हसिना बस्नेत

१ सय ३० वर्ष अघि अमेरिकाको सिकागो सहरमा मजदुरहरुले ३ वर्ष लामो संघर्षपश्चात् सफलता प्राप्त गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ । विशेषगरी उनीहरुका माग ८ घन्टा काम ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जन भन्ने थियो । यही दिवसलाई विश्व श्रमिक आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले आ–आफनो तरिकाले उपयोग गर्दै आएको छ ।

१९ औं शताब्दीलाई श्रम अनि श्रमिकको दिवसका रुममा चिनिन्छ । रुसमा (तत्कालीन सोभियत संघ) विश्वभरका मजदुर एक हुन भन्दै लेनिनले सम्पूर्ण रुसी नागरिकको नेतृत्व गर्दै रुसको राजनीतिक वागडोर आफनो हातमा लिन सफल भए । बेलायतमा विभिन्न राजनीतिक चुनावहरुमा मजदुरहरुका मुद्दालाई अघि सार्दै फरकफरक राजनीतिक पार्टीहरु सत्तामा पुगे तर मजदुरको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो ।

सत्तामा पुगिसकेपछि मजदुरमैत्री भन्दै मालिकमैत्री काम निर्माण गर्न उनीहरु अग्रसर भए । यही कुरा मजदुरहरुले बुझी सबै पार्टीका मजदुर भातृ संगठनहरु मिली लेवरपार्टी गठन गरे । जुन अहिलेसम्म पनि बेलायतमा शक्तिशालीरुपमा छ ।

यसरी हरेक राष्ट्रमा त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तनमा मजदुरहरुको उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ र मजदुरको उपयोग गर्न मे दिवसलाई नै छान्ने गरिन्छ । सुरुका केही दिनमा कम्युनिज्म व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि यसको उपयोग गरिन्थ्यो । यसरी विश्व रंगमञ्चमा विश्व मजदुर दिवस मनाउँदै आएको छ ।

नेपाल सन्दर्भ
नेपालमा मे दिवस २०१९ देखि नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ । अहिलेको आधुनिक युगलाई श्रम अनि श्रमिकको युगका रुपमा चिनिन्छ । यहाँको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने श्रम ऐन आएको छ, न्युनतम पारिश्रमिकसमेत तोकिएको छ । अधिकांश ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा ऐन घोषणा गरिएको छ तर लागु हुन बाँकी नै छ ।

मजदुरका संघसंगठन पनि मजदुरका हकहितभन्दा राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठनका रुपमा क्रियाशील छन् । श्रमिकहरुमा पनि आफ्ना नेताको भनाइ सबै ठीक अरुका भनाइ बेठिक भन्ने भावना छ । मे दिवसका दिन भाषण गरेर यो दिवस मनाउने प्रचलन यथावत छ, भाषण गर्दैमा वास्तविक श्रमिकको स्थिति बद्लिँदैन ।

कुरा गरेर मात्र चुलो चौको बल्ने अवस्था छैन । अझै पनि मजदुर संगठनले सबै श्रमिकलाई संगठित गर्न सकेका छैनन् । श्रमिकले प्राप्त गरेका हक अधिकार सम्पूर्ण श्रमिकलाई बुझाउन नसकेको अर्थात श्रमिक शिक्षाको अभाव देखिएको छ । श्रमिक संगठन श्रमिकका मुद्दामा भन्दा राजनीतिक पार्टीका मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् ।

वर्तमान अवस्था
वर्तमान सरकार आफूले भन्दा अहिलेसम्म श्रमिक, गरिब, मजदुर, किसान, सुकुम्वासीको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भन्ने गर्छ । बाहिरी मानसपटलमा कांग्रेसलाई पुँजीपतिको सरकार र कम्युनिस्टलाई सर्वहाराको सरकार भनेर चिनिन्छ ।

तसर्थ सरकारसँग श्रमिकहरुको आशा जागृत हुनु स्वभाविक हो तर समय त गर्न बाँकी नै छ । विगत १ डेढ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमिकका कुनै पनि अधिकारहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको पाइँदैन । देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भए पनि मजदुरका समस्या उस्तै छन् । श्रमिकलाई कार्य विवरणसमेत प्रदान गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन दुवै अघिल्लो सरकारका कार्यकालमा आएका ऐनहरु हुन् । ऐन अनुसार नियमावली त ल्याइएको छ तर नियमावली अनुुसार त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

अझै पनि श्रमिकको नियुक्तिपत्रका समस्याहरु, दुरदराजमा संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रमा रहेको वास्तविक श्रमिकहरुको तथ्यांक सरकारसँग छैन । तथ्यांक संकलन गरिकन त्यस अनुरुपको योजना बनाएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

गणतन्त्रात्मक संरचना अन्र्तगत केन्द्रीय संघात्मक राज्य व्यवस्था, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी तिनैको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्व एवं सीमाहरु छन् । सोहीअनुरुप मजदुरका संघसंगठनले पनि यी सबै कानुनी एवं नीतिगत कुराहरुलाई क्रमिकरुपमा क्रियान्वित गर्दै सबै तह र तप्काको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुदृढ र सबल ट्रेड युनियनको निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रदेश स्तरमा श्रम बजारलाई नियमन गर्ने के–कस्ता कानुन बन्छन् वा बन्नुपर्छ, श्रमिकका हक अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा लगायत श्रम बजारका तमाम मुद्दाहरुमा श्रमिकहरु नै सचेत, जागरुक र क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ । महिला श्रमिकलाई त अझै पनि समान ज्याला भनेर लेखिएतापनि समान काममा समान ज्याला छैन ।