झन्डै २ दसक जनप्रतिनिधि विहीन बनेको स्थानीय तहमा ३१ वैशाख २०७४ को निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले वहाली गरे । यही क्रममा पोखरा महानगरपालिकामा १४ जेठ २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदवहाली गरे ।

यो सँगै नेपालमा संघीयता कार्र्यान्वयनको १ चरण सुरु भयो । त्यति बेलाका सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलको कमजोरी थियो कि पहिला स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र अनि संघीय संसदको चुनाव गराउनु । संघीय अभ्यासमा जानुअघि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण तयारीमा पनि त्यति बेलाको सरकार चुकेकै हो ।

संविधान अनुसार संघीय सरकारले कानुन बनाउने र तिनै कानुनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने हो । तर यहाँ त पहिला स्थानीय तहको चुनाव भएकाले कानुने अभावमा काम गर्नै कठिनाइ भयो । त्यसो त नयाँ कानुन नबनेको अवस्थामा संघीय सरकारलाई पुरानै कानुन अनुसार काम गर्न कुनै वाधा थिएन ।

तर नागरिकको मतले चुनिएर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले त्यसो गर्ने प्रयास गरेनन् या चाहेनन् । स्थानीय तहको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयमा पोखरा महानगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार कानुन बनाए पनि कतिपय अवस्थामा पछि बनेका संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएका कारण संशोधन पनि गर्नुपर्‍यो ।

जे होस, स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधि आएको २ वर्ष बितेको छ । पहिलो वर्ष कानुन निर्माणमै बिते पनि दोस्रो वर्ष विकासले गति लिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । पोखरा महानगरको कामको गति हेदा आउने वर्ष पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन । काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पहिलो त दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो ।

काठमाडौंपछिको दोस्रो ठूलो सहर भनिए पनि यहाँ आवश्यक जनशक्ति पाउन कठिन छ । त्यसो त व्यहारिकभन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा जोड दिँदै आएकाले यो समस्या मुलुकभर छ । महानगरमा प्रशस्त कर्मचारी छन् । संख्या गन्दा ठूलो देखिए पनि परेका बेला काम गर्ने खालको जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको मेयर मानबहादुर जिसीले भन्दै आएका छन् ।

महानगरमा अहिले पनि २ खाले कर्मचारी छन् । एकथरी त लोक सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट आएका भए । अर्कोैथरी तत्कालीन स्थानीय तहमा भनसुन र चिनजानका आधारमा भर्ना भएका कर्मचारी हुन् । लोकसेवाका कर्मचारीको बेला बेलामा सरुवा हुन्छ । भिन्न कार्यालयको अनुभव हुन्छ । तर स्थानीय तहमै नियुक्त भएका कर्मचारीमा वृत्ति विकासको चाहना नहुने र कामसमेत प्रभावकारी रुपमा सम्पादन हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

सबै मानिसले सबै कुरा जाने बुझेको पनि हुँदैन । तर जान्न र सिक्ने चाहना त राख्नुपर्छ नि । विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट थोरै जनशक्तिले धेरै कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दा लाग्छ, कर्मचारी परिवर्तनका वाधक हुन् । पहिला जसरी काम भएको अहिले पनि त्यही रबैया देखाउँछन् ।

जनप्रतिनिधिले नीति नियमको बाटो फुकाइदिने हो । आखिर कार्यान्वयनको जिम्मा त कर्मचारीकै हो । अहिले महानगर काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । कर्मचारीका संगठन यति मजबुत छन् कि कोही कसैलाई छुन सक्ने अवस्था छैन ।

यदि जनप्रतिनिधिले बाँकी ३ वर्षको अवधिमा साँच्चिकै सफलता प्राप्त गर्ने हो भने कर्मचारीको आनीबानी सुधार गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कारवाही गर्न स्थानीय तह चुक्नु हुँदैन ।