ओमकला गौतम

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको १ वर्ष पूरा गरेको छ । यो १ वर्षको अवधिमा के–कति काम भए र आम जनताले के अनुभूति गर्न पाए यो समयले नै बताउने छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको सदस्य भएको नाताले केसम्म भन्न सकिन्छ भने, सरकार र सरकारी व्यक्तिले भाषण धेरै गरे तर प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । नागरिकको चाहना पूरा हुनेगरी प्रतिफल दिन नसके पनि कम्तीमा त्यसका लागि पहल त हुनुपथ्र्यो नि । तर सामान्य पहल पनि हुन नसक्दा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ ।
नयाँ संरचनासँगै बनेको नयाँ जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) ले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका अरु १० भन्दा यो जिल्लालाई महत्व दिनुपर्ने आधार धेरै छन् । १० वटै जिल्लाले पुरानो संरचना अनुसार स्थापित भएर अस्तित्व सावित गरिसकेका छन् । त्यही अनुसारका भौतिक पूर्वाधार बनेका छन् । जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर यो जिल्ला विल्कुल नयाँ हुँदा सबैथोक नयाँ सिर्जना गर्नुपर्ने भएकोले चुनौती प्रशस्त छन् । विकासका लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो । अरु जिल्लाका कमी–कमजोरी औल्याएर अब हामी यो जिल्लालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं । यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारले समेत बेलैमा ध्यान पु¥याएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साविक नवलपरासीको क्षेत्रफल २ हजार १ सय ६२ वर्ग किमीमध्ये २ तिहाई भाग अर्थात् १ हजार ४ सय वर्ग किमी क्षेत्रफल नवलपुरमा पर्छ । साथै ०६८ को जनगणना अनुसार ३ लाख १५ हजार जनसंख्या नवलपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । तर जनसंख्याको बढ्दो चापले यो जिल्लाको जनसंख्या ५ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । क्षेत्रफल, जनघनत्व र साक्षरताको दृष्टिले कास्कीपछि दोस्रो स्थान नवलपुरले ओगटेको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने दक्षिण सीमावर्ती नाका नवलपुरको त्रिवेणी हो । पुनर्संरचनाको क्रममा भाषिक एवं सांस्कृतिक एकताको मिलन हुने भन्दै नवलपुरवासीले आफूहरु पोखरालाई राजधानी मान्न तयार हुँदै गण्डकी प्रदेशमा नै मिसिन पाउनुपर्ने मागसहितका आन्दोलन गरेका थिए । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये नवलपुरका आदिवासी थारु समुदाय बाहेक ९० प्रतिशत जनसंख्या गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँसराइँ गरी आएका छन् । तसर्थ यहाँको भेषभूषा, रहनसहनमा विविधता छ ।

त्रिवेणी क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण छ । त्रिवेणीमा रहेको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । नवलपुर र सिंगो गण्डकी प्रदेशलाई भारतीय भूमिसँग जोड्ने यो नाकामा रहेको भन्सारलाई समयसापेक्ष स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउनसके प्रदेश सरकारको आम्दानीसमेत बढ्ने थियो ।
पहाडी जिल्लामा केही फाँट बाहेक समथर भूभाग पाउनै मुस्किल छ । यस हिसाबले गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा समथर र उब्जाउ भूमि पनि नवलपुरमै छ । ठूला उद्योग स्थापना पहाडी जिल्लामा सम्भव छैन । चुरे क्षेत्रको खानी प्रयोग गर्दै नवलपुरमा मुलुककै ठूलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री सञ्चालनमा आइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भावना पनि यो जिल्लामा छ ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गत धौवादीमा नेपालकै ठूलो फलाम खानी छ । स्थलमार्ग र हवाइमार्ग हुँदै पोखरा, जोमसोम आएका पर्यटकलाई नारायणी नदीमा ¥याफ्टिङ, चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा वन्यजन्तु अवलोकनका साथै थारु होमस्टे, नवलपुरकै अग्लो पहाड देवचुली डाँडाले पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिलाउन मद्दत गर्नेछ । नवलपुरको सिख्रौलीदेखि त्रिवेणीसम्म करिब १ सय वर्ग किमी क्षेत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ । निकुञ्ज भित्रको गिद्ध रेस्टुरेस्ट, अमलटारी प्रवेशद्वार प्रख्यात पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा दैनिक स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने गर्छन् ।

यति धेरै सम्भावना रहे पनि नवलपुरलाई संघीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । अरु त कुरै छाडौं, जिल्लामा नामकरणसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । जिल्लाको नाम नवलपुर र केन्द्र कावासोती राख्ने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाएको सिफारिस संघीय सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन । भारतसँग सीमाना जोडिएको १ मात्र त्रिवेणी छोटी भन्सार स्तरोन्नती गर्दै सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल व्यवस्था गरिदिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय गृह मन्त्रालयलाई अनुरोधपत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । यसअघिका २ दर्जनभन्दा बढी सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको संघीय सरकारले यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नेमा नवलपुरवासीले शंका गरेका छन् ।

जिल्लास्तरका सबैजसो कार्यालय जिल्ला विभाजन हुँदा धेरैजसो कार्यालय पश्चिममा परे । नवलपुरमा संघीय र प्रदेश सरकारका सबै कार्यालय नयाँ स्थापनाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सबैजसो कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी एउटै सेरोफेरोमा कार्यालय स्थापना गर्नमा अब दुवै तहका सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रदेश मातहतका केही कार्यालय स्थापना भएर काम थालेका छन् । तर यातायात, सिँचाइ, घरेलु जस्ता कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा आमनागरिक समस्यामा परेका छन् । यातायात कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि लाइसेन्स नवीकरण बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश योजनामा परेका केही सडकको लागि टेन्डर त भएको छ । तर अनुगमनकारी निकाय नहुँदा ती योजनाको प्रभावकारितमा शंका उत्पन्न हुने अवस्था छ । सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय गोरखामा छ । गोरखाको कार्यालयबाट नवलपुरका योजना सर्भे र अनुगमनमा निकै असहज छ । अनि खानेपानीको डिभिजन कार्यालय तनहुँमा छ । जिल्ला तहमा भएका कार्यालयसमेत विस्थापित हुने अवस्था आउँदा संघीयताले सिंह दरबार घरघरमा ल्याउँछ भनेर बसेका जनतामा निराशा छाएको छ । हामी जिल्लाका हर नागरिकले समान सुविधा पाउन भन्नेमा छौं । तर अहिले केन्द्रमा नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उसकै बाहुल्य छ । नेपाली कांगेस सबैतिर प्रतिपक्षमा छ । हाम्रो आवाज अहिले सुनिने अवस्था नै छैन । अरु त अरु जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयमा जाँदासमेत हामी प्रदेश सभा सदस्यले बोलेको कुरालाई बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । प्रतिपक्षमा रहेका नाताले हाम्रा काम आवाज उठाइरहने हो । सदनदेखि सडकसम्म उठाइरहेका छौं ।

नवलपुरमा सडक सञ्जाल नहुँदा अहिले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका २ वडाका नागरिक निकै मर्कामा परेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्नलाई ५ नम्बर प्रदेशको बर्दघाट निस्केर आउनुपर्छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।

जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेशको केन्द्र जोड्ने रणनीतिक सडक पूरा हुनै सकेको छैन । हामी चितवन निस्केर पोखरा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । कालीगण्डकी करिडोर पनि बनेकै छैन । केन्द्रसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले यी पूर्वाधार निर्माणका लागि अब धेरै ढिला गर्न हुँदैन ।