फेवातालको संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सभामा दिनैपिच्छे आवाज उठ्यो । प्रदेश सभा सदस्य राजीव पहारीसहितले बजेट बनाउने बेला ठूलै लबिङ गरे । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । फेवाताल संरक्षणका लागि आवाज उठाएकाहरु यसबाट हौसिए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि फेवा संरक्षणको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहकै सरकारले संरक्षणका लागि पहल तुरुन्त थाल्न निर्देशनसमेत दियो । आर्थिक वर्ष सकिन अब ८० दिन जतिमात्र बाँकी छ । तर १० करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म १ रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । संरक्षणको काम कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउनतिर ध्यान नदिएकै कारण बजेट ढुकुटीबाट निस्कन सकेन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको छ । तर मन्त्रीको यतिधेरै जिम्मेवारी छ कि यस्ता समितिको बैठक बोलाउने फुर्सदै हुँदैन ।

आइटी पार्क बनाउने भनेर यसपालिको बजेटमा रकम छुट्याइयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले काम गर्न सकिन्छ कि भने प्रयास पनि ग¥यो । तर कुन आधारमा टेकेर काम गर्ने अलमलमा परिरहेको छ । न त आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग सूचना प्रविधिका जनशक्तिको दरबन्दी छ न त पूर्वाधार नै ।

उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत राजमार्गहरुमा सवारी साधन स्क्यान गर्ने मेसिन जडान गर्ने भनेर बजेट राखियो । तर त्यही बजेट पनि १ सुको खर्च हुन सकेको छैन । र यो आर्थिक वर्षमा खर्च हुने सुरसार पनि छैन । बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । तर अहिलेसम्म चालु र पुँजीगत गरी २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च भएको छ । अबका ८० दिनमा मन्त्रीले अनुमान गरेजस्तो ५० प्रतिशत रकम खर्च हुनै सक्दैन । यदि खर्च भइहालेको खण्डमा उपलब्धिमूलक पनि हुँदैन ।

कार्यालय स्थापना नभएको, कर्मचारी समायोजनले सकस पारेको जस्ता कारण देखाएर सरकार अहिले तर्किन खोजेको छ । हो, संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा भएकाले सोचे अनुरुप काम हुन पक्कै सक्दैन । अर्को कुरा के पनि हो भने नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो

। स्थानीय र केन्द्र सरकार कुनै न कुनै रुपमा यसअघि पनि सञ्चालनमा थिए । पुरानो अनुभवले पनि केही काम गरेको हुनुपर्छ । तर यो प्रादेशिक संरचना कर्मचारी र राजनीतिक दल दुवै पक्षका लागि नौलो भयो । अनि बजेट दलबाट चुनिएर आएका नेताको इसारामा बनाउने, खर्च गर्ने विधि र प्रक्रिया कर्मचारीले मिलाइदिनुपर्ने भएकाले पनि यी २ पक्षबीच प्रदेश तहमा तालमेल मिल्न सकेन यो वर्ष ।

कतै योजना नै नपर्ने, कतै एउटै योजनामा ३ वटै तहका सरकारको प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेकाले पनि बजेट ढुकुटीबाट बाहिरिन सकेन । ३ तहका सरकार सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक प्रतिस्पर्धामा बढी उत्रिएकाले पनि बजेट खर्चले लय समात्न नसकेको हो । प्रचारमुखीभन्दा पनि व्यावहारिक बजेट ल्याएर समयमै खर्चिन सकेको खण्डमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले समेत गति लिनेछ ।