गण्डकी प्रदेश सरकारले दूग्ध विकास बोर्ड ऐन पारित गरेको वर्ष दिन पहिल्यै हो । ५ वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको प्रदेशमा उक्त बोर्ड गठनसम्म पनि भएको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको उपाध्यक्षको राजनीति नियुक्त हुन्छ । उपाध्यक्ष नै बोर्डको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुन्छ । हाला कि प्रशासनिक कामका लागि कार्यकारी अधिकृत हुनेनै छ ।

राजनीतिक नियुक्ति गरिने उपाध्यक्ष पदका लागि शैक्षिक लगायत योग्यता ऐनमा व्यवस्थै छैन । आफ्ना अनपढ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यसहितै यस्तो व्यवस्था गरिएको ऐन बन्ने बेलामै प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आरोप छँदै थियो ।

बोर्ड गठन गर्ने र बोर्डमार्फतै गाई फार्म सञ्चालन गरी दूध उत्पादन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । त्यसका लागि गोरखा, लमजुङ र तनहुँमा ठाउँको खोजी पनि भइरहेको छ । चीन सरकारले नेपाललाई दिने १० हजार गाईमध्ये गण्डकी सरकारले पनि पाउने भन्ने थियो । सुरुमा त्यसको जति चर्चा भयो, काम भने देखिएन । बोर्ड गठनको पनि हालत त्यस्तै छ । बल्ल अस्ति १६ गते शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदले कृषिमन्त्र लेखबहादुर थापामगरको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । चीनबाट गाई ल्याउन र बोर्ड गठन गर्न उक्त समितिले सहजीकरण गर्ने होला ।

बोर्ड गठन गर्दा राजनीतिक नियुक्ति नै हुने भए पनि योग्य र कुशल तथा असल व्यक्ति ल्याइनुपर्छ । सरकार आफैंले गाई पाल्ने हो कि किसानलाई दिने हो त्यो पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । बोर्डले किसानको दूध उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने हो भने उत्तम हुन्छ ।

सरकारी व्यवस्थापन कतै सफल देखिएको छैन । यसो भनेर निजी क्षेत्रलाई नै सबै सुम्पिन्ने भन्ने होइन । तर सुधार धेरै गर्नुपर्छ सरकारी परिपाटीमा । सरकारले नै गाई पाल्ने हो र प्रदेशलाई चाहिने जति उत्पादन गर्ने हो भने गाईभैंसी पालेर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानको रोजीरोजी खोसिने निश्चित छ । किसानको हित सरकारको दायित्व हो ।

ठूल्ठूल्ला प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने र गरिब तथा विपन्न वर्गले गर्दै आएको कामचाहिँ खोसिदिने हो भने अन्याय हुन्छ । त्यस्तो सरकारलाई सरकार भन्न सकिन्न, जसले विपन्न वर्गको हित हेर्दैन । झन् अहिले त मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार छ । त्यो पनि २÷३ बहुमतको सरकार । समाजवाद उन्मुख भनेको सरकारले पक्कै त्यसो नगर्ला भन्ने आशा र विश्वास गरौं ।