बुढीगण्डकी जलविद्युतअन्तरगत आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तत्काल नतोकिने

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ९ गते ९:१६

मोहसिन अलि मियाँ, गोरखा

अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण भइसक्दा आरुघाट, आरखेत क्षेत्रमा भने हालसम्म पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारणका लागि केही समययता समितिले सक्रियता देखिए पनि तत्काल निर्धारण हुने संकेत भने देखिएको छैन ।

केहि दिनअघि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित बसेको सरोकारवालाको बैठकले आइतबारसम्ममा निर्धारण गर्ने गरी काम अघि बढाएको चर्चा चले पनि त्यसो हुन सकेन । मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजकसमेत रहेका गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ‘काम अघि बढेको कुरा सत्य हो, तर आजभोलि नै मुआब्जा नै निर्धारण हुने कुरा हल्लामात्रै हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’

जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत गोरखातर्फ आरुघाट, आरखेत र धादिङतर्फ विशालनगर, खहरे क्षेत्रको हालसम्म पनि मुआब्जा निर्धारणमा अन्योल देखिएको छ । सोही बिषयलाई लिएर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पटक पटक आन्दोलन र दवावका कार्यक्रम गरेपछि निर्धारण समितिले केही सक्रियता लिएको थियो ।

२०७५ चैत मसान्तभित्रै मुआब्जा निर्धारण हुने भन्दै सरोकारवालाले सार्वजानिक अभिव्यक्तिसमेत दिदै आएका थिए । बारम्बार भाका राख्दै आएको समितिले पुनः नयाँ मिति अघि सारेको छ । ‘हामी त तयारीमै छौं केही प्राविधिक कुराले रोकिएको हो’, प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, अब वैशाखभित्रै हुन्छ ।’

मुआब्जा निर्धारण समितिले त्यहाँका स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी बुद्धिजीवी लगायतसँग पटकपटक छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म मुआब्जा रकम घोषणा हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो टिमले समूहगत र वान टु वान सबै छलफल गरेर एउटा खाका बनाइसकेको छ’, उनले भने, ‘केही प्राविधिक कुराले मात्र घोषणा नसकेको हो ।’ गोरखाको धेरै काम अघि बढे पनि धादिङतर्फ काममा ढिलाई हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

आरुघाट र खहरेको एकै पटक मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिएकाले दुबै जिल्लाको सँगै गरिने बताइएको छ । प्रभावितले आयोजना निर्माणका लागि ठूलो योगदान गरेकाले उनीहरुले उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए ।

‘म अहिले नै यति रकम हुन्छ चाँही भन्न सक्दिनँ । यो मैलेमात्र भन्ने कुरा पनि होइन’, प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा पनि आधार र प्रक्रिया छन्, जनतालाई अधिक लाभ हुने किसिमको मुआब्जा निर्धारण हुन्छ।’ प्रभावितले आनाको २५ लाख मुअब्जा माग गर्दै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया