जोमसोम ।
मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु विरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङद्वारा बिहीबार आयोजित जिल्ला स्थित राजनीतिक पार्टीसँगको छलफल तथा अन्तक्रियामा मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

जिल्लाका शान्ति सुरक्षा, विपद् प्रतिकार्य, कोरलानाका पूर्वाधार र सीमा नाकाबाट चीन जाने प्रस्थान पास लगायतका विषयमा भएको छलफलका मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनेको संख्या थपिँदै गएको जानकारी दिए ।

‘हाम्रोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्‍यो भन्दै उजुरी आउन थालिसकेका छन्, अहिलेसम्म ८/१० वटा उजुरी आईसकेको र अरु आउने क्रममा छन्,’ पन्तले भने, ‘प्राप्त उजुरीलाई प्रशासन कार्यालयले गम्भीरपूर्वक लिइसकेको छ । जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुउपर प्रारम्भिक छानबिन भईरहेको छ, कैफियत भेटिएमा थप आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।’

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेउपर उजुरी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरिसकेको छ । प्रशासन कार्यालयको जग्गा अतिक्रमसम्बन्धी सार्वजनिक आह्वानसँगै जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरी घर, टहरा लगायतका संरचना निर्माण गर्नेहरुउपर उजुरी दिने क्रम सुरु भएको हो ।

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका बिषयमा उजुरी थपिंद गएकाले जिल्ला स्थित राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले पनि विना पूर्वाग्रह सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने प्रजिअ पन्तको भनाइ छ । उनले मुस्ताङका ३ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर/टहरा निर्माण गरेकालाई संरचना निर्माण गर्न प्रशासन कार्यालयले रोक लगाइसकेको जानकारी दिए ।

घरपझोङ गाउँपालिका ३ स्याङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ४ एक्लेभट्टी र वारागुङकै वडा नम्बर ३ मा सार्वजिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर, टहरा निर्माण गरिरहेकाहरुलाई संरचना बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको हो । प्रशासन कार्यालयले सरकारी जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उजुरी दिने र उजुरी पर्ने व्यक्तिहरुको नाम गोप्य राखेको छ ।

मुस्ताङको ३ हजार ५ सय ७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमध्ये करिब १ प्रतिशत मात्र जग्गामात्र नापी भएको देखिन्छ । तर, जग्गा नाप नक्सा भएको उक्त तथ्यांकमा देखिए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा मुस्ताङमा संख्यामा जग्गा अतिक्रमण गरी घर÷टहरा र सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गरिएको छ ।

मुस्ताङमा २०३२ सालमा जग्गा नापी हुँदा स्थानीय स्तरमा विभिन्न कारणले यहाँका स्थानीय तथा समुदायको जग्गा नापनक्सा गर्न छुटेका थिए । मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गाको पुन नापी नहुँदा विद्यमान समस्या उत्पन्न भएको हो । सार्वजनिक सडक तथा नदी किनारा ,उच्च लेंक र खाली रहेका जग्गामा व्यक्ति र समुदायको मनोमानीले गर्दा मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चुनौती थपिएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भए पनि मुस्ताङका स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्न सकेको छैन मुस्ताङमा ठूलो संख्यामा लालपूर्जा विहीन जग्गामा व्यक्ति र समुदायले घर÷टहरा निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । विगतमा मुखियाहरुले अन्धाधुन्ध सीमित शुल्क लिएर सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रुपमा व्यक्ति र समुदायलाई वितरण गरैकै कारण यहाँका सार्वजनिक जग्गाहरु दोहन भएका हुन् ।

मुस्ताङका प्राय सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्ति र समुदायले स्याउ खेती गरेका छन् । वातवरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने र व्यक्ति र समुदायले आयआर्जन गर्न सक्ने भए पनि यहाँको सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व त्यसै खेर गएको छ ।

विगतमा जिल्लाका किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले स्याउ विरुवा लगायत अन्य सामग्रीमा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउने गथ्र्यो । कार्यालयले विगतमा जग्गा धनी लालपुर्जाको प्रतिलिपी वा जग्गा करारनामाको प्रतिलिपि अथवा परम्परागत जग्गा भोगचलन गर्दै गरेको वडाको सिफारिसपत्रमा अनुदान दिने गरेको केन्द्र प्रमुख बस्ताकोटीको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष भने सम्बन्ध्ति स्थानीय तहको जग्गा वर्गीकरण गरी सरकारी खेतीयोग्य जमिनलाई लिज दिने व्यवस्था लागू भएपछि कृषि अनुदान दिने उपयुक्त हुने केन्द्र प्रमुख बस्ताकोटीको बुझाइ छ ।