लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको सबैभन्दा ठूलो आधार हो शक्ति सन्तुलन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना यही शक्ति सन्तुलनका लागि गरिएको हो । राज्यको एउटा अंगले गल्ती गरेको खण्डमा सच्याउने काम अर्को अंगले गर्छ ।

एउटा मात्र अंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको खण्डमा राज्य असफलतातिर उन्मुख हुने खतरा रहन्छ । त्यही भएर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहे राज्यका अंगहरुले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

कानुनमा भएका अस्पष्टता व्याख्या गर्ने मात्र नभएर मुलुकलाई अड्चन परेको बेला कानुनी रुपमा गाँठो फुकाउने हुनाले न्यायालयको विशिष्ठ भूमिका हुन्छ । वैशाख २६ गते मुलुकभर कानुन दिवस मनाइरहँदा नेपालको न्यायप्रणाली के सकारात्मक गतिमा र आफ्नै लयमा हिँडेको छ त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

न्यायपालिकामा पछिल्लो समयमा हुने गरेको सीधा राजनीतिक हस्तक्षेपले उक्त संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कम भएको महसुस भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने संस्था आफैं विवादित हुन थालेपछि विश्वास कायम रहोस् पनि कसरी ? न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा पछिल्लो समयमा भएका नियुक्तिले थप विवाद उत्पन्न गराएको छ ।

विक्रम संवत् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको थियो । त्यसमा २००९ साल वैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले लालमोहर लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उक्त दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष २६ वैशाखलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाइन्छ । सर्वाेच्च अदालतले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका फैसलाहरु पनि नगरेको होइन ।

कसैको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र हिसाबले गरिएको न्यायसम्पादन प्रभावकारी र विश्वसनीय पनि हुन्छ । तर यहाँ त दलहरुले आफू अनुकूलका आदेश र फैसला नआएको खण्डमा या आफू खतरामा पर्ने देखेपछि न्यायालयलाई नै विवादमा तान्ने गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा लोकतन्त्रको पक्षमा न्यायालयले एक कदम अगाडि बढेर कार्यसम्पादन गरेको थियो ।

त्यतिबेला न्यायालयको एकमात्र स्वार्थ थियो नागरिक अधिकार र सम्प्रभूता । तर त्यही न्यायलय अहिले दलीय खेलको चंगुलमा पर्दा मुलुकको शक्ति सन्तुलन नै बिग्रेको महसुस भएको छ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर विघटन भएपछि दलहरुले एकाएक न्यायालयलाई राजनीतिमा तानेर शक्ति सन्तुलन बिगार्ने काम गरे । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनाएर राज्य संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने आधार तयार पारियो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएर त्यसपछिको संविधानसभाले नै अहिलेको संविधान जारी गरेको हो ।

यसका लागि रेग्मी नेतृत्व धन्यवादको पात्र हो । तर अर्को पाटोबाट हेर्दा न्यायालयलाई कमजोर बनाउने इतिहासकै गम्भीर गल्ती त्यतिबेलै भएको हो । सरकारको कार्यकारी पदमा रहँदासमेत रेग्मीले न्यायालयको प्रमुखबाट राजीनामा दिने हिम्मत गरेनन् र त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले पनि चासो दिएनन् ।

त्यसपछि पनि पटकपटक न्यायालयका प्रमुखलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरियो । सुशीला कार्कीलाई हटाउन संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगले त तत्कालीन सरकारले यति धेरै आलोचना खेप्नु प¥यो सीमा नै रहेन । त्यसपछि पनि शैक्षिक योग्यता, अनि सार्वजनिक सुनुवाइका नाममा न्यायालयलाई चर्को विवादको विषय बनाइयो ।

तर त्यो विवाद कुनै तार्किक आधारभन्दा पनि दलहरुको निहीत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर उब्जाइएको थियो । न्यायालयबाट हुने फैसला र आदेश पनि बेलाबेलामा विवादमा आउने गरेका छन् । न्यायालय अब साँच्चीकै न्यायालय बन्नुपर्छ न कि कानुनालय ।