उच्च आदेशः आमाको नामबाट नागरिकता देउ

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ६ गते ८:२६
sdr

समाधान सम्वाददाता

नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ उपधारा २ (ख) मा कुनै पनि व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था छ ।

धारा १२ मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने भनिएको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबुआमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले बाबु वा आमालाई परिभाषित गरेको छ ।

पोखरा ९ बसपार्कमा बस्दै आएका रोशन गुरुङले संविधान र ऐनकै आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा २०७४ कात्तिक १२ गते निवेदन दिए । तर प्रशासनका अधिकारीले नमिल्ने भन्दै फर्काइदिए । गुरुङले न कहिल्यै बाबुको अनुहार देखेका छन् न त कसरी र कहाँ छन् भन्ने नै थाहा छ । ‘बाबाबारे मलाई केही थाहा छैन । मैले थाहा पाएदेखि नै आमासँग बस्दै आएको छु । आमासँग पनि बाबाबारे सोधेको छैन,’ उनी भन्छन् । नागरिकताकै लागि उनी धेरै समय भौतारिएँ ।

सहज रुपमा नागरिकता नपाएपछि उनले अदालतको ढोका ढक्ढकाए । इन्सेकको परामर्श र सहयोगमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा २०७५ कात्तिक ३० गते रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सुनुवाइपछि उच्च अदालत पोखराले आमाको नामबाट नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले १७ वर्षीय रोशन गुरुङलाई आमा कन्याकुमारी गुरुङको नामबाट नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयको नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको उपरजिस्ट्रार पुष्प दाहालले जानकारी दिए । ‘संविधान र नागरिकता ऐन वमोजिम वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने आधार देखिएको हुँदा निजले पेस गरेको अनुसूची अनुसार रीत पुर्‍याई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ अन्तिम आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतको यो आदेशपछि आफू निकै खुसी भएको रोशन गुरुङले प्रतिक्रिया दिए । ‘आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने मजस्ता नेपाली नागरिकहरुले आफ्नै देशमा पनि पहिचानको अधिकारबाट बञ्चित भई राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको हुनाले आफ्नो मौलिक हक तथा अधिकार प्रचलन गराउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु,’ उनले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

लामो समयपछि बल्ल न्याय पाएको अनुभूति भएको रोशले प्रतिक्रिया दिए । गुरुङको पक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लम्साल, अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता पुकार भण्डारीले बहस गरेका थिए । ‘परमादेश जारी भइसकेको छ,’ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लम्सालले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ कागजी रुपमा आएपछि गुरुङले बढीमा १ महिनाभित्र नागरिकता पाउनेछन् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया