५९ ऐन र २ वटा अध्यादेश ल्याएको गण्डकीका सांसदलाई शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयले औपचारिक रुपमा बिदाइ गरेको छ

सञ्जय रानभाट

पोखरा ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी माहोल तातेको छ । नेता कार्यकर्ता चुनाव केन्द्रित अभियानमा लागेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । संघीय कार्यान्वयन स्वरुप पहिलोपटक गठित प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदलाई कदर पत्र दिएर बिदाइ ग¥यो । बिदाइ कार्यक्रममा अधिकांश सांसद सहभागी थिए । उनीहरुले आपसमा दसैंको शुभकामना बाँडे । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संघीय संरचनालाई मजबुत बनाउन सांसदहरुले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण र सरहानीय भएको बताए ।

यो कार्यकालमा प्रदेशको संरचनासँगै जनताका आधारभूत आवश्यकताका बिषयमा काम गरेकाले पहिलो कार्यकाल एक हिसाबले सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘बिमति त धेरै कुरामा छन् । तर, राष्ट्रियता जोगाउने विषयमा होस् वा जनताको पक्षमा काम गर्ने पक्षमा । सबै सांसद एकजुट भएर संघीयताको मर्म अनुसार काम भयो,’ प्रमुख गुरुङले भने ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूहरुले प्रदेश सञ्चालनमा अत्यावश्यक ५९ ऐन र २ वटा अध्यादेश ल्याएको जानकारी दिए । ‘सिंहदरबारले अझै पनि प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । दिनुपर्ने धेरै छ । प्रदेश संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्यो । केन्द्र सरकारले कानुन नबनाउँदा अध्ययादेशबाट ल्याउनुप¥यो । संघीयता मजबुत बनाउने हो भने सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीयता प्रदेशबासीको हितमा छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशसभाले जनताको पक्षमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर काम गरेको दाबी गरे । ‘गण्डकी प्रदेश सभाले सधैं ऐन, कानुन बनाउँदा होस् वा प्रदेश राजधानी तोक्नेदेखि प्रदेशको नामकरण गर्दा, सधैं अगाडि रह्यो,’ गुरुङले भने । उनले वर्तामान प्रणालीको विकल्प नभएको विचार राखे । ‘संसारमा सबै प्रणाली फेल खाएका छन् । प्रणाली बलियो बनाउनसबैको व्यवहार र आचारणमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यवहार र आचारण सुधार गरेको खण्डमा विकास, निर्माणले फड्को मार्छ,’ गुरुङले भने ।

संघीयता विफल भयो भन्नु अहिले नै हतार हुने उनको ठम्याइ छ । ‘धर्म निरपेक्षता, संघीयता काम लागेन भन्नु हतार हो । अहिले नै संघीयताको विकल्प खोज्नु हुँदैन । संघका २ सय ७५ सांसदमध्ये संघीयता चाहिन्छ भन्ने २७४ जना त संघमै छन् ।’
बिदाइ कार्यक्रममा अधिकांश सांसदले आफूहरुको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफ्नो कार्यकालललाई ५१ प्रतिशत अंक दिए । प्रदेश सभा स्थापना भएकाले प्रदेशको जग बलियो बनाउन सांसद र सरकार केन्द्रीत भएकाले जनताको पक्षमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको उनले स्वीकारे ।

‘जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । काम गर्ने पक्षमा म सन्तुष्ट छैन । तर, यो स्थापना कार्यकाल भएकाले आफ्नो कार्यकाललाई ५१ प्रतिशत अंक दिन्छु ।’ नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता तथा ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्यले प्रदेश सभाका पाँच वर्षमा वर्तमान सरकारभन्दा अघिल्लो सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको तर्क गरे । संघीयताको औचित्य पुष्टिमा आफूहरु सबैले उत्तिकै योगदान दिएको भन्दै प्रदेश सभालाई काँडाको बीचमा फूलेको फुलेको संज्ञा दिए ।

२ मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री, ४ प्रदेश प्रमुख
६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेश सभा कार्यकाल सकिने बेलामा ५८ सांसदमा सिमित रह्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको २०७५ मा मृत्यु निधन भयो । बागलुङ २ (ख) मा २०७६ साल मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन भएपछि जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही विजयी भए । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद कृष्ण थापा २०७८ साल जेठ २८ गते पदमुक्त भए ।

जनमोर्चाबाट संसद बनेका कृष्ण थापालाई पार्टी ह्वीप नमानेको भन्दै पदमुक्त गरियो । एमालेका कृष्ण थापाले गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बन्न प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । यो अवधिमा गण्डकीमा ४ प्रदेश प्रमुख फेरिए । प्रदेश सभा स्थापनाका बेला कांग्रेसबाट बाबुराम कुँवर प्रदेश प्रमुख थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीको तालमेलपछि नेकपा नेतृत्वको सरकारले माओवादीका नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनायो । तर, नेकपा फुटेसँगै एमालेले माओवादीका अमिक शेरचनलाई हटाएरसीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त ग¥यो । राजनीतिक उतारचढापकै बीच केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । गठबन्धन सरकारले एमालेकी सीताकुमारी पौडेललाई हटाएर चौथो प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ चुन्यो ।
यो अवधिमा गण्डकीमा २ मख्यमन्त्री बनेः संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा ७ जना मन्त्री थिए । पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा १२ मन्त्री छन् । पाँचै वर्ष सभामुखमा नेत्रनाथ अधिकारी रहे ।