पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ले सबै प्रदेशमा एकरुपमा ल्याउन सवारी करको दर बढाएको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री बरालले सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरुको गत चैत्र २ गते पोखरामा भएको भेलाबाट यातायात क्षेत्रको करमा सबै प्रदेशमा एकरुपमा गर्ने भन्ने निर्णय भए अनुसार सवारी कर बढाएको उनले प्रष्टिकरण दिए ।

प्रदेशसभामा बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सवारी कर वृद्धि गर्दा चालु आवमा लिइएका करका दर र विज्ञ एवं सरोकारवालाको सुझावलाइ मुख्य आधार बनाएका छौं,’ उनले भने ।

सवारी नवीकरण वर्षमा २ पटक नभई सवारी साधनको जाँचपासमात्र २ गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले सुनाए । ‘सवारी नवीकरण वर्षमा २ पटक भनी माननीयज्यूहरुबाट समेत प्रश्न आएको छ । वर्षको २ पटक नवीकरण गर्ने भनिएको नभई सवारी साधनको जाँचपास गर्नेमात्र भनिएको हो,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा ९९ बमोजिम सार्वजनिक सवारीको जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था, दफा १०१ को उपदफा २ मा सवारी जाँचपासको प्रमाणपत्रको मान्यता ६ महिनासम्मको लागि हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहेको मन्त्री बरालले जनाए । ‘ग्रामीण भेगका गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा सहयोग सिद्ध हुने यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गरेकोमा धन्यवाद दिनुको सट्टा सम्भावना नै नभएको भन्ने विषय सान्दर्भिक देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा एयर लिफ्टिङ, रगत र रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारले यस्ता कार्यक्रमको थप व्यवस्था गरी गण्डकी प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएको पुष्टि गरेको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम बमोजिमका कार्यक्रम बजेटमा यथासम्भव समावेश गरिएको मन्त्री बरालले जनाए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम सरकारले बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ उनले भने । मन्त्री बरालले मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन दिग्दर्शन बनाएर सोही बमोजिम बजेट तर्जुमा गरेको जिकिर गरे । ‘आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरूसँग औपचारिक रुपमा मन्त्रालयबाट अन्तक्र्रिया गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधारका रुपमा लिइएको छ ।’

पहिचान गरी डिपिआर तयार भएका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष १ जिल्लामा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जनाए । सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै त्यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यलाई थप व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री बरालले सुनाए । प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री बरालले बताए । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडकको कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

‘कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएका जोन, सुपर जोन र पकेट क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुगेको भए सोको स्तरोन्नति र नपुगेको स्थानमा सडक पहुँच विस्तार गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने । बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उनले जिकिर गरे । ‘समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने प्रदेश आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुरुप नै बजेट विनियोजन गरिएको छ । तसर्थ प्रस्तुत बजेट वितरणमुखी रहेको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेको छैन ।’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई न्यूनतम मात्र कर लगाइएको उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा पनि तिनै सडक पूर्वाधार प्रयोग हुने भएकाले न्यूनतम् रुपमा मात्रै कर लगाइएको उनले जनाए ।

गण्डकी प्रदेश दूध, कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै मन्त्री बरालले अरु कृषि उत्पादनमा पनि क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने गरी आगामी वर्षको बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोे बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी उपजको व्यवसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न साना व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा बिस्तार कार्यक्रम, विभिन्न बालीका बिऊ र दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री बरालले भने ।काम बाँकी रहेका बहुवर्षीय आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई ताकेता गरिएको मन्त्री बरालको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ती आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सञ्चित कोष अन्तर्गत रहने गरी छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरिएको गरी व्यवस्थित गरिएको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै कोष रहेको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको भनी पटक पटक प्रश्न उठाइएको र सबै कोषलाई प्रदेश सञ्चित कोषमातहत राख्न सुझाव प्रदान गरेको हुँदा प्रदेश सञ्चित कोष अन्तर्गत रहने गरी छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरिएको गरी व्यवस्थित गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले सक्षम महिला, समानान्तर पाइला, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रममार्फत महिला सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । ‘नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्ति लगायका कार्यमा प्रदेशबाट सहजिकरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले महिलाका नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’