वार्षिक प्रगति विवरणबारे जानकारी दिँदै जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी

समाधान संवाददाता
पोखरा

भदौ १, २०७५ सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने कानुनी प्रावधान थिएन । तत्कालीन स्थानीय निकायमा निवेदन दिएको १ वर्षमा मेलमिलाप हुन नसके मात्र अदालत जाने बाटो खुल्थ्यो ।

तर, भदौ १ गतेबाट लागु भएको नयाँ संहिताले भने पुरुषले चाहेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सिधैं अदालत पुग्न सक्ने सुविधा दियो । नयाँ ऐन अनुसार पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने भएपछि कास्की जिल्ला अदालतमा यस्ता मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ ।

जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न दिइएका मुद्दामध्ये पुरुषले दायर गरेको मुद्दा करिब २० प्रतिशत रहेको जिल्ला न्यायधीश दीपेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । यो वर्षभरि सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी ८ सय ८१ मुद्दा दर्ता भए । ‘जिल्ला अदालतमा आउने मुद्दामा सबैभन्दा बढी फैसला नै सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा परेकामध्ये ६ सय ४७ वटा किनारा लगाइसकेका छौं ।’

पुरुष, महिला जो सुकैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न मुद्दा दायर गरे पनि तत्काल अदालतले त्यसबारे फैसला गर्दैन । स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतसम्म पुगेकालाई पहिले भरसक मिल्न प्रोत्साहित गरिने बताए । दुवै पक्षको सहमति भई मिलेर आएको खण्डमा मेलमिलापबाट पनि यस्ता मुद्दा किनारा लाग्ने गरेका छन् । दुवै पक्ष राजी भए मात्र १ वर्षभित्र यस्ता मुद्दा फैसला गर्न सकिने प्रावधान छ ।

६२ प्रतिशत मुद्दा किनारा
कास्की जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ६२ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको छ । ३ हजार ९ सय २७ मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भएपनि असार अन्तिमसम्ममा २ हजार ४ सय ६९ मुद्दाको मात्रै छिनोफानो भएको जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षबाट आएका १ हजार ३ सय ३८ सहित यस वर्ष अदालतमा २ हजार ५ सय ८९ मुद्दा दर्ता भए । हजार ४ सय ९७ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यस वर्ष लक्ष्य भन्दा केही कम मुद्दा दर्ता भए,’ उनले भने, ‘ढंगले काम गरौं ढंगले अघि बढौं भनेअनुसार नै न्याय सम्पादनमा आफ्नौ गतिले काम गरेका छौं ।’

६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि वर्षभरि ५ जनाले न्याय सम्पादनको काम गर्दै आइरहेको उनले बताए । न्यायाधीश रमानाथ पौड्याल सरुवा भएका थिए । यस वर्षमात्रै २ हजार ५ सय ६३ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य अदालतले राखेको थियो ।

मुद्दाको छिनोफानोसँगै जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदन उपर समेत सम्पादन गरेको छ । यस वर्ष १ सय १४ जनाले अदालतबाट बिवाह गरेका छन् । २० जनाको मृत न्यायिक घोषणा गरिएको प्रमाणित गरिएको छ । १ सय ५२ जनाको अधिकृत वारेसनामासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिएको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनसँगै मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा अदालत दर्ता गर्न छाडेको छ । अंशसँग जोडिएर आएमा मात्रै मानाचामल मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ । सामान्य विवादका घटनाहरु स्थानीय तहमै मिल्ने वातावरण विस्तारै तयार हुँदै गएकाले आगामी दिनहरुमा अदालतमा दर्ता हुन सक्ने मुद्दा तुलनात्मक रुपमा कमी आउने विश्वास गरेको न्यायाधीश अधिकारीले सुनाए ।

असारमा मात्रै कास्की अदालतबाट जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक इजलासको निरीक्षण भएको उनले बताए । निरीक्षणपछिको मूल्यांकन रिर्पोट केही समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने छ ।