अमृत सुवेदी

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका तालको संरक्षण र विकासका निम्ति प्राधिकरण गठन गर्दैछ । प्रदेशभित्रका ताल र तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्ने हेतुले सरकारले प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो ।

सरकारले गठन गर्ने ताल प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक यतिबेला संसदमा पुगेको छ । विधायन समितिले दफावार छलफल गरी विधेयकलाई फेरि प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । यो विधेयकले ताल प्राधिकरण गठन, यसको उद्देश्य, पदाधिकारीको व्यवस्था, कार्यकाल लगायत विषयमा व्यवस्था गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसदमा छलफलपछि पारित हुने प्रक्रियामा छ । विधेयकमा ताल संरक्षण तथा विकासका निम्ति अतिक्रमण रोक्ने र भएका अतिक्रमण भत्काउने व्यवस्थासमेत छ ।

ताल प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुनेछन् । प्राधिकरणको उपाध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने लामो बहस भएको थियो । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्राधिकरणको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछन् । विधेयकमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सांसदले यसलाई संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर तथा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखमध्येबाट प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाउनेबारे पनि विधायन समितिमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुखमध्येबाट भन्दा ताल, वन, भूजलाधार, पर्यटन क्षेत्र वा नीति निर्माणको तहमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव प्राप्त नैतिकवान तथा सामाजिक व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी सांसद तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहको प्रमुखलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा मन्त्रालय र स्थानीय तह प्रमुखबीच निरन्तर संवाद हुन पाउँदैन । उनीहरुको आआफ्नै काम र जिम्मेवारी छन्,’ कोइरालाले भने, ‘अनुभव प्राप्त, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

उपाध्यक्षका विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । आगामी फागुन २६ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा यसबारे छलफल हुने कोइरालाले जानकारी दिए । अर्का सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । ५ वर्ष कार्यकाल रहने भनिएको उपाध्यक्ष पदका लागि ४ वर्ष हुनुपर्ने सांसदको भनाइ छ । सरकारले नियुक्त गर्ने प्राधिकरणको उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकारसहित सेवासुविधाको पनि व्यवस्था गरिँदै छ । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक पारित भएसँगै सेवा सुविधाका विषयमा अर्को कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

प्राधिकरणको १२ सदस्यीय कार्यकारी समिति हुने छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने छनोट समितिले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ । तीनमध्ये एकजनालाई प्रदेश सरकारले कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने छ ।
केके गर्छ ताल प्राधिकरणले ?
तालको संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणले अतिक्रमण हटाइ ताल क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने छ । तालले ओगटेको क्षेत्र तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका गर्न मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने विधेयकमा छ ।

आवश्यकताका आधारमा ताल पर्यावरणको संरक्षण गर्ने र घरेलु तथा औद्योगिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा वातावरणीय योजना र ताल क्षेत्रको नक्सांकनसमेत गरिने भएको छ ।

प्राधिकरण गठन भएसँगै तालको पानीलाई पिउने पानी, पर्यापर्यटन तथा जलपर्यटन विकास, व्यावसायिक मत्स्य पालन, सिँचाइ, अअनुसन्धान, जल यातायात, जल मनोरञ्जन र अन्य प्रयोजनका लागि अनुमति दिइने भएको छ ।

ताल तथा यसको जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना निर्माण, संरक्षण, सदुपयोग गर्न अध्ययन, अनुसन्धानमा प्राधिकरणले विशेष भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

विधेयक जारी भएसँगै प्राधिकरण गठन गर्ने र तालसम्बन्धी सबैको कामको एक्सन यसैले लिने पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले बताए । लम्सालको नेतृत्वमा फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न अर्को एउटा समितिसमेत गठन भइसकेको छ । फेवातालको अभिक्रमण हटाउने र मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । यो समितिले अहिलेसम्म ठोस काम भने गरिसकेको छैन ।