अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तिखेढुंगामा खानेपानी योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । त्यसै अनुसार रकम निकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

स्थानीय बासिन्दा उपभोक्ता समिति गठन गर्न अघि सरे । वडाको सिफारिस लिएर समिति दर्ताका लागि गाउँपालिका पुग्दा प्रदेशका योजनाको समिति दर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिए । स्थानीय जिल्ला समन्वय समितिमा आए । तर आफै भूमिकाविहीन समन्वय समितिले पनि गर्न सक्ने केही थिएन । योजनाको चेक तयार भइसक्दा समेत समितिले आधिकारिकता नपाउँदा बैंक खातासमेत खोल्न नपाएर स्थानीय धेरैतिर भौंतारिए ।

कहिले कता त कहिले कता । यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी नभएका तहमा भवन बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना बनायो । तर गाउँपालिकाले त्यसमा साथ नै दिएनन् र अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत काम अगाडि बढेको छ । संविधानले ३ तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको परिकल्पना गरे पनि कार्यान्वयन हुन भने हम्मेहम्मे नै छ । १ ले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेकै कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको छ ।

संविधानलाई पछ्याउँदै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दिइएको छ । ३ तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा योजनामा भएका डुप्लिकेसन अन्त्य गर्न यो कदम फलदायी नै हुनेछ । समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा संघीय संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने सोत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

३ नै तहबीच समन्वय, सहकार्य गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनालाई सुदृढ र सक्रिय बनाउन जरुरी छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता हुन नसक्दा उपन्न समस्यालाई निराकरण अपनाउन लागि उपाय पक्कै पनि फलदायी हुनेछ ।

३ वटै तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आवश्यकता र सामथ्र्यको विश्लेषण गरी सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई सामन्यायिक बनाइने भनिएको छ, त्यतिमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र कर्तव्य अनि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले विशेष चासो दिनुपर्छ । आँगनमै आइपुगेका सिंहदरबारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनका आधारमा नागरिकले संघीयताको सफलता र असफलताबारे धारणा बनाउने हुन् । यसका लागि ३ वटै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी छ ।

३ तहकै सरकार आफूमा बलियो र आत्मनिर्भर भएको महसुस गर्न खोजेमा संघीयताको असफलता त्यहींबाट सुरु हुन्छ । यसका लागि पनि जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ । आखिर सरकार ३ तहका भए पनि कार्यथलोको भूगोल त उही हो नि ।

बरु कस्ता खालका योजना कुन सरकारले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने अध्ययन पहिला हुनुपर्‍यो । ३ तहका सरकार ३ तिर फर्केर होइन कि एउटै लक्ष्य निर्धारण गरी प्रगतिपथमा लम्किनु पर्छ ।