अमृत सुवेदी

फेवा फाँटमा उनको २ रोपनीमात्र जग्गा थियो । त्यही जग्गा पनि सरकारले रोक्का गरिराखेको छ । सुत्केरी हुने श्रीमतीको अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । पैसा सापट खोज्दै उनी भौंतारिए । आपत पर्‍यो । केही सीप लागेन पैसा जुटाउन ढिला हुँदा आमा र बच्चा दुबैको ज्यान गयो ।

फेवा फाँटमा जग्गा भएका पाका व्यक्ति बालकृष्ण शर्माले फेवा मापदण्डभित्रको जग्गा रोक्का हुँदा भोगेको समस्या सुनाए । व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गा ४५ वर्षसम्म सरकारले रोक्का गर्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै शर्माले थपे, ‘एकातर्फ व्यक्तिको जग्गा रोक्का छ, अर्कोतर्फ मापदण्ड र सर्वोच्चको फैसलाका नाममा हचुवाको भरमा संरचना भत्काउने भन्दै आतंकित बनाइँदै छ ।’

फेवाताल अतिक्रमणसम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउन र अवैध संरचना भत्काउँदै ताल संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले सोमबार फेवातालको मापदण्डभित्र जग्गा तथा संरचना रहेका व्यक्तिलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

फेवा मापदण्डभित्र र जग्गा रोक्कामा परेका व्यक्तिले फेवा किनारमा जन्मिएकै आधारमा राज्यबाट अन्याय खेप्नुपरेको गुनासो गरे । उनीहरु भन्छन्, ‘पुस्तौंदेखि फेवा किनारको जग्गा रहेका व्यक्ति अपहेलित हुनुपरेको छ । असमान मापदण्डका कारण आतंकित हुनु परेको छ ।’

न जग्गा बेच्न पाउने न संरचना बनाउन पाउने, न धितो राख्न पाइने तर आतंकित भने सधैं जारी रहेको उनीहरुको आक्रोश थियो । स्थानीय मुक्ति केसीले सरकारले गर्धनमा तरबार राखेर तर्साइरहेको गुनासो गरे । ‘फेवा मापदण्डको नाममा सरकारले गर्घनमा तरबार किन राखिरहन्छ ? कि छिनाल्दिनुस् कि छोडिदिनुस्,’ केसीले भने, ‘पुस्तौंदेखि भोकचलन गर्दै आएको जग्गा सजिलै कसरी भत्काउन पाइन्छ ? उचित मुआब्जा दिएर तत्काल टुंग्याइदिनुस्, हामी पनि सहयोग गर्छौं ।’

रमेशबहादुर भट्टराईले फेवा किनारवासी विकासविरोधी नभएको बताए । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं । अहिलेसम्म फेवा संरक्षण हुनुमा सबैभन्दा बढी हाम्रै श्रम पसिना परेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, अदालतको फैसला नै विवादास्पद छ । मापदण्डभित्रको संरचना भत्काउने पनि भन्छ तर मुआब्जाको कुरै गर्दैन ।’

आफ्नै पुख्र्यौंली र पुस्तेनी घरजग्गामा बस्दा, व्यवसाय गर्दा कसैले घर कहाँ हो भनेरसोध्दा लेकसाइड भन्दा पनि नराम्रो सोचिने अवस्था आएको हरि भुजेलले बताए । ‘लेकसाइड भन्नेबित्तिकै तालमुचुवाको रुपमा लिने गरिएको छ,’ भुजेलले प्रश्न गरे, ‘हामी ५ पुस्तादेखि बसिराखेका छौं, के हाम्रो अपराध हो ?’

कहिले सय मिटर त कहिले ६५ मिटर मापदण्ड लगाउने गरिएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । फेवाताल र यसको मापदण्डको विषयमा कुरा गर्दा इतिहास हेर्नुपर्ने सिरोज कोइराला बताउँछन् ।

‘१९९० सालमा पहिलो पटक फेवा किनारका व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिइएको हो । जतिबेला नगरपालिकाको कल्पनै थिएन । त्योभन्दा धेरै पहिला १४ औं शताब्दीदेखि नै यहाँ मान्छे बसेको इतिहास छ,’ कोइरालाले भने, ‘हिजोको यो इतिहास नकेलाइकन र ताल हिजो कुन अवस्थासम्म तथा कतिसम्म थियो भन्ने नहेरिकन प्रतिवेदन तयार र त्यसैका आधारमा मापदण्डका नाममा दुख दिनु हुँदैन ।’

राज्यले व्यक्तिगत लालपुर्जा भएको जग्गाधनीलाई उठिबास गराउन नहुने नवीन बरालको भनाइ थियो । पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेकाले पञ्चायत कालदेखि समस्या खेप्नुपरेको गणेशबहादुर भट्टराईले बताए ।

तालको जग्गा अतिक्रमण गरेको, तालको बाँध फुटेका बेला जग्गा दर्ता गराएको, ताल मिचेकोजस्ता आरोप लगाएकोमा विद्या बरालले आपत्ति जनाए । लामो समयसम्म आफ्नै जग्गा भएर पनि केही गर्न नपाउनुको पीडावोधले अर्को विद्रोह नै जन्मन सक्ने विद्याको चेतावनी छ । ‘होलान् मिच्ने पनि होलान्, तिनलाई कारबाही गर्ने निकायले अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो ? संरचना स्विकृत किन गरियो ?’ उनीले प्रश्न गरे ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव नै नभएको व्यक्तिले प्रतिवेदन तयार पारिएको स्थानीयको आरोप छ । विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य ताल विज्ञ तथा प्राविधिक नभएको र इतिहाससमेत नहेरी प्रतिवेदन तयार पारिएको स्थानीयको आरोप छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले मापदण्डभित्र रहेका स्थानीयको छलफलबाट उनीहरुको राय लिएको हो । समितिका सदस्य सांसद राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, रामजी बराल लगायतले स्थानीयको राय बुझेका हुन् ।

सांसद पहारीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार मापदण्ड कायम गर्न कसरी सकिन्छ र त्यसका विकल्प केके हुन सक्छन् भनी सुझाव लिइएको बताए । अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले प्राप्त राय सुझावलाई समितिमा थप छलफलका लागि लैजाने बताए । सांसद रामजीप्रसाद बरालले फेवातालको अन्त्यहीन रोग अब अन्त्य गर्नैपर्ने विचार राखे ।