पोखरा । युवाहरुले राजनीतिमा चासो राख्दैनन् भनिन्छ । बंगलादेशमा पनि त्यसै भनिन्थ्यो । त्यसो त बंगलादेशी स्वतन्त्रता संग्राम १९७१ देखि नै विद्यार्थीहरुको सहभागिता अर्थपूर्ण थियो । त्यसपछिका विभिन्न खाले आन्दोलनमा उनीहरु सहभागी भइ नै रहे । तर उनीहरुको सहभागितालाई राजनीतिक शक्तिहरुले यति भयंकर रुपमा आंकलन गरेकै थिएनन् । विभेदपूर्ण आरक्षण व्यवस्था विरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन १ सातामा ठूलो देशव्यापी आन्दोलनमा परिणत भयो । अन्ततः प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सत्तामात्र होइन् मुलुक नै छाडेर भागिन् । राजनीतिक विचारधाराबाट माथि उठेर विद्यार्थीहरुले तानाशाही सरकारविरुद्ध इमानदारी साथ एक भएर आन्दोलनको अगुवाइ गरे । स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका र जागिरको चिन्तामा रहेका २ युवालाई आन्दोलनले नै सरकारमा मन्त्री बनायो ।

आर्थिक संकटको उदाहरणका लागि केही अघिसम्म श्रीलंकाको नाम लिइन्थ्यो । अहिले नागरिकस्तरबाट मात्र होइन, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु समेत नेपालमा बंगलादेशको जस्तो अवस्था आउने चेतावनी दिइरहेका छन् । के नेपालमा बंगलादेशको जस्तो अवस्था आउला त ? यी र यस्तै विषयमा पोखराको लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले शनिबार कचहरी गरेको छ । जसमा प्रमुख वक्ता थिए ढाका विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अयनुल इश्लाम । उनीसँगै पढिरहेका धेरै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा सहभागी थिए । राजनीति शास्त्रको अध्येता र बंगलादेशकोे सचेत नागरिकका हैसियतमा उनले बंगलादेशी आन्दोलन अर्थात् ‘मनसुन रिभोलुसन’ लाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए ।

स्वतन्त्रता संग्राममा लड्नेहरुका सन्तानतका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण थियो । यसको भित्रभित्रै विरोध भइरहेको थियो । विपक्षी दलको सहभागिता बिना भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले लोकप्रतियता गुमाइरहेकै थियो । सहप्राध्यापक इश्लामका अनुसार गैरन्यायिक हत्या, बढ्दो बेरोजगारी, अपहरण, मौलाउँदो भ्रष्टाचारबाट आजित थिए युवाहरु । मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर भइरहेको, दक्ष र अदक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको विषयलाई पनि विद्यार्थीहरुले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । यसैको परिणाम थियो बंगलादेशी आन्दोलन अर्थात् ‘मनसुन रिभोलुसन’ । विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनीलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले ‘राजाकार’ अर्थात् राष्ट्रघाती भनेपछि आन्दोलनले झनै चर्को रुप लियो । निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी समेत आन्दोलनमा समाहित भए । सरकारले बल प्रयोग गर्न थालेपछि आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । आन्दोलनमा बंगलादेशको अर्को प्रभावशाली दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी र अन्य दलहरुको समर्थन र सहभागिता रह्यो । जसमा ८ सय ५० जनाले ज्यानै गुमाउनु प¥यो ।

विद्यार्थीहरुकै माग अनुसार मोहमद युनुशको नेतृत्वमा बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । राजनीतिक परिवर्तन भएका अन्य मुलुकमा जस्तै बंगलादेशमा पनि आन्दोलनपछि देखा पर्ने छिटाहरुले शंका उब्जाउन गरेको छ । एकातिर धार्मिक हिंसाको जोखिम छ । शेख हसिनाको पार्टीले पनि अस्तित्वका लागि टाउको उठाउन खोजिरहेकै छ । त्यसवाहेक पनि क्षेत्रीय र स्थानीय विरोध प्रदर्शन, संवैधानिक वैधतामा संकट, प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ नियुक्ति गर्न दलहरुको दबाब, भारत, रुस र चीन सँगको सम्बन्ध जस्ता विषय अन्तरिम सरकारका लागि ठूला चुनौती देखा परेको सहप्राध्यापक इश्लामको विश्लेषण छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गणेशमान गुरुङले आरक्षण र कोटाका हकमा बंगलादेश र नेपालबीच तुलना नै नहुने बताए । समावेशी समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय नेपालको संविधानका अपरिवर्तनीय पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो । बंगलादेशमा पहिला शासन परिवर्तनमा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएकामा यसपालि विद्यार्थी शक्ति देखा परेको भन्दै यसलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य गुरुङले बताए । ३ दशकसम्म २ जना मुस्मिल महिलाले शासन गर्दा भएका राम्रा नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य कल्पना तिवारीले संविधानका उपलब्धि जोगाउन नसक्दा र निर्वाचित प्रतिनिधि सेवक होइन शासकका रुपमा प्रस्तुत भएकाले जनमानसमा निराशा छाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेर हामी शासकका रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं, जुन कुरा नागरिकलाई पाच्य हुँदैन । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बंगलादेशको अहिलेको अवस्थाका बारेमा जिज्ञाशा राखिन् ।

लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर मातहत समाज विज्ञान केन्द्र सञ्चालित छ । कलेजले आम्दानीको केही हिस्सा अनुसन्धानमा खर्चिंदै आएको छ । समाज विज्ञान केन्द्रका संरक्षक प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले केन्द्रले १० वर्षदेखि समसायिक विषयमा नियमित छलफल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । क्याम्पस प्रमुख नारायणकुमार श्रेष्ठका अनुसार यसरी गरिएका छलफलको निष्कर्ष प्रकाशन गरिने छ ।

पछिल्लो पटक कचहरी थालिएकामा यो पाँचौं शृंखला हो । केन्द्रका अध्यक्ष डा. ठानबहादुर क्षत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संयोजन उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा वक्ताका लागि ५ र जिज्ञासा र भनाइ राख्नेका लागि २/२ मिनेट प्रदान गर्ने नियम छ । सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा आउने व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाउने नियम केन्द्रको रहेको संयोजक पौडेलको भनाइ थियो । गण्डकी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मनोज सुवेदी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बने ।

कार्यक्रममा डा. सञ्जय कोइराला, कृष्ण केसी, गोमा क्षेत्री, त्रिवेणी, राधाकृष्ण लामिछाने, दिनेश पौडेल, डा. रामचन्द्र बराल, दिलकुमारी पौडेलले समसामयिक विषयमा जिज्ञाशा राखेका थिए ।