रिखीराम जिसी, पोखरा ।
२३ वर्षको उमेरमै डबिन गुरुङ पर्वतको साविक भोर्ले गाउँ विकास समिति अध्यक्ष निर्वाचित भए । तर उनले कार्यभार सम्हाल्न पाएनन् । निर्वाचित भएको ४ महिनापछि नै उनी एउटा हत्याकाण्डमा मुछिएनन् मात्रै, जेलै परे । त्यही मुद्दा मामिलामा कहिले जेल र कहिले सफाइ हुँदै समय काटेका उनी गएका १३ वर्ष भने लुकीछिपी हिँड्दै थिए । फेरि उनी त्यही मुद्दाको सिलसिलामा पक्राउ परी कारागार पुगेका छन् ।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गाविस उपाध्यक्षका उम्मेदवारको हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । सर्वाेच्चले दोषी ठहर्‍याएको १३ वर्षपछि तत्कालीन गाविस अध्यक्ष गुरुङ केही दिनअघि पक्राउ परेका हुन् । उनी अहिले जिल्ला कारागार पर्वत पुगेका छन् ।

गुरुङलाई २०६६ फागुन ३ गते सर्वाेच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यसअघि गुरुङ ३ वर्ष ९ महिना ८ दिन थुनामा बसिसकेकाले बाँकी ८ वर्ष २ महिना २३ दिन कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय राप्रसाद श्रेष्ठ र ताहिरअली अन्सारीको संयुक्त इजालासले गरेको थियो ।

सर्वाेच्चको फैसलापछि फरार गुरुङलाई पोखरामा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय हुवास, पर्वतको टोलीले पक्राउ गरेको हो । गुरुङको साविक गाविस भोर्ले अहिले पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकामा पर्छ । त्यही पालिका केन्द्र हुवासको प्रहरीले उनलाई फागुन १६ गते पोखरामा फेला पारेको हो ।

एमाले उम्मेदवार हत्यामा दोषी डबिनको मुद्दा सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो तर सर्वोच्चले दोषी ठहर्‍यायो

Advertisement

गाविस अध्यक्ष भएका बखत गुरुङले सोही गाविसमा उपाध्यक्ष पदमा लडेका नेकपा एमाले उम्मेदवारका बिर्खबहादुर गुरुङको हत्या गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । २०५४ साउन २६ गते तत्कालीन भोर्ले गाविसको आकस्मिक बैठकमा धर्माेदय निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबारे छलफल भइरहेको थियो । अध्यक्षमा आफ्ना एमाले नेता बिर्खबहादुर गुरुङसमेतको नाम सिफारिस भएपछि गाविस अध्यक्ष डविन गुरुङ र बिर्खबहादुरका पक्षबिच विवाद भयो ।

भनाभनपछि बिर्खबहादुर बैठक छोडी बाहिरिए । सोही दिन राति बिर्खबहादुरको हत्या भयो । उक्त हत्या गाविस अध्यक्ष डबिनसहितका व्यक्तिहरुले गरेको भन्दै मृतक बिर्खबहादुरका छोरा बेनबहादुर गुरुङले गुरुङविरुद्ध उजुरी दिए । उजुरीका आधारमा प्रहरीले डबिन विरुद्ध मुद्दा चलायो ।

६ महिनापछि माघ ९ गते डबिन जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । तर, वादीबाट सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । जिल्ला अदालत पर्वतबाट २०५८ पुस १७ गते डबिनलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला भयो । डबिनलाई अदालतले २ वर्षको सजाय सुनायो ।

डबिनसहितका प्रतिवादीहरुले जिल्ला अदालत पर्वतको फैसला बदर गरी इन्कारी बयान बमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङमा पुनरावेदन गरे । २०६० वैशाख ८ गते पुनरावेदन अदालत बागलुङले प्रतिवादी डबिन घटनामा उपस्थित भई चोट छोडेको भन्ने प्रमाण अभावमा जिल्ला अदालत पर्वतको फैसला बदर गर्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत बागलुङविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दियो ।

प्रतिवादीहरु अभियोग दावीबमोजिम कसुरदार देखिँदा अभियोगबाट सफाइ पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६६ फागुन ३ गते पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गर्दै डबिनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो ।

कारागार पठाउने जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावेदनले सफाइ दिएपछि डबिन रिहा भएका थिए । तर फेरि सर्वाेच्चमा परेको मुद्दामा उनी दोषी ठहर भए पनि पक्राउ परेका थिएनन् । फैसलाको १३ वर्षपछि भए पनि उनी फेरि कारागार परेका छन् । तर सर्वाेच्चले गरेको १२ वर्ष जेल सजायमा उनले ८ वर्ष २ महिना २३ दिनमात्रै बिताए हुने छ । उतिबेलै जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम उनले ३ वर्ष ९ महिना ८ दिन कारागार सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।