टोकनको कमालः गोरखामा १५ देखि ३० मिनेटभित्रै नागरिकता

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख १८ गते ८:०४

मोहसिन अलि मियाँ, गोरखा

नागरिकता वितरणलाई चुस्त बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले टोकन प्रणाली सुरु गरेको छ । नागरिकता लिन आउनेको संख्या बढ्न थालेपछि कार्यालयले सोमबारदेखि टोकन प्रणाली लागु गरेको हो ।

‘अब नागरिकताको लागि सेवाग्राही दिनभर लाइन बस्नु पर्दैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले टोकन सिस्टम सुरु गरेका छाै, यसले कामलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउँछ ।’

Advertisement

लामो समय सेवाग्राहीलाई लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन यो प्रणाली लागु गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । प्रक्रिया र कागजात पूरा गरी आए १५ देखि ३० मिनेटभित्र नागरिकता दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए ।

‘वैशाख लागेपछि भिड पनि बढेको छ, समयमा नागरिकता नपाएको भन्दै केही समयदेखि गुनासा पनि आएका थिए’ उनले भने, ‘अब सब समस्या हल हुन्छ भन्ने विश्वास छ, सबै कागजात मिलेको खण्डमा आधा घन्टामै नागरिकता दिन सक्छौं ।’

Advertisement

सेवा प्रवाहलाई सरल र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न कार्यालयले एउटै कोठाबाट नागरिकता, राहदानी र सिफारिससमेत दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसअघि एउटा कामलाई धेरै कोठा चहार्नुपर्ने समस्या पनि अब हटेको प्रजिअ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘अब हामी घुम्ती शिविरको स्टाइलमा काम गर्दैछौं, नागरिकता, पासपोर्टदेखि आवश्यक सिफारिससम्म सबै एउटै कोठाबाट दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौ’ उनले थपे, ‘आधा घन्टामा काम भएन भने गुनासो लिएर सिधै म कहाँ आए हुन्छ ।’

हाल दैनिक ५० जनाको हाराहारीमा नयाँ नागरिकता सोहीको संख्यामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सेवाग्राही कार्यालय आउने गरेको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए । त्यस्तै दैनिक ४० जनाको हाराहारीमा राहदानी बनाउन आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

तर केही समययता राहदानी बापतको शुल्क तिर्न कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पठाउँदा सेवाग्राही झन्झटमा फँस्ने गरेका छन् । कार्यालयमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्ने भन्दै सेवाग्राही आफैं बैंक जानुपर्ने बाध्यता भएपछि झनै समय बढी लाग्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । वाणिज्य बैंकमा लामो लाइनमा बस्नुपर्दा पूरै दिन खर्चिनुपरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठ भने यसले कामलाई थप व्यवस्थित बनाएको दाबी गर्छन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अब कुनै पनि नगद कारोबार नगर्ने उद्देश्य हो’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले पनि केही त गर्नुप¥यो नि, पैसाको कारोबार बैंकबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया