ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकाले तत् निकायबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले तोकेको यस्तै प्रकृतिका निकायबाट सम्पादन हुने गरी प्रशासनिक खर्च कटौती गरेको त्यस बेला मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका थिए ।

प्रदेश स्थापना भएपछि बनेका ३ निकाय करिब १२ करोड खर्च भएपछि खारेजीमा परे । अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सकारात्मक कामका लागि स्थापना गरिएको जिपास्टका लागि मात्रै ३ आर्थिक वर्षमा ६ करोड ४९ लाख ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

खारेज भएको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा पनि ३ आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४२ लाख ५९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरण तालको सौन्दर्यीकरण, तारजाली लगाउने काममैसीमित रह्यो । प्राधिकरणले अवधारणा अनुरुपको काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले यसलाई खारेज गरेको थियो ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको दुग्ध विकास बोर्ड राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो । बोर्डमा उपाध्यक्षमात्र नियुक्त गरेर तलबभत्ता र सवारी सुविधामा बजेट खर्च भयो । बोर्डले काम गरेमा वार्षिक २ करोड प्रशासनिक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको अनुमान थियो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेल सरकारले महत्व नबुझेर बनेका संरचना खारेज गरेको बताउँछन् । ‘विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान, योजना र प्रक्रिया सबै हुन्छ । त्यसको प्रमाणका आधारमा संस्था सञ्चालन हुनुपर्ने हो, सरकारमा रहनेले त्यसको मर्म नै बुझ्न सकेनन् र खारेज भए,’ उनले भने ।

गिरिधारीको भनाइमा तत्कालीन जिपास्टका कार्यकारी निर्देशक डा ढाकाराम भण्डारी पनि सहमत छन् । उनी सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाएर आफ्ना निकाय खारेज गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘दिगोपनतर्फ सरकारको ध्यान नगएको होला, इतिहासले पनि मूल्यांकन गर्ला,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन भिजन नभएर र संविधानले दिएको काममा लाग्नुभन्दा पनि विवादित काममा सरकार लागेको देखिन्छ ।’ प्रदेश पनि स्थानीय तहजस्तै बन्न खोजेको उनको आरोप छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्ण देवकोटा ती निकायबाट हुने काम गर्ने विकल्प भएका कारण खारेज गरिएको बताउँछन् । ‘ती ३ निकायबाट काम गर्ने चिजहरु त्यो निकायबाट भन्दा अझ प्रभावकारी तरिकाले गर्ने अरु विकल्प हामीसँग छन्,’ उनले भने, ‘वन मन्त्रालय मातहत थियो । वन मन्त्रालयको एउटा ताल विकास प्राधिकरण महाशाखामार्फत प्राधिकरण गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेशको स्रोत र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा धेरै आर्थिक भार हुने देवकोटाको बुझाइ छ । ‘यी राम्रा संस्था हुन् । तर, अहिलेको प्रदेशको स्रोत, साधन, आर्थिक स्रोतको अवस्थाबाट हे¥यो भने छुट्टै निकायबाट हेर्दाभन्दा एउटा महाशाखाबाट हेर्दा सहज हुने देखियो । जसले काम पनि हुने र खर्च अधिक मात्रामा घट्ने हुनाले खारेज गरिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको दुग्ध विकास बोर्ड राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको थियो

गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य धनन्जय दवाडीले अहिलेको सरकारले ती निकायको आवश्यकता बुझ्न नसकेको आरोप लगाए । ‘गण्डकी प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण साँचो भनेर हामीले बनाएको हो । अहिलेको सरकारलाई यो चिजको महसुस भएन,’ उनले भने ।

यो सरकारले दीर्घकालीन योजना नबनाउने दवाडी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कस्तो सरकार होला, विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने समयमा विज्ञान प्रतिष्ठान खारेज भयो, दूधमा लगानी पनि नगर्ने उल्टै दुग्ध विकास खारेज भयो । ताल प्राधिकरण नै नभएपछि पोखरालाई कसरी पर्यटन राजधानी बनाउने ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।’

खर्च धान्नै नसकिने भयो भनेर सरकारले खारेज गरेको गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन सोचका आधारमा गरेको कुरा हो । ऐन नै खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्नु हुँदैनथ्यो । चलाउन सक्दैनथ्यो भन्ने अर्को पाटो हो, हामीले हुँदैन भनेका थियौं । सरकारसँग बहुमत थियो । खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइयो । सोही समितिको निष्कर्ष अनुसार गत साउन २६ गते प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गरेको थियो ।

पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेजीमा पर्दा १५ संस्था गाभिन पुगे । यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने सरकारको अनुमान छ ।

निकायहरु खारेज तथा मर्ज गर्दा वार्षिक ४० देखि ५० करोड बचत हुन आएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङ बताउँछन् । ‘सेवा त्यही दिन्छौं हामी । ताल प्राधिकरणको काम अहिले वन मन्त्रालयबाट हेरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘आखिर एउटै ठाउँमा सेवा भएपछि घरभाडा पनि कम हुने भयो । सवारी पनि कम हुने भयो । कर्मचारी पनि कम हुने भए । त्यसरी हामीले ३ सय ४ जना कटौती गरेका थियौं ।’

प्रवक्ता गुरुङले आम्दानी नागरिक सेवा र पूर्वाधारमा लगाउने उद्देश्यले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट हामीसँग भएको आम्दानी अधिकतमभन्दा अधिकतम नागरिक सेवा र पूर्वाधारमा लाग्ने भन्ने किसिमले विभिन्न शृंखलावद्ध निर्णय गरेको हो ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ५ वर्षको अनुभवले ती कार्यालयको आवश्यकता नदेखिएकाले खारेज गरिएको बताए । ‘त्यति बेलाको सरकारले आवश्यकता छ होला भन्ने सोच्नुभो । संघमा जे जे कार्यालय छ, त्यही त्यही बनाउनुभयो । ५ वर्षको अनुभवले ती कार्यालय आवश्यकता देखिएन र खारेज भयो,’ उनले भने ।