सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
फेवा फाँट हुँदै ‘पोखरा यातायात’का माइक्रो बस यात्रुलाई गतव्यसम्म पुर्‍याउँछन् । माइक्रोलाई ‘माथ’ दिँदै अचेल ट्रिपरहरु ओभरटेक गरिरहन्छन् । तीव्र गतिका ट्रिपरको त्रासले पैदल यात्रु रोकिन्छन्, धुलोले उनीहरुलाई छपक्कै छोप्छ ।

ट्रिपरको गतव्य कता हो भन्ने पैदल यात्रुले भेउसमेत पाउँदैनन् । रित्तै कुुदिरहेका ती गाडी माटो लिन गएका हुन्, माटो बोकेका भने फेवा फाँटको सिमसार पुर्न । सिमसार क्षेत्र पुर्ने क्रम केही समयदेखि चलिरहेको छ । डाँडा काटेर र सिमसार क्षेत्र पर्दै घडेरी बनिसकेको दृष्य हेर्न पामे बजार नजिकै पुग्नुपर्छ ।

सिमसार पुरिएकोबारे पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ताल प्राधिकरण जानकार छन् । तर, सिमसार क्षेत्रमा घडेरी बनाउने दुष्प्रयास रोकिएको छैन, निरन्तर चलिरहेको छ । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य पनि सिमसार पुरेर घडेरी बनिरहेकोबारे बेखबर छैनन् ।

महानगरले पटक पटक ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरे पनि त्यसलाई रोक्न नसकेको मेयर आचार्य स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘पहिलो त स्थानीयको साथ भएन । महानगर नियन्त्रण लिएर कारबाही गर्छ । फेरि रातारात काम हुन्छ । नगर प्रहरी नै खटाएका छौं । तर, अझै सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम भएको छ भन्ने छ ।’

पामे क्षेत्रमा धमाधम सिमसार पुरेर घडेरी बन्दै छन् । महानगर, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार सबै जानकार भए पनि काम रोकिएको छैन ।

Advertisement

सिमसार क्षेत्र जोगाउन स्थानीयको साथ नपाएको मेयर आचार्यको गुनासो छ । ‘कुनै पनि काम गर्न स्थानीयको साथ आवश्यक पर्छ । तर, स्थानीय यो विषयमा बोल्दैनन्,’ आचार्यले भने, ‘महानगरले अहिलेसम्म १०÷१२ वटा ट्रिपरलाई कारबाही गरिसक्यो । तर, रोकिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्य समितिसँग फेवाको विषयमा छलफल गर्दै छौं । छिट्टै थप कदम चाल्छौं ।’

सिमसार पुर्नेहरु भने आफूहरुले महानगरबाट अनुमति लिएको दाबी गर्छन् । उनीहरु महानगरका योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्र देखाउँछन् । भन्छन्, ‘हामी नियम अनुसार नै चलेका छौं । नियम अनुसार नचल्ने भए त महानगरले कारबाही गर्छ नि ।’

फेवा फाँटमा घडेरी बनाउन स्थानीयको प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । ४ महिनाअघि देवेन्द्र कसीले लिएको अनुमतिका आधारमा अहिले प्रायःले आफ्नो जग्गा पुरेर घडेरी बनाएका छन् । उनीहरुले माटो ल्याएर पुर्न ठेक्का दिएका छन् वाइयुके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक युवराज खतिवडालाई ।

खतिवडाले नै स्थानीयसँग ठेक्कामा लिएर जग्गा पुर्ने र डाँडा खार्ने काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी स्वयंले विभिन्न मिडियामा पुगेर फेवा फाँट पुर्ने काम गरेको बताएका छन् । उनी महानगरबाटै अनुमति लिएको सुनाउँछन् ।

‘उहाँले एउटा घडेरी पुरेको ५ लाख लिनुहुन्छ । प्लटिङ बनाउदा त केही छुट होला,’ एक स्थानीयले भने, ‘स्थानीयको अनुरोधमा यो काम भइरहेको छ ।’ वाइयुकेका खतिवडाले जग्गाधनीसँग ५ लाख र डाँडा कटान गर्नेसँग दोहोरो रकम लिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

०७९ फागुन २ गते देवेन्द्र केसीलाई महानगरले कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । यसपछि पोखरा २४ वडाध्यक्ष भरत अधिकारीले पनि अनुमति दिए । तर, यो निवेदनलाई आधार बनाएर अरुले पनि घडेरी बनाइरहेका छन् । घडेरी नबनाएपनि जग्गालाई पुर्ने काम भइरहेको छ । ‘डाँडा कटान गरेर घडेरी बनेका छन् । हामीहरुले महानगर, प्रदेश सरकारलाई तत्काल काम रोकियो भनेर ध्यानकर्षण गराएका छौं,’ नागरिक समाजका अगुवा राम पौडेलले भने ।

हुन पनि सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनिसकेका छन् । केही बन्ने प्रक्रियामा छन् । त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा, माटो र गेगरबाट तालको आयु जबर्जस्त घटाउने काम भइरहेको छ । नागरिक समाजका पूर्व संयोजक समेत रहेका पौडेलले भने ‘यस्तो जघन्य अपराध भएकाले महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कारबाहीको माग गरेका छौैं ।’

२०३१ सालसम्म फेवातालको पानीको भूभाग पामे नजिकैको चंखपुरसम्म फैलिएको तथ्यहरु भेटिन्छन् । स्थानीयहरु पनि यो कुरा स्वीकार्छन । तर, सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम हुँदा तै चुप मै चुप छन् । ‘महानगर मौन छ । हामीहरुले त यसको विरोध गर्न मिल्दैन । यहाँ बस्ति बढ्दा हामी खुसी हुनुपर्छ,’ ती स्थानीयले भने, ‘महानगरले कि त मापदण्ड तोकेर मुआब्जा दिनुपर्‍यो हैन भने कहिलेसम्म स्थानीयहरु कुरेर बस्ने?’

फेवातालाई सरकारले २०७९ माघ १६ गते संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेका छ । यो रामसार सूचिमा सूचिकृत छ तर, यसको संरक्षण भएको छैन । अहिले फेवाताल साँघुरिँदै गएको छ । पामे साइडतर्फबाट तालको सतह घटिरहेको छ । स्थानीय दुर्गालाल तिवारीले २०४० तिर पामेबाट फेवाताल सजिलै देखिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नजिकै ताल थियो । अहिले त ताल तिर हेर्‍यो भने डाँडा देखिन्छ ।’ उनका अनुसार हिजो धान खेती हुने यहाँ अहिले जग्गा उठाएर घर बनेका छन् ।

यसअघि फेवातालको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसबमोजिम संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तालको क्षेत्रफल यकिन भएको छ । तर, सिमसारको अतिक्रमण भने रोकिएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५ औं कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

डाँडा खार्दै सिमसारको खेत पुरेर घडेरी बनाउँदै जाँदा फेवातालको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता जनाएका छन् । स्थानीयले भने आफ्नो जग्गालाई घडेरी बनाउन पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । जग्गा धनीपुर्जा भएको र आवासीय क्षेत्रसमेत भनेर महानगरले नै वर्गीकरण गरेको उनीहरुको दाबी छ ।