भरत कोइराला
पोखरा

संसदको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयवस्तुमाथि १ साताभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ । १ महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रीबाट जवाफ नआएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चालु अधिवेशनमा २ पटक बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । तर आइतबार भने त्यस्तो भएन । कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सदनमा प्रश्न उठाएको १ विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले तत्कालै जवाफ दिए । त्यो पनि चेतावनीपूर्ण भाषामा ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकीले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत लगानी गर्ने भन्दै सरकारले निकासाका लागि निर्णय गरेको ११ करोड रुपैयाँको बारेमा कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने र जनमोर्चाका कृष्ण थापाले प्रश्न उठाए । ११ करोड रुपैयाँ लगानीका बारेमा पत्रिकामा लगातार समाचार आएपछि मन्त्री लेखबहादुर थापाले पहिल्यै लिखित उत्तर ल्याएका रहेछन् । मन्त्री थापाले उत्तर त दिए, तर कम्पनी सञ्चालकको विगतबारे उनले केही खुलाएनन् । बरु उल्टै ‘सरकारलाई सहयोग गर्न विधिसम्मत दर्ता भएको निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा नकारात्मक टीका टिप्पणी गरेको गर्नु वाञ्छनीय नहुने’ बताए ।

चिनिया कम्पनीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन छिटोभन्दा छिटो पूर्वाधार तयार गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘२ पक्षीय सहमति अनुसार जमिन, बाटो, पानी बिजुलीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने छ । जतिसक्दो छिटो ४० हजार रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि हामी लागिरहेका छौं । यसका लागि स्थानीयस्तरमा समितिसमेत बनाइएको छ ।’

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गरिने भएकाले यो प्रदेशकै गौरवको आयोजना रहेको उनले सदनमा बताए । ‘सरकारले सोझै नाफामूलक कार्य गर्न नमिल्ने भएकाले र सरकारको लगानी नभइकन सार्वजनिक निजी साझेदारी नहुने भएकाले बोर्डमार्फत सेयर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिएको हो,’ उनले भने । संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघिदेखि नै यसको प्रक्रिया सुरु भएको र अहिले आएर प्रदेश सरकारले यसको जिम्मा लिएको उनको भनाइ थियो ।

सेक्युरिटी प्रेसजस्तो नहोस्
जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापाले निजी कम्पनीलाई ११ करोड दिने निर्णय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको जस्तो नहोस् भन्ने कामना गरे । उनले भने, ‘अहिले हामीलाई के डर लागिरहेको छ त भने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले संघीय सरकारका १ मन्त्रीज्यूको जे अवस्था भयो, आज देशभरि जुन चर्चा भइरहेको छ । कतै त्यही परिस्थिति फेरि गण्डकी प्रदेशतिर त सर्दैन यो एउटा प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याउने बेला असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा आफूहरुले समर्थन गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले आएर त्यसमा शंका उब्जिएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘गण्डकी काउ फार्मको सेयर खरिद गर्न सरकाले ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । यो लगानीले गण्डकीका बासिन्दाको ओठमा दूध पुर्‍याउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ काम गर्न नसकेर पहिल्यै असफल भएको व्यक्तिले गण्डकीमा काम थालेकाले प्रश्न प्रश्न चिह्न खडा भएको उनको भनाए थियो । ‘कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिले विगतमा लगानी दुरुपयोग गरेको भनी चर्चामा आएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको उत्तर दिनुपर्छ ।’

सरकारकै भूमिकामा शंका
कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम सरकारकै भूमिकाका कारण शंकाको घेरामा परेको बताए । उनले भने, ‘जसरी निजी कम्पनीलाई ११ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । जुन कम्पनीसँग सरकारले सहकार्य गरेर जाने भनिएको छ । त्यो कम्पनी चलाउने व्यक्तिको इतिहास खोजियो कि खोजिएन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’ यसअघि कम्पनी सञ्चालकले गरेका काम र व्यवहारबारे अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मलाई लाग्छ सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन । साँच्चै नै ध्यान दिएको भए भए हचुवाका भरमा ११ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारबाट हुने थिएन,’ उनले भने ।

दक्षिण एसियाकै नमुना बनाउने भनिएको दोलखाको गाई फार्म अहिले बेवारिस छ । उनै व्यक्तिले गण्डकी गाई फार्मको अगुवाइ गरिरहेका छन् । सांसद लामिछानेले भने, ‘उताको फार्म अलपत्र छाडेर अहिले गण्डकीमा आएर सपना बाँड्ने काम भएको छ । यो सरकार, प्रदेशका सांसद र जनताले देखेको दूधमा आत्मनिर्भर हुने सपना यसरी पूरा हुने मैले देखेको छैन ।’

पहिला त दोलखाको गाई फार्मबारे थाहा हुनुपर्‍यो भन्दै सांसद लामिछानेले कसले कति लगानी गर्ने हो प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनको प्रश्न थियो, ‘जम्मा लगानी कति हो, सरकारले कति गर्ने हो, त्यहाँका जनताको कति हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ यो हचुवाका भरमा गरेको निर्णयले परियोजना दीर्घकालसम्म चल्छ भन्ने आधार के हो भन्ने सरकारबाट जवाफ आउनुपर्ने भन्दै यसमा सरकार सच्चिनुपर्ने भनाइ राखे ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि माघ ९ निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिए पनि रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको निजी कम्पनीलाई कसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सरकारको कति प्रतिशत लगानी हुने कहिँ कतै खुलेको छैन । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड देखाइए पनि प्रदेश सरकारसँग २५ करोड माग भएकोमा तत्कालका लागि ११ करोड निकाशाको निर्णय भएको हो । तर लगानी सुरक्षित हुने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिन मानेको छैन । खड्काले दोलखामा सञ्चालन गरेको गरेको कालिञ्चोक गाई फार्म अहिले अलपत्र छ ।

चिनिया सरकार मातहतको चाइनिज एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी परियोजना हुने देखाइएको छ । यो परियोजनाका लागि सिएएएमएसले खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको छ । खड्काले तनहुँको फिरफिरे ठेगाना राखेर गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर दर्ता गरेका छन् । यसका लागि ११ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।