पोखरा ।
कोभिड १९ महामारीमा नागरिकले अस्पतालमा भर्ना पाउनै मुस्किल थियो । सरकारी अस्पतालहरुमा ठाउँ भरिने, निजीमा महंगो हुने । कतिपय निजी अस्पतालले त कोभिडका बिरामी भन्नेबित्तिकै गेटैबाट पनि फर्काए । यसो बिरामीको मनोविज्ञान बुझेर पैसा धेरै धुत्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने निजी अस्पतालले त्यस्ता बिरामीसँग लाखौं रुपैयाँ असुले ।

त्यस्तो कन्तबिजोग देखेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायो । पोखरा ३० को मोहोरियामा लायन्स सामुदायिक अस्पतालले थियो । चलाउन धौधौ परेपछि समुदायले सरकारलाई गुहार्‍यो । प्रदेश सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो ।

जसै सामुदायिक अस्पतालको स्वामित्व ग्रहण भयो, त्यसैलाई प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो । त्यहाँ कोभिडका बिरामी भर्ना हुन पाए । उपचारमा शुल्क लागेन । बिरामी फिर्ता हुन परेन । एकै पटक सय जनासम्मलाई पनि राखेर डाक्टर र नर्सले दिनरात नभनी खटिएर बिरामी बचाए ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विकास गौचनले कोभिडका मात्रै १ हजार ३ सय ४२ जना बिरामीको उपचार गरेको जानकारी दिए । यो अस्पताल नभएको भए ती सबै निजी अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्थ्यो । निजीमा उपचार गर्नुपरेका भए ती सबैको गरी ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्थ्यो भन्छन् डा गौचन ।

अस्पताल स्थापना, त्यसमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी व्यवस्था, उपकरण जोहो लगायत काम प्रदेश सरकारले ग¥यो । कोभिडका बेला उपचार, त्यसपछि खोपमात्रै होइन, अरु सेवा पनि संक्रामक अस्पतालले दियो । अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्ने, भेन्टिेलेर राख्ने काममा पनि प्रदेश सरकार लाग्यो । त्यो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारका पालाको कुरा थियो ।
यसबीचमा सरकार फेरियो । गुरुङ पदमुक्त भए । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर कोभिडको महामारी फेरि आयो । फेरि संक्रामक अस्पताल उसै गरी बिरामीको उपचारमा निरन्तर थियो । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको नेतृत्व र चिकित्साकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको खटाइएको मूल्यांकन पोखरेल सरकारले पनि गर्‍यो । प्रदेश दिवसको अवसर पारेर फागुन ४ गते सरकारले संक्रामक अस्पताललाई नमुना कार्यालय भन्दै पुरस्कृत गर्‍यो ।

आफैंले नमुना घोषणा गर्दै प्रशंसा गरेको त्यही अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अहिले भने प्रदेश सरकारका लागि आँखी भएको छ । समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने नियतसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रिपरिषदको चैत १८ गतेको बैठकले उक्त अस्पतालका अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित सदस्यलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले दिए ।

निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल अध्यक्ष पौडेल, सदस्यहरु मेजर रामप्रसाद गुरुङ, सूर्यकुमारी बञ्जारा र डा ध्रुव अधिकारीलाई २४ घन्टाभित्र ‘यहाँलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने’ व्यहोरासहितको प्रष्टीकरण पत्र दिएको छ । अध्यक्ष पौडेलले बुधबार प्रष्टीकरण बुझाउन लागेको बताए ।

यसअघि फागुन २७ गते अस्पतालले प्रगति विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । विवरणमा अस्पतालले कोभिड र अरु रोगका बिरामीको उपचार लगायत सेवाकै तथ्य थिए । ‘कामै गरेर होला प्रशंसापत्र पाइयो,’ अस्पताल अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘फेरि कारबाही पत्र पाइयो ।’ उनकै भनाइमा सरकारले ‘राम्रो मान्छे’ हटाएर ‘हाम्रो मान्छे’ नियुक्त गर्ने नियतले यसो गरेको हो । २०७८ वैशाख १६ गते पौडेल नेतृत्व समिति तत्कालीन प्रदेश सरकारले बनाएको थियो ।

प्रदेशको ‘अस्पताल विकास समिति गठन आदेश’ कानुन अनुसार उनीहरुको नियुक्ति भएको थियो । उक्त आदेशमा समितिका पदाधिकारीलाई प्रष्टीकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिमै यो प्रक्रियाअघि बढेको अहिलेको सरकारको भनाइ छ । माओवादी नेतृ मधुमाया अधिकारी अहिले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्री छिन् । उनकै चाहना अनुसार गोरखा र तनहुँ अस्पतालको समिति हेरफेर प्रयास भइसकेको छ ।