सुन्दरकुमार थकाली
जोमसोम

देशभरका अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाको चाप छ । यसै पनि कम मुद्दा पर्ने मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दा अरुभन्दा धेरै छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष अदालतमा कुल १४ मुद्दा दायर भएको अदालतका स्रेस्तेदार मुकुन्द निरौलाले जनाए । तीमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्ध बिच्छेदका छन् । अर्थात ८ वटा मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी छन् । अन्य मुद्दामा जबरजस्ती करणी १ र चोरीसम्बन्धी मुद्दा एउटा छ । चोरी मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । जबरजस्ती करणी २ मुद्दा र चोरी मुद्दा १ विचराधीन अवस्थामा छ ।

निरौलाले गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका फैसला हुन बाँकी २ वटा मुद्दा अंश चलन सम्बन्धी र १ करार क्षतिपूर्ति सम्बन्धी छन् । अभद्र व्यवहार मुद्दा एउटा छ । जसमा अघिल्लो वर्षको सरेको फौजदारी १ र यस वर्षको संम्वन्ध बिच्छेद मुद्दामध्ये ४ वटाको फैसला भएको र ४ मुद्दा विचाराधीन रहेको स्रेस्तेदार निरौलाले उल्लेख गरे । उनका अनुसार विगत वर्ष र चालु वर्षको गरेर हाल अदालतमा १२ मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सुरु भएको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्याय सम्पादनका लागि स्थानीय तह न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बने पनि मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहमा हालसम्म कुनै मुद्दा परेका छैनन् ।

जिल्लामा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र दायित्व अनि न्याय सम्पादनबारे जनप्रतिनिधिले जनतालाई सुसुक्षित नगराइँदा हो या जनता आफै प्रहरी, प्रशासन र अदालतको ढोकामा पुग्न चाहेका हुन् अध्ययन भने भएको छैन ।

मुस्ताङमा आपराधिक घटना तथा अन्य घटना न्यून भएको हो वा सामाजिक स्तरमै सुल्झाइएको हो भन्ने प्रश्न पनि छ । मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका ९८ गाउँमा मुखिया प्रथा छ । समाजमा अप्ठेरो परे वा कुनै घटना भए विवाद सुल्झाउन मुखियाको ढोकामा पुग्ने चलन छ ।

प्रत्येक गाउँका मुखियालाई स्थानीय गाउँ समाजले सामाजिक कार्यका साथै न्यायाधीशका रुपमा पनि लिन्छन् । मुखियाकोमा सामान्य भेटी बुझाएपछि मुखियाबाटै समस्याको समाधान खोजिन्छ । मुखियाले निष्पक्ष तटस्थ रहेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई जरिवाना असुल गर्ने चलन छ ।