प्रतापलाल श्रेष्ठ

०७६÷०७७ का लागि नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० गते संसदमा पेस गरिरहँदा राष्ट्रपतिबाट ‘मेरो सरकार’ भनियो । अहिले यस विषयमा तीव्र प्रतिक्रिया भइरहेको छ । ‘मेरो सरकार’ भन्नु गलत थियो वा सही यस बारेमा छलफल चल्दै जानेछ । यो शब्दको प्रयोगले नेपाली राजनीतिमा भने नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । भोलि के होला त्यो आफनो ठाउँमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो बहसतिर नलागांंै भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ।

‘मेरो सरकार’ शब्दको प्रयोग नीति तथा कार्यक्रममा पेस गर्दा र अन्य बेलामा पनि राजाले प्रयोग गर्थे । ०४६÷४७ सालभन्दा अगाडि उसले प्रयोग गर्दा यसको विरोध हुँदैनथ्यो । ०४७ सालको संविधान पछाडि पनि राजाले यसको प्रयोग गर्‍यो भने विवाद बन्यो । ०४७ सालको संविधान पछाडि भने राजामा कुनै कार्यकारिणी अधिकार थिएन ।

कार्यकारिणी अधिकार नभएको राजाले यसको प्रयोग किन गर्ने भनियो । तर पनि उसले यो शब्दको प्रयोग गरिरह्यो । जवाफमा भनियो कि राजासँग अधिकार छ कि छैन दोस्रो कुरा तर यो सरकारलाई जबसम्म श्री ५ को सरकार भनिन्छ तबसम्म ‘मेरो सरकार’ को प्रयोग पनि हुँदै जान्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा कार्यकारिणी अधिकारबारे धारा ३५.१ मा यस्तो लेखिएको छ ‘नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा निहीत रहनेछ ।’ यद्यपि त्यसबेला श्री ५ मा निहीत भने पनि ३५.२ मा सीमा राखेर व्याख्या गरिएको छ ।

सायद त्यसबेला ३५.१ लाई पनि हेरेर मेरो सरकार भनेको कुरालाई पनि नेपाली जनता र राजनीतिक पार्टीले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । तर अहिलेको यो सरकारलाई नेपालको सरकार भनिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमको वाचन त्यसभन्दा अगाडि पनि गर्नु भएको थियो । त्यसबेला ‘मेरो सरकार’ को प्रयोग गर्नु भएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यो भन्दा पहिले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको क्याविनेटबाट पारित संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि पहिलो थिएन । जहाँ मेरो सरकार थिएन ।

आज मेरो सरकार भनिएपछि मानिसका मनमा राजाले प्रयोग गर्दै आएको ती दिनहरुको सम्झना आएको छ । तर पनि रमाइलो क्षणहरु बन्दै छ यसकारण कि नेपाली कांग्रेसका माननीय सांसद एवं चिन्तक प्रदीप गीरीले यो प्रयोगलाई आपत्ति जनाएनन् । जसकारण संसदमा कम्युनिस्ट सांसदहरुले ताली बजाए । यो शब्दको प्रयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिक्स भनियो । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत र भारतमा पनि मेरो सरकारको प्रयोग हुन्छ ।

त्यसैले मेरो शब्दको प्रयोग नेपालमा पनि हुन थालेको छ र यो सही हो भनिँदैछ । नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसले संविधान बनाउँदै गर्दा ०६२÷०६३ सालभन्दा अगाडिको वा ०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको वा हामीले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग भन्दा फरक छ भन्दै आएका छौं र फरक पनि छ । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत गुमाउने बित्तिकै सरकारबाट हटनुपर्छ तर अहिलेको व्यवस्थामा संसदबाट बहुमत गुमाउँदैमा हटनु पर्दैन ।

उसले बहुमत प्रमाणित गरेको १ वर्षसम्म । एकै वर्षमा पटक–पटक बहुमत प्रमाणित गरिरहनु पनि पर्दैन । यो हाम्रो संविधानमा गरिएको नयाँ व्यवस्था हो । यो मनाउन कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई सम्झाउन÷बुझाउन धेरै पापड पेल्नु पर्‍यो । त्यसैले हामी भन्छौ कि नेपालको संसदीय व्यवस्था र बेलायतको संसदीय व्यवस्थामा फरक छ ।

जहाँसम्म भारतको कुरा छ भारतको संसदीय व्यवस्था र नेपालको संसदीय व्यवस्थामा पनि फरक छ । भारतको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै अधिकार नभएकोे भए पनि नेपालको राष्ट्रपतिलाई भन्दा धेरै अधिकार भएको कुरा बाहिर आउँदैछ । कार्यकारिणी पनि अधिकार भएको कुरा बाहिर आउँदैछ । त्यसैले गर्दा भारतको राष्ट्रपतिले प्रयोग गरे पनि आपत्ति मानिँदैन तर पनि भारतको राष्ट्रपतिले यो शब्दको प्रयोग सकेसम्म गर्दैनन् ।

हाम्रोमा यो शब्दको बिना रोकतोक गरिँदै आए, राष्ट्रपतिको सरकार भन्नुपर्छ । त्यो लेटरप्याडमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुन थाले के हुन्छ ? प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखले मेरो सरकार भन्न थाले के हुन्छ ? स्थानीय सरकारले पनि मेरो सरकार भन्न थाले के हुन्छ ? मेरो सरकार भन्न पाइने भए त्यो प्रयोगलाई कसैले रोक्न सक्दैन । अनि सरकारहरु चाउरिन्छ कि ?

यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भनिन्छ किन कि यो सरकार झण्डै २ तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकार हो । शेरबहादुर देउवाले शक्तिशाली बहुमत सरकार भएकै कारण अधिनायकवादी सरकार भन्ने गर्छन् । शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार भएकै कारण स्वीजरल्यान्डको डावोर्समा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलनमा जहाँ प्रम ओलीले भाग लिनु भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त पत्रकारले कम्युनिस्ट सरकार भनेर इंगित गर्दै प्रेसबारे धेरै प्रश्नहरु गरिएको थियो । जनमत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको यो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीले सशक्त जवाफ दिनु भएको थियो कि हामी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छौं र प्रतिबद्ध छौं । प्रेसलाई काम गर्न कहीं रोकावट हुने छैन । प्रेस र लोकतान्त्रिक सरकार एकै सिक्काका २ पाटा हुन् । दुवै सँगसँगै जान्छ ।

बरु सरकारलाई भने ओली सरकार भनिन्छ । यो कति ठीक÷बेठीक हो तर पनि प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा भएको कारण प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिको सरकार भन्ने परम्परा छ । हिजोको दिनमा गिरिजाप्रसादको सरकार, प्रचण्डको सरकार, माधव नेपालको सरकार, झलनाथको सरकार, देउवाको सरकार, बाबुरामको सरकार भनिन्छ, भनिन्थ्यो । यो हाम्रो जनजिब्रोमा टाँसिएको छ । व्यक्तिको सरकार भन्ने क्रममा पञ्चायतकालमा पनि चन्दको सरकार, थापाको सरकार भन्ने गरिन्थ्यो जबकि त्यसबेला राजाको सरकार याने श्री ५ को सरकार थियो । त्यसैले अहिलेको बेला मेरो सरकार हामी आम परिवर्तनकारी नेपाली जनतालाई यो पाच्य शब्द भएन ।

कमजोरी कसको हो ? नेपाल सरकारको कि राष्ट्रपतिको ? भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यो शब्दको प्रयोगमा राष्ट्रपतिको कुनै दोष छैन र हुन सक्दैन । यो दोष भएछ भने नेपाल सरकारको हो । नेपालको व्यवस्थामा राष्ट्रपति क्यान डु नो रङमा आधरित छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग भन्दैमा हामीले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने के छ ? हाम्रो आफ्नो कुनै मौलिकता हुँदैन ?

हामीले कुनै नयाँपन दिन सक्दैनौं । हामी कम्युनिस्टले भारत वा अन्य कुन देशले जे गरेको छ त्यही गर्नुपर्छ ? हामीले फरक गर्नु भुल हुनेछ । हिजो हामीले वास्तवमा भुल गरेका रहेछौं, मेरो सरकार भनेर सच्चयाइरहेका छौं । वास्तवमा बरु मेरो सरकार शब्दको प्रयोगले हामीले भुल गरेका छौं ।

अब आइन्दा यस्तो शब्दको प्रयोग नेपालको परिपेक्ष्यमा बान्छनीय छैन ।

यो शब्दको प्रयोगमा मात्र त यति धेरै टिप्पणी छलफल हुन्छ भने राजा नै आउने कुरा भए के हुन्छ ? यतातर्फ पनि बहस हुन थालेको छ । त्यसैले नेपालमा राजा आउने कल्पना नगरे हुन्छ । कसैले कोसिस नगरे हुन्छ । राजाले भनेको जस्तो शब्द प्रयोग हुँदा त यत्रो विरोध भएरहेको छ ।
०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा भयो ।

त्यो संविधानको कयौं धारा माथि हाम्रो पार्टीको विमति थियो । ०४७ साल कार्तिक २५ गते पार्टीद्वारा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजना भएको विशाल आमसभामा हाम्रो २७ बुँदा भनेर विमति प्रस्तुत गरियो र भनियो यो संविधानप्रति हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन छ । ती विमति रहेका कुरा मध्ये श्री ५ को सरकार भनिएको ठाउँमा नेपाल सरकार भनिनु पर्छ, यो व्यक्तिको सरकार हुन सक्दैन यसले सामान्तवादको गन्ध आउँछ । श्री ५ को सरकार वा मेरो सरकार भन्नु जन आन्दोलनको पनि अपमान हो । तर पनि त्यसबेला नेपाल सरकार भनिएन । त्यसबेला राजा संवैधानिक थियो ।

यसको प्रस्तोता नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । यो भनेर उहाँ चर्चितमात्र हुनु भएन त्यस्तो हिम्मतदार र साहासी नेता हुनुहुन्थ्यो । जो कसैले यस्तो भन्न सकेका थिएनन् । नेकपा माले पनि बहुचर्चित बनेको थियो । त्यसबेला चर्चा भएको थियो कि शक्तिशाली पार्टीका शक्तिशाली महासचिव ।

यस्ता व्यक्ति रहेछन् र पो नेकपा मालेले यति छिटै विकास गरेको । त्यसबेला नेकपा माले जनआन्दोलनको आधा शक्ति थियो । त्यही आमसभा हो जहाँ मदन भण्डारीले जनआन्दोलन विरोधी तत्कालीन प्रधान सेनापति सच्चित समशेर राणाको उछितो काढ्नु भएको थियो । जेहोस त्यसबेला यो शब्दको प्रयोग सधैंका लागि विदाइ गर्न हामी नेपालीलाई गणतन्त्र नै आउनु पर्‍यो र राजा सधैंका लागि पाखा लगाउनु पर्‍यो ।

यो शब्दको प्रयोग उचित÷अनुचित के हो ? समयको क्रममा पत्ता लाग्दै जाला । तर, अहिले यो शब्दको प्रयोगले हामी सबैलाई चसक्क बिझाएको छ । अझ बढी त कम्युनिस्टलाई । कम्युनिस्ट शब्द यो आफैमा पनि आइडिलोजी व्यक्त गर्ने शब्द हो । हाम्रो आइडिलोजी अनुसार पनि यो शब्दको प्रयोग अनुपयुक्त देखिन्छ ।

श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य हुन् ।