सहकारीबाटै समृद्धि सम्भव छ भनेर सरकारले यसको प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत सहकारीका मीठामीठा नारा समावेश पनि भए । त्यसै अनुरुप सहकारी खुल्ने र सदस्य बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो ।

सहरबजारमात्र होइन, अहिले गाउँतिर समेत सहकारी छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् । छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु त आर्थिक समृद्धिका लागि सबल पक्ष हो । तर अहिले त बाहिर सहकारीको बोर्ड टाँगेर भित्र अनेक धन्दा चलाउनेको संख्या बढेको छ ।

यसका कारण सिद्धान्त अनुसार चलेका सहकारी मर्कामा परेका छन् । कानुन निर्माण क्रममा केही कमीकमजोरी हुन्छन् । तिनै कमजोरीलाई प्रयोग गर्दै सीमित परिवारले सहकारी चलाउने अनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र काम गर्ने गर्दा साँच्चै सहकारी मर्कामा परेका हुन् । हुन त थुप्रै सहकारीले सदस्यलाई डुबाएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा आउँछ, ओरेन्टल । काठमाडौंमा कार्यालय रहे पनि अनाधिकृत रुपमा अन्यत्र शाखा खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालकले चलाएकै कारण अहिले हजारौं व्यक्तिले दुख पाएका छन् ।

बेलायतमा सन् १८४४ मा सुरु भएको सहकारी अभियान नेपालमा भने विसं २०१० पछि सुरु भएको हो । २०१३ सालमा चितवनको शारदानगरमा स्थापित बखान ऋण सहकारी नै नेपालको पहिलो दर्तावाल सहकारी हो ।

त्यसपछि मुलुकमा सहकारीको क्षेत्रमा व्यापक विकास भए पनि मर्म अनुसारको उपलब्धि भने हुन सकेको छैन । हाल मुलुकभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी सञ्चालनमा छन् । ती सहकारीमा ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ सदस्य आबद्ध छन् । यी सबै सहकारीको ७३ अर्बभन्दा बढी सेयर पुँजी संकलन भएको छ र ३ सय २ अर्ब बचत संकलन भई २ सय ७४ अर्ब ऋण परिचालन यी सहकारीले गरेका छन् ।

जसरी सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ, त्यसैगरी गुणात्मक वृद्धि गर्न सके आम नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरणको लहर चलेपछि सहकारीतिर चल्बलाउनेहरू बढेका छन् । क्षणभरका लागि सहकारीमा पुँजी त जम्मा होला तर राज्यले नचिनको गैरकानुनी धन लुकाउने ठाउँ बन्ने हो भने यसको साख क्षणभरमै गुम्नेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारी नियमनको दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता र नियमन सोही तहले गर्छ भने १ भन्दा बढी तहमा कार्यक्षेत्र पर्ने सहकारीको नियमनको जिम्मा प्रदेश अन्तर्गत परेको छ । तर स्थानीय तहमा सहकारी बुझेको दक्ष जनशक्ति नहुँदा नियमनमा समस्या आइपर्ने गरेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा सहकारी डिभिजन कार्यालयले सहकारीको तथ्यांक राख्नेदेखि नियमित रुपमा हिसाबकिताब र अडिट रिपोर्टसमेत अनुगमन गथ्र्याे । तर अधिकारको बाँडफाँट भएपछि त्यसले निरन्तरता पाएको छैन । सहकारीका फाइलहरु सम्बन्धित तहमा त पुगेका छन् तर काममा अझै अन्योल कायम छ । सहकारीलाई साँच्चै सहकारी बनाउने हो भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यसमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । नत्र भने सहकारीहरू ठूलो दुर्घटनामा फस्ने छन् ।