पोखरा ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि बारम्बार तत्कालीन विद्रोही सरकारको नेतृत्वमै पुगेको छ । धेरैपटक अरुको सरकारमा सामेल भएको छ । तर युद्धका कारण पीडित भएकाहरुको सवाल सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

मंगलबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरुले यसरी सम्बोधन हुन नसकेको संक्रमणकाल चाडै टुंग्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले संक्रमणको घाउ उकुच पल्टिइसकेको जनाउँदै अब पनि ढिला गर्न नहुने औंल्याए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले सघाउने बताए । उनी भन्छन्, ‘यो हुँदाखानेको नजिकको सरकार हो । पीडितको तथ्यांक लिन एउटा समिति चाहिने देखिन्छ । पीडितलाई पालिका स्तरबाट हुन सक्ने सहुलियत र सेवा दिन तयार छौं ।’

पालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायबारे ऐन बनेपछि पालिकाहरुलाई पनि काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले अहिले प्रस्तावित ऐन पहिलाको भन्दा केही सुधारिएको भए पनि सरोकारवालाको सुझाव छुट्न नहुने औंल्याए ।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले ६ महिनामा सक्ने भनिएको कामका लागि ९ वर्षपछि मात्र आयोग बन्नु विडम्बनापूर्ण भएको विचार राखे । उनले अहिले प्रस्तावित ऐनबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरुले माफी पाउन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाए ।

खकुरेल भन्छन्, ‘अपराध गर्नेहरुलाई थोरै नै भए पनि सजाय दिन जरुरी छ । यो आयोगको निर्णयपछि असहज परिस्थिति आएमा कहाँ जाने, कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने अभिभावकीय निकाय पनि जरुरी छ ।’

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकी अध्यक्ष प्रमिला तझ्याले संक्रमणकाल कहिल्यै नटुंगिने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको सुनाइन् । विकास, समृद्धि र नयाँ नेपालको सपनाभित्र पीडितको आशा रहिरहन नहुने उनको भनाइ छ ।

समूहका कास्की अध्यक्ष जूना केसीले संक्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयमा अवधारणापत्र पेश गरिन् ।उनले न्याय नगद क्षतिपूर्तिमा मात्र हुने भन्ने धारण गलत भएको बताइन् ।

अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारको परामर्श, स्मारिका, पार्क निर्माण, सार्वजनिक स्थानको नामकरण, राज्यको औपचारिक परिचयपत्र, सेवा, सुविधामा छुट, आयआर्जनमा प्राथमिकता जस्ता उपायले द्वन्द्व पीडितलाई मेलमिलापको अवस्थामा लैजान्छ ।’ पीडितकै असहमतिमा बन्ने कानुनले समस्या समाधान गर्न कठिन हुने उनले औंल्याइन् ।

कार्यक्रममा अन्नपूर्ण २ का वडाध्यक्ष समूह कास्की सचिव विष्णु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष मनमाया नेपाली एनजिओ फेडेसेसन कास्की सदस्य नारायणप्रसाद भण्डारी लगायतले बोलेका थिए । मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकीको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका लागि कुर्वे परियोजनाले सहयोग गरेको हो ।